राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि हुबहु पठाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ लाई कुनै पनि परिमार्जन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई ‘हुबहु’ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार मात्र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावलाई सम्बोधन नगरी पुरानै मस्यौदालाई पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेशलाई सोही रूपमा पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए।

अध्यादेशमा कुनै सुधार गरिएको छ कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले कुनै पनि परिमार्जन नगरिएको प्रष्ट पारे । ‘पहिला जुन थियो, त्यही पठाइएको हो। जस्ताको तस्तै पठाइएको छ, केही परिमार्जन गरिएको छैन,’ उनले भने । सरकारको यो कदमसँगै अब उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ ।