समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिरे सार्वजनिक सेवा रोक्कादेखि कैदसम्म कारवाही हुने

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्थाहरूको ऋण नतिर्ने ऋणी, सञ्चालक र जमानीकर्ताहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय’ ले एक जरुरी सूचना जारी गर्दै उक्त चेतावनी दिएको हो ।

समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उक्त सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।

सूचना अनुसार तोकिएको समयभित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना भुक्तानी नगरेमा ऋणीहरूलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने भएको हो।

खानेपानी (धारा), बिजुली (बत्ती) र अन्य सिफारिस जस्ता सार्वजनिक सेवाहरू रोक्का गरिने सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै ऋणी र सम्बन्धित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिने, कालो सूचीमा नाम समावेश गरिने र चल–अचल सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय समेत हुनसक्ने समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक र जमानीकर्ताहरूलाई बुद्धनगर, काठमाडौंस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी अविलम्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको छ ।

‘समयमै बुझौं र जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गरी कानुनी झमेलाबाट बचौं,’ सूचनामा भनिएको छ।