भारतको पश्चिम बंगालमा भाजपाको बहुमत, कसरी भयो सम्भव ?

काठमाडौं । भारतमा हालैका दिनमा पाँचवटा राज्यमा भएका विधानसभा निर्वाचनको मतपरिणाम सोमबार आइरहेको छ ।

पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु र पुडुचेरीमा भएको विधानसभा चुनावको नतिजाले आश्चर्यजनक नतिजा ल्याइरहेको छ ।

तमिलनाडुमा लोकप्रिय चलचित्र कलाकार विजयको टीभीके, केरलममा कांग्रेस पार्टी समेत रहेको यूडीएफ गठबन्धन, असममा भाजपा र पुडुचेरीमा भाजपा सम्मिलित एनडीएले बहुमत ल्याउने संकेत पाइएको छ ।

अन्य राज्यको भन्दा पनि पश्चिम बंगालको परिणाममा धेरैको चासो छ किनकि त्यो चुनाव भएकोमध्ये सबभन्दा ठूलो राज्य हो ।

दशकौंसम्म यो राज्य वामपन्थी र तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ले गरिरहेको क्षेत्रीय राजनीतिको अभेद्य किल्ला मानिँदै आएको थियो । त्यहाँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो खुट्टा टेक्न समेत संघर्ष गर्नुपरेको थियो ।

तर, अहिले भइरहेको मतगणनाको तथ्यांकले ठूलो परिवर्तनको संकेत गरिरहेको छ । मतगणनाको रुझान हेर्दा भाजपाले प्रभावशाली जीत हासिल गर्ने देखिएको छ जुन एक दशक अघिसम्म असम्भव जस्तो देखिन्थ्यो ।

यो सरकारको परिवर्तन मात्र नभई बंगालको राजनीतिक डीएनएको मौलिक पुनःसंरचना भएको भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

भाजपाले बंगालीहरूमाझ व्यापक जनअसन्तोषलाई एकताबद्ध चुनावी जनादेशमा सफलतापूर्वक परिणत गरेको छ । यसले मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र उनको तृणमूल कांग्रेसलाई आफ्नै गढमा अस्तित्वको लडाइँ लड्न बाध्य बनाएको छ ।

कोलकातामा सत्तारूढ हुने स्थिति निर्माण हुनुमा भाजपाको निरन्तर संगठनात्मक निर्माण र चुनावी एजेन्डाहरूको चतुर छनोट प्रमुख कारण हो । सन् २०२१ को चुनावमा भाजपाले ७७ सिट जितेर पहिले नै महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाइसकेको थियो जबकि सन् २०१६ मा उसले मात्र तीन सिट जितेको थियो । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा भाजपाको गति उत्कर्षमा पुगेको छ ।

पश्चिम बंगालमा भाजपाको उदय शून्यमा भएको होइन भनी विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् । यो वामपन्थी मोर्चा र कांग्रेस पार्टीको पूर्ण पतनले सिर्जना गरेको रिक्तताको परिणाम थियो ।

ममता बनर्जीलाई विश्वसनीय रूपमा चुनौती दिने शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याएर भाजपाले विरोधी मतहरूलाई सफलतापूर्वक एकीकरण गर्यो । न्युज ९ का विश्लेषकले उल्लेख गरेझैं, यो द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धाले विगतको विभाजित विपक्षीलाई शक्तिशाली मोर्चामा बदल्यो र त्यसले टीएमसीको बलियो कार्यकर्ता आधारलाई चुनौती दिन सफलता पायो ।

मतदाता नामावलीको विशेष गहन समीक्षा (स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभ्यु – सर) यस निर्वाचनमा सबैभन्दा निर्णायक र विवादास्पद कारक रह्यो । भारतको चुनाव आयोगद्वारा सुरु गरिएको यस अभ्यासले नक्कली नामहरू, मृतक मतदाताहरू र आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई हटाएर मतदाता नामावलीलाई शुद्ध पार्ने उद्देश्य लिएको थियो ।

सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट हुने अवैध घुसपैठको आरोपले लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाएको राज्यमा यो समीक्षा राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बन्यो । द टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, मतदाता नामावलीबाट ९१ लाखभन्दा बढी नामहरू हटाइयो । त्यसलाई टीएमसीले आफ्ना मुख्य समर्थकहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भन्दै कडा आलोचना गर्यो ।

