काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ । महासंघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक साताभित्र सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय नगरे देशभरका सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश आंशिक रूपमा निर्माणमैत्री भए पनि व्यवसायीका आधारभूत समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताए । उनले ‘लो बिडिङ’ को समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि मूल्य समायोजन र अन्य प्राविधिक पक्षमा अझै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण व्यवसायी र निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति कडा आपत्ति जनाए । ‘अहिले ठेक्का हाल्न डर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘मैले हालेको बोलपत्र फरक आयो भन्दा पनि कारबाही नहुने तर व्यवसायीलाई थुन्ने कामले लगानीको वातावरण बिगारेको छ ।’
उनले ई–जीपी प्रणालीबारे सीआईबीले क्लिन चिट दिइसकेको विषयलाई पुनः उठाएर व्यवसायी पक्राउ गरिनु दुःखद भएको बताए । झण्डै २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रका समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । मध्यपूर्वको युद्धका कारण डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँबाट बढेर २२५ रुपैयाँ र बिटुमिन ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुग्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको उनको आरोप छ ।
महासचिव घिमिरेले भने, ‘बजारमा मूल्य आकाशिएको छ, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कले न्यून वृद्धि मात्र देखाउँदा व्यवसायीले मूल्य समायोजन पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित देशभरका साना–ठूला आयोजना अहिले बन्द प्रायः छन् ।’
महासंघले सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाका व्यवसायीहरूको तर्फबाट सरकारलाई विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेको छ । जसमा मूल्य समायोजनको स्पष्ट मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपर्ने, सबै ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टी र बीमा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । एक साताभित्र माग पूरा नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
यस्तो परिस्थिति कायम रहे मुलुकको आपूर्ति प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै महासंघले तत्काल निकास निकाल्न सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया