सत्तामा मोदीको पकड झनै दह्रो, लगानी भित्र्याउन सफल होलान् ?

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले सोमबार पश्चिम बंगालमा ऐतिहासिक चुनावी जित हासिल गरेको छ । देशले आर्थिक चुनौतीहरू र सुधारको चर्को आवश्यकतासँग जुधिरहेको बेला भाजपाले सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ ।

जुन २०२४ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा मोदीको पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेपछि र प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि गठबन्धन सरकार बनाउनु परेपछि उनको लोकप्रियता घट्दै गएको देखिएको थियो ।

त्यसबेलादेखि भारतीय सरकारले लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाहरू र हालसालै इन्धन अनुदानमा पैसा खर्च गर्दै आएको छ । तर, मोदीको राजनीतिक लोकप्रियतामा आएको वृद्धिको कारण तीमध्ये केही खर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ठाउँ मिल्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो प्रदेश निर्वाचनको नतिजाले मोदीको राजनीतिक गति गुम्ने चिन्तालाई हटाएको छ किनकि बीजेपीले पश्चिम बंगालमा २९४ मध्ये २०६ सिट जितेर राज्य स्तरमा पहिलोपटक सरकार बनाएको छ ।

नतिजापछि एक्समा एक पोस्ट गर्दै मोदीले घोषणा गरे, ‘पश्चिम बंगालमा कमल फुल्यो !,’ त्यो उनको पार्टीको चिह्नप्रति लक्षित थियो । ‘जनताको शक्तिको जीत भएको छ र बीजेपीको सुशासनको राजनीतिको विजय भएको छ,’ उनले भने ।

सन् २०२४ यता भएका ११ वटा प्रदेश निर्वाचनमध्ये बीजेपी र उसका सहयोगीहरूले चार राज्यमा सत्ता कायम राखेका छन् र अन्य दुईमा सत्ता प्राप्त गरेका छन् । त्यसले प्रधानमन्त्री मोदी र उनको पार्टीको निरन्तर लोकप्रियता झल्काउँछ भनी सोमबार विश्वव्यापी ब्रोकरेज सिटीले एक नोटमा उल्लेख गरेको छ ।

‘बलियो राजनीतिक जनादेश र प्रदेश सरकारहरूसँगको सहज समन्वयले विभिन्न नीति र प्रक्रियागत सुधारहरूको राम्रो कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्याउने बजारले आशा गर्नेछ,’ सिटीले भन्यो ।

पश्चिम एसियामा चलिरहेको लामो द्वन्द्वले गर्दा भारतको यस वर्षको आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । इरान युद्धका कारण ऊर्जाको मूल्य बढ्ने र निर्यातमा अवरोध पुग्ने भएकाले मार्च २०२७ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा भारतको चालु खाता घाटा पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतीय सरकार बढ्दो ऊर्जा लागतको भार उपभोक्ताहरूमा सार्न हिचकिचाइरहेको छ र यसको सट्टा इन्धनको मूल्य बढ्न नदिन केन्द्रीय अन्तःशुल्क कटौती गरेर कर राजस्वमा ठूलो धक्का सहिरहेको छ ।

इन्धन अनुदानको साथसाथै सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा पनि पैसा खर्च गरिरहेको छ । एक दर्जनभन्दा बढी भारतीय राज्यहरूले घरखर्च चलाउन मद्दत पुर्याउन योग्य महिलाहरूलाई बिनाशर्त नगद हस्तान्तरणका लागि २.५ ट्रिलियन भारु वा जीडीपीको ०.५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने योजना बनाएको बर्नस्टीन रिसर्चले अप्रिल २३ को रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक नीति थिंकट्यांक द एसिया ग्रुपका साझेदार अशोक मलिकले सीएनबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ‘यस जीतले पश्चिम एसिया युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको समयमा कठिन निर्णयहरू लिन सरकारलाई राजनीतिक रूपमा पक्कै पनि बलियो बनाउँछ ।’

सरकारसँग ऊर्जा उत्पादनहरूको मूल्यवृद्धि गर्ने ठाउँ हुनेछ र लोकप्रिय खर्च वा कल्याणकारी खर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि एजेन्डामा रहने उनले बताए ।

तर विज्ञहरूका अनुसार, अर्थतन्त्रको भित्री कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न सुधारका कार्यहरूलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ किनकि लामो ढिलाइले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई वैकल्पिक बजार तर्फ धकेलिरहेको छ ।

मोर्गन स्टेनलीले अप्रिल २२ को रिपोर्टमा भनेअनुसार जनवरी २०२६ मा समाप्त भएको १२ महिनामा भारतको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाह ५० करोड डलरको अहिलेसम्मकै न्यून स्तर नजिक छ । बैंकले यो प्रवृत्ति जारी रहने सम्भावना रहेको बताएको छ ।

विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ताहरू पनि कीर्तिमानी संख्यामा भारतको सेयर बजारबाट बाहिरिरहेका छन् । केन्द्रीय डिपोजिटरी एनएसडीएलको तथ्यांक अनुसार यस वर्षको जनवरीदेखि उनीहरूले २० अर्ब डलरभन्दा बढीको भारतीय सेयर बेचेका छन् जुन २०२५ को कुल १८.९ अर्ब डलरको बिक्री भन्दा बढी हो ।

बढ्दो इन्धन लागत र विदेशी लगानीकर्ताहरूको पलायनले डलरको तुलनामा रुपैयाँलाई कमजोर बनाएको छ जसले गर्दा यो कीर्तिमानी न्यून स्तरमा पुगेको छ र आर्थिक समस्याहरू गहिरिएका छन् ।

यसैबीच विश्वव्यापी कृत्रिम बुभिमत्ता (एआई) प्रविधिको विकाससँगै भारतको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ह्वाइट–कलर (बौद्धिक) रोजगारहरू खुम्चिरहेका छन् र उत्पादन क्षेत्रका रोजगारहरू पर्याप्त मात्रामा बढ्न सकेका छैनन् । भारतको ४५ प्रतिशतसम्म जनसंख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ जुन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा मात्र १५–१६ प्रतिशत योगदान गर्छ ।

किसानहरूको तीव्र विरोधको सामना गरेपछि सन् २०२१ मा कृषि सुधार गर्ने सरकारको पछिल्लो प्रयास असफल भएको थियो ।
वित्तीय विश्लेषण कम्पनी ग्लोबलडेटा टीएस लोम्बार्डकी मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री शुमिता शर्मा देवेश्वरले भनिन्, ‘चुनावी नक्सामा प्रभुत्व हुनुले अनिवार्य रूपमा सुधारलाई तीव्र बनाउँछ,’ उनले थपिन्, ‘भारतले वास्तवमा संकटमा परेको बेला मात्र सुधार गर्छ ।’

सीएनबीसीले कुरा गरेका विज्ञहरूका अनुसार, अहिलेको लागि प्रदेश निर्वाचनको जीतले बीजेपी र यसका सहयोगीहरूलाई संसद्को माथिल्लो सदनमा झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत दिएको छ तर तल्लो सदनमा कडा सुधारहरू पारित गर्न आवश्यक पर्ने बलियो जनादेशको अझै कमी छ ।