तर, भाजपाले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनावी निष्पक्षताका लागि आवश्यक कदमको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भयो । सीमावर्ती जिल्लाका धेरै मतदाताहरूका लागि यो शुद्ध नामावलीले उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक आवाजको पुनःस्थापनाको प्रतिनिधित्व गर्यो । उनीहरू वर्षौंदेखि नक्कली मतदाताहरूका कारण आफ्नो आवाज कमजोर भएको महसुस गरिरहेका थिए ।

महिला सुरक्षाको मुद्दा यस चुनावमा शायद सबैभन्दा शक्तिशाली देखियो । वर्षौंदेखि ममता बनर्जीको ‘माँ, माटी, मानुष’ को नारा र ‘लक्ष्मी भण्डार’ जस्ता कल्याणकारी योजनाहरू (जसले महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण गर्थ्यो) लाई उनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षाकवच मानिन्थ्यो ।

तर, बंगालीको विवेकलाई झकझक्याउने केही भयानक घटनाहरूले त्यस कवचलाई भत्काइदिए । सन्देशखालीमा भएको अशान्तिमा स्थानीय टीएमसी नेताहरूमाथि सुनियोजित यौन शोषण र जग्गा हडपेको आरोप लागेको थियो । त्यो चुनावमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो ।

इन्डिया टुडेका विभिन्न ग्राउन्ड रिपोर्टहरूमा उल्लेख भएझैं, ती अपराधहरूप्रति मात्र जनताको आक्रोश रहेको नभई अपराध नियन्त्रण गर्न ममताको प्रशासनले देखाएको उदासीनताप्रति पनि थियो ।

सन्देशखाली आन्दोलनकी प्रमुख अनुहार रेखा पात्रालाई उम्मेदवार बनाउने भाजपाको निर्णयले महिला मतदाताहरूलाई पार्टी टीएमसीको सबैभन्दा डरलाग्दो स्थानीय एकाइहरूसँग लड्न तयार रहेको दह्रो सन्देश दियो ।

सन् २०२४ को अन्त्यतिर आर.जी. कर मेडिकल कलेजमा घटेको दुःखद घटनाले परिस्थितिलाई अझ गम्भीर बनायो । त्यसले पश्चिम बंगालभरि ‘रिक्लेम द नाइट’ (रातमा हाम्रो हक) नामक आन्दोलनको लहर ल्यायो । टीएमसीले आफ्ना कल्याणकारी योजनाहरू अन्तर्गत वित्तीय सहयोग बढाएर यसको सामना गर्ने प्रयास गरे पनि भाजपाले मर्यादा र सुरक्षाको विकल्प नगद हुन सक्दैन भनी सशक्त तर्क गर्यो । आर.जी. कर काण्डमा पीडित बनेकी युवतीकी आमालाई समेत आफ्नो उम्मेदवार बनाएर भाजपाले यस मुद्दालाई जीवित राख्यो ।

भाजपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘दुर्गा सुरक्षा दस्ता’ र सरकारी जागिरमा महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको प्रतिज्ञाले सिन्डिकेटको डरमा बाँच्न बाध्य स्थानीय महिलाहरूलाई प्रभावित गर्यो ।

मौन महिला मतदाता परम्परागत रूपमा ‘दिदी’ (ममता) को साथमा थिए तर उनीहरूले इज्जतको बदलामा दिइएको कल्याणकारी सुविधा भन्दा पनि कानून र व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिँदै भाजपातर्फ झुकाव राखे ।

शान्ति सुरक्षाको अभावका कारण डरैडरमा बाँच्न बाध्य बंगालीहरूलाई भाजपा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले सुरक्षाबल तैनाथ गरेर भयरहित रूपमा मतदानको व्यवस्था गरिदियो । केन्द्रबाट खटिएका सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेसका २४ वटा कम्पनीहरूले टीएमसीका गुण्डाहरूलाई तह लगाएर मतदातालाई ढुक्क भई मतदानको अवसर दिलाए ।

विगतका चुनावमा विपक्षीहरूलाई भोट दिन जानै नदिने टीएमसीको रणनीति रहिआएकोमा यसपालि त्यो पूरै विफल भयो । एन्टी–इन्कम्बेन्सी लहरको संकेत दिँदै उच्च संख्यामा मतदाताहरूले टीएमसीलाई पाठ पढाए ।

‘अल्पसंख्यक तुष्टीकरण’ को नीतिलाई आक्रामक रूपमा लक्षित गर्नु भाजपाको चुनावी रणनीतिको अर्को मुख्य स्तम्भ थियो । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि टीएमसीले एउटा निश्चित समुदाय (मुसलमान) लाई फाइदा गर्ने राजनीति गरेको आरोप भाजपाले लगाउँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाह लगायत भाजपाका शीर्ष नेताहरूले केन्द्र सरकारका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा भएको असमानता र गाई तस्करी जस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहहरूलाई दिइएको भनिएको ‘संरक्षण’ लाई निरन्तर उजागर गरे ।

