देशभरका कालोपत्रे सडक निर्माण ठप्प, मूल्य समायोजन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा डिजेल, मट्टितेल र बिटुमिनको अत्यधिक खपत हुन्छ । अमेरिका–इजरायल र इरान द्वन्द्वका कारण उत्पादन स्थलमा आक्रमण, आक्रमणपश्चात् उत्पादनमा गिरावट, उपलब्ध इन्धन र पेट्रोकेमिकलको मूल्य वृद्धि, शिपमेन्टको ढुवानी भाडा वृद्धि र सामुद्रिक बीमा शुल्कमा भएको वृद्धिको चौतर्फी मार नेपालको निर्माण क्षेत्रमा परेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समग्र रूपमा ४० प्रतिशतसम्म र सडक निर्माणको क्षेत्रमा ७० प्रतिशतसम्म लागत खर्च बढेको छ ।

लागत खर्च वृद्धि र निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थको उपलब्धता नहुँदा निर्माण क्षेत्र नै गम्भीर संकटमा परेको पाण्डेले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिको कारण डिजेल र बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्य अकासिँदा निर्माण आयोजनाहरूको लागत ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ,’ क्लिकमान्डुसँग पाण्डेले भने, ‘मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा अहिले काम गर्ने स्थिति छैन, व्यवसायीहरूले कुन मूल्यमा काम गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।’

उनका अनुसार यसले गर्दा देशभरकै मुख्य गरी सडक कालोपत्रे गर्ने सम्पूर्ण योजना ठप्प परेका छन् । कुनै कुनै निर्माण कार्य सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छन्, जसमा बिटुमिन (अलकत्रा), मट्टितेल र डिजेल अत्यधिक खपत हुन्छ । सिमेन्ट र डण्डीको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । यसका साथै ढुवानी खर्च पनि अत्यधिक बढेकाले समग्रमा कालोपत्रे निर्माण कार्यमा झन्डै ७० प्रतिशतले लागत खर्च बढेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिटुमिनको स्टक समाप्त, आपूर्ति अभाव तथा इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक, नागढुङ्गा–नौबिसे, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, चारलेनदेखि ६ लेनसम्म विस्तार भएका महेन्द्र राजमार्ग, गोरुसिङ्गे–बुटवल लगायतका प्रमुख राजमार्ग र जिल्लाका सडक खण्डहरू कालोपत्रे गर्ने काममा परेको छ, जुन अहिले करिब ठप्प नै छ ।

यसबाहेक भत्केका सडकमा पुनः मर्मत सम्भार गरी कालोपत्रे गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ । मूल्य वृद्धि भए पनि बजारमा बिटुमिन पाउन छाडिएको छ । यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा लागत खर्च निकै महँगो भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दासम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने अडानमा छन् ।

पाण्डेका अनुसार निर्माण गर्ने समयमै सरकारले विभिन्न जिल्लामा खानी तथा क्रसर उद्योगसमेत बन्द गरिदिँदा निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा परेका छन् । देशभरका भौतिक पूर्वाधारमध्ये झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सडक कालोपत्रे र मर्मत सम्भारसम्बन्धी ठेक्काहरू अहिले प्रभावित भएका छन् ।

‘सरकारले मूल्य समायोजन नगरे निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘देशभरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी ठेक्का सडक आयोजनासँग सम्बन्धित रहेकाले यो समस्याले समग्र विकास बजेट र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ ।’

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले पनि निर्माण क्षेत्रको लागत खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यतिबेला बिटुमिनको चरम अभाव र अचाक्ली मूल्य वृद्धिका कारण सडक आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बिटुमिनको आपूर्तिमा देखिएको समस्या र बजारमा यसको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढेकाले निर्माण व्यवसायीहरू बढेको लागतमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘केही अघिसम्म प्रतिकिलो ८५ देखि ९० रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले बढेर १३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ सिंहले भने, ‘बिटुमिन, डिजेल, मट्टितेल, मोबिल, सिमेन्ट र रडमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण समग्र निर्माणको लागतमा कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मूल्यमा भएको यो भारी वृद्धिका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन असम्भव भएको छ ।’

