सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै बिमाः सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमा अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमालाई अनिवार्य गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत् बिमा ऐनलाई संशोधन गर्दै सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमालाई अनिवार्य गरेको हो ।

संशोधनमार्फत् सरकारले बिमा ऐन २०७९ को दफा ७२ पछि ७२क थपेर सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ भनिएको छ । यसअनुसार अब बिमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमासम्बन्धी अन्य कानुन र मापदण्डहरु बनाउनेछ।

सोहीअनुसार ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमा हुनेछ । यस्तै, सरकारले अध्यादेश संशोधनमार्फत् सरकारले बिमा ऐन २०७९ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछि खण्ड (ग१ ) थपिएको छ । जसमा सहसचिव (प्राविधिक), भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय–सदस्य, भनिएको छ । यसअनुसार अब प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव (प्राविधिक) पनि रहनुपर्ने छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार अब बिमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा थप एक जना सदस्य थपिएको छ । यसअघि भने नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, जीवन बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक तथा निर्जीवन बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एक गरी पाँच सदस्य रहने प्रावधान थियो ।

यस्तै, सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि तोकेको योग्यतामा पनि इञ्जिनियरिङ हुनुपर्ने बनाएको छ । संशोधनमार्फत् सरकारले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका ‘बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र,’ भन्ने शब्दहरू पछि ‘इञ्जिनियरिङ’ भन्ने शब्द थपिएको हो ।

यसअघि समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यतामा बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘दोस्रो ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’मा यस्तो योजनामा पनि सरकारी र नागरिकको अचल सम्पत्तिलाई प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न ‘सम्पत्ति बिमा’को व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको थियो ।

विगत आठ दशकदेखि नेपालमा बिमा व्यवसाय सञ्चालनमा रहे पनि अझैसम्म सर्वसाधारणमा बिमाले जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तो बेलामा सरकारले सम्पत्ति बिमालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी र नागरिकको अचल सम्पत्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ‘सम्पत्ति बिमा’को व्यवस्था गर्ने योजना अगाडि सारेको हो ।

बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यनीतिमा मन्त्रालयले आर्थिक क्रियाकलापलाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित बन्ड, सामाजिक बन्ड जस्ता उपकरणहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने तथा सबै किसिमको जोखिम मुलुकभित्र वहन गर्न सक्ने गरी पुनर्बिमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता बढाउने उल्लेख छ ।

‘बिमाको पहुँच बढाउन बन्डल्ड बिमा लेख, सूचकांकमा आधारित लघु बिमा लेख, कृषि तथा पशुपन्छी जस्ता नवीनतम बिमा लेखको विकास गर्नुपर्छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘लघु बिमाको प्रवर्धन गर्न ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय वर्गका नागरिक लक्षित बिमा लेख तथा अन्य उपकरणहरूको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ।’

अर्थले सूचकांकमा आधारित बिमा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी मौसमीय सूचकांक जस्ता क्षेत्रगत बिमा लेख जारी गर्ने र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई बिमाको अवधारणा अनुसार पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि अगाडी सारेको छ । गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाबाट हुदै आएको बिमा सेवा सम्बन्धी कार्यलाई बिमा सेवा प्रदायकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने पनि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

बिमा क्षेत्रबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीति पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ जसमा बिमा क्षेत्रबाट परिचालन भएको पुँजी ठुला पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय समेटिएको छ ।

उक्त रणनीतिमा बिमा विकास कोषको स्थापना गर्ने, बिमामा वैकल्पिक वितरण प्रणालीको विकास गर्ने, बिमा दावी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत दावी भुक्तानीलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, समयबद्ध र बिमितमैत्री बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

अर्थले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बिमा शुल्क संकलन र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो र अपारदर्शी रहेको, कागजी प्रक्रियामा आधारित प्रणालीले गर्दा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको विषय उल्लेख छ ।

प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा एउटै सम्पत्तिको बहु–बिमा गर्ने र ठगीपूर्ण दाबी भुक्तानी लिनेजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्नु, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने प्राकृतिक विपद्का जोखिमहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउनु र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण पद्धतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि रणनीतिमा उल्लेख छ ।

अझ, नेपाल सरकारको सरकारी सवारी साधनहरूलाई पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) बिमा गर्ने निर्णयअनुरुप अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका २० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत पूर्ण बिमामा आवद्ध गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको बिमा गरिएको थियो ।

यस निर्णयले सरकारी सवारी साधनमा आगलागी, दुर्घटना वा अन्य जोखिमका कारण क्षति भएमा बिमा दाबीबाटै सवारी साधन पुनः खरिद वा मर्मत सम्भव हुने भएकाले सरकारी कोषमा पर्ने आर्थिक भार कम हुने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।