सर्वोच्चको नयाँ आदेशले बैंकहरूलाई राहत, गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्रै बेच्नु नपर्ने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा धितो लिलाम नभएर आफैँले सकार गरेको (गैरबैंकिङ सम्पत्ति) ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बदर भएको छ । ३ वर्षको अवधिमा बिक्री नभए सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का तर्फबाट अधिवक्ता सागर अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै ‘रिट जारी’ गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०८३ वैशाख २१ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै रिट जारी गर्ने आदेश दिएको हो । यसअघि २०८२ मंसिर १० गते यही इजलासले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा ‘१२ च’ थप गर्दै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम गर्दा कसैले नसकारेमा बैंक आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जग्गा ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ३ वर्षभित्र बिक्री नभएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो ।

अधिवक्ता सागर अधिकारीले ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १७ (सम्पत्तिको हक) र धारा २५ सँग बाझिएको भन्दै बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । बैंकहरूले बाध्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने यस्तो सम्पत्ति बिक्रीमा समयसीमा तोक्दा र सरकारको अनुमति चाहिने व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र खराब कर्जा असुलीमा अवरोध पुग्ने दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्चको रिट जारी गर्ने फैसलासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ वर्ष नाघेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि सरकारको अनुमतिबिना नै प्रचलित कानुनबमोजिम बेचबिखन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरको रहेको छ ।