उनका अनुसार यो मूल्यवृद्धिका कारण १ करोडको ठेक्कामा करिब ४० लाख रुपैयाँसम्म घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सडक निर्माण गर्न मासिक रूपमा करिब १ देखि २ करोड लिटर बिटुमिन आवश्यक पर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण काम अगाडि बढाउन कठिन भएको गुनासो गरिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालका अनुसार पछिल्लो समय बिटुमिन र डिजेलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सडक निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको उनले बताए ।

‘पूर्वाधार विकास र पुँजीगत खर्चको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय भएकाले यो समस्याको समाधान खोज्न मन्त्रालय संवेदनशील छ,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘यद्यपि, मूल्यवृद्धिको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भए पनि निर्माण कार्यलाई गति दिन मन्त्रालयले आफ्नै तर्फबाट विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको छ ।’

मुख्यतः निर्माण सम्झौतामा मूल्य वृद्धि हुँदा १० प्रतिशतसम्मको भार व्यवसायी आफैँले बेहोर्नुपर्ने विद्यमान नियम छ । तर, हालको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त सीमामा हेरफेर गर्ने वा अन्य कुनै राहत प्याकेज ल्याउने भन्नेबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण सामग्रीमा भएको निरन्तर मूल्य वृद्धि र सामग्रीको उपलब्धतामा आएको असहजताका कारण प्रभावित भएका आयोजनाहरूको मूल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न मन्त्रालयले ढकालको संयोजकत्वमा एउटा समितिसमेत गठन गरेको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता श्याम खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धि र उपलब्धतामा देखिएको असहजताका कारण नेपालका सानादेखि राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताए ।

निर्माण व्यवसायीको माग: मूल्य समायोजन गर

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सिंहले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन निर्माण सामग्री (डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन) को उपलब्धता सहज बनाइदिनुपर्ने बताए । यस्तै विगतको लागत अनुमान र हालको बजार मूल्यबीचको अन्तर सरकारले शोधभर्ना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

महासंघका वर्तमान अध्यक्ष पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ र ५६ अनुसार मूल्य समायोजन गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘त्यो ऐनका ती दुवै दफा प्रयोग गरी २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन भएको थियो, त्यसैले यो कुनै नयाँ कुरा होइन,’ पाण्डेले भने ।

निर्माण व्यवसायीले महँगीको कारण मूल्य समायोजनको माग गरिरहँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने केही निर्माण व्यवसायीले ‘मौकाको फाइदा’ उठाउन खोजेको टिप्पणी गरे । ‘पटक-पटक म्याद थप गरेर पनि काम नगर्ने केही पहुँचवाला ठूला निर्माण व्यवसायी अहिले महँगीको बहाना झिकेर मूल्य समायोजन र पुनः म्याद थप गराउने खेलमा लागेका छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

मूल्य समायोजन गर्न के छ कानुनी व्यवस्था ?

विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ ले १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ५६ को उपदफा २ ले काबुबाहिरको परिस्थिति वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको मूल्य प्रति टन ९० डलरसम्म वृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथ्याङ्कअनुसार जनवरीको अन्तिम सातादेखि अप्रिलको मध्यसम्म बिटुमिनको मूल्य करिब २० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जनवरीमा प्रति मेट्रिक टन ३५५ देखि ३८० डलर रहेको बिटुमिनको मूल्य अप्रिल १५ सम्म आइपुग्दा ४०९ देखि ४४४ डलर पुगेको छ ।

कति भयो बिटुमिनको आयात ?

साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा ६ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको ८८ हजार १ सय ५८ मेट्रिक टन बिटुमिन नेपालमा आयात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६५ हजार ८५ मेट्रिक टन बिटुमिन आयात भएको थियो । नेपालमा मुख्य गरी भारत, मलेसिया, युएई, ओमान, अमेरिका र टर्की लगायतका मुलुकबाट बिटुमिन आयात हुने गरेको छ ।