पशुपतिको धर्मशाला कोषमै फिर्ता, मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक दाबी खारेज

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा अन्ततः पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा फिर्ता भएको छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले ओगटेको उक्त जग्गा खाली गराउने कानुनी बाटो खुलेको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार फैसला गर्दै धर्मशाला रहेको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको छ। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध समितिले २०८१ मङ्सिर २१ मा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।

अदालतको फैसलाअनुसार साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को कुल ९ रोपनी ९ आनाभन्दा बढी जग्गामा समितिको मोही हक पुग्ने कुनै पनि आधिकारिक प्रमाण भेटिएको छैन। २०६० सालमा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा समिति आफैँले उक्त जग्गा र संरचनामा कोषको पूर्ण स्वामित्व स्वीकार गरिसकेकाले अहिले मोही हक दाबी गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत विगतमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाउने गरी भएको सम्झौताका सर्तहरू संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए। ती निर्देशन पालना नभएपछि कोषले २०८० साउन १७ मा गरेको सम्झौता खारेजीको निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदिएको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले यसलाई भगवान पशुपतिनाथको न्याय को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अब यो धर्मशाला नाफामूलक व्यापारका लागि नभई विशुद्ध धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सञ्चालन गरिनेछ।

कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबिच भएको सहमतिअनुसार अब धर्मशालाको व्यवस्थापन महानगरसँगको समन्वयमा अघि बढ्नेछ। पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सेवा दिने गरी गैरनाफामूलक मोडेलमा यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

पशुपति गौशालाको इतिहास वि.सं. १९९९ देखि जोडिएको देखिन्छ। तत्कालीन समयमा दूध छोडिएका नन्दी (साँढे) हरूको संरक्षण र घाँस खेतीका लागि मारवाडी समुदायलाई यो जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। तर, पछिल्लो समय समितिले यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याएपछि कोषले कानुनी लडाइँ सुरु गरेको थियो।

अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीका अनुसार अब सरकार र कोषले धर्मशाला खाली गराएर फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सक्छन्। यद्यपि, समितिले ‘दोहोर्‍याई पाउँ’ भनी निवेदन दिन सक्ने कानुनी विकल्प भने बाँकी नै छ।