त्यस्तै नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) लाई टीएमसीले गरेको विरोधले बहुसंख्यक समुदायमा रहेको ‘पीडित’ भावनालाई थप बल दियो । सीएए लागू गर्ने र राज्यको कानून व्यवस्थाका विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रतिज्ञा गरेर भाजपाले विशेष गरी अल्पसंख्यक मतुवा समुदायको बाहुल्य भएका क्षेत्र र उत्तर बंगालमा मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ध्रुवीकृत गर्न सफल भयो ।

आर्थिक गतिहीनता र औद्योगिक विकासको अभावले पनि टीएमसीको पतनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । एनडीटीभी प्रोफिटले चुनावअघि गरेको सर्वेक्षण अनुसार, ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताका लागि बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय थियो । बंगालका युवाहरूले विगत १५ वर्षमा नयाँ उद्योग वा ठूला निजी लगानीका क्षेत्रमा खासै प्रगति नदेखेकाले उनीहरूमा निराशा बढ्दै गएको थियो ।

भाजपाले पाँच वर्षमा एक करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने र सिंगुरमा औद्योगिक पार्कसहित चारवटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने गरेको प्रतिज्ञाले सोनार बांग्ला (सुनौलो बंगाल) को दृष्टिकोण मतदातामाझ प्रस्तुत गर्यो । त्यो बंगालको वर्तमान यथार्थभन्दा फरक थियो । मालदा, मुर्शिदाबाद र दक्षिण २४ परगना जस्ता जिल्लाहरूबाट कामका लागि अन्य राज्यहरूमा हुने श्रमिक पलायन ममता सरकारको असफलताको प्रतीक बन्यो ।

भ्रष्टाचारका काण्डहरूले टीएमसीको नैतिक अधिकारलाई थप कमजोर बनायो । स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) घोटाला, रासन वितरण घोटाला र गाई तस्करीका मुद्दाहरूमा टीएमसीका धेरै उच्च तहका नेता र मन्त्रीहरू जेल परे ।

मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले यी घटनाक्रमहरूलाई व्यापक रूपमा कभर गरे । त्यसले गर्दा जनतामा सरकारी जागिर र सुविधाहरू सबैभन्दा बढी पैसा तिर्नेलाई मात्र दिइन्छ भन्ने धारणा बन्यो ।

भाजपाको ‘चोर धरो, जेल भरो’ अभियानले हजारौं योग्य उम्मेदवारहरूको आक्रोशलाई समेट्यो जो आफू सरकारी जागिरबाट वञ्चित भएको महसुस गर्थे । अघिल्ला चुनावहरूमा ममता बनर्जीको व्यक्तिगत छवि आफ्नो पार्टीका गल्तीहरूका बावजुद कलंकित भएको थिएन तर यसपटक भ्रष्टाचारको प्रकृति व्यापक भएकाले उनलाई आफ्ना सहयोगीहरूका कार्यबाट आफूलाई अलग राख्न गाह्रो भयो ।

भाजपाका लागि संगठनात्मक अनुशासन जीतको अर्को मुख्य कारण रह्यो । पार्टीले बाहिरी नेताहरूमा मात्र भर नपरी शुभेन्दु अधिकारी जस्ता स्थानीय अनुहारहरूलाई टिकट वितरणको अधिकार दियो । बंगालको ग्रामीण राजनीतिको जटिलता बुझेका अधिकारीले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरे ।

मण्डल शक्ति केन्द्रको कार्यान्वयनले भाजपालाई टीएमसीको बुथ–स्तरको व्यवस्थापनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनायो । त्यो नै लामो समयदेखि सत्तारूढ पार्टी टीएमसीको सफलताको रहस्य थियो ।

इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरे अनुसार, भाजपाका पन्ना प्रमुखहरू धेरै क्षेत्रमा आफ्ना मतदाताहरूलाई धम्कीबाट जोगाउन सफल भए । त्यो सन् २०२१ मा सम्भव भएको थिएन । यो तल्लो तहको लचकता र प्रधानमन्त्रीको निरन्तर लोकप्रियताले ‘डबल–इन्जिन’ को भाष्य सिर्जना गर्यो । यो धेरै मतदाताहरूका लागि आकर्षक साबित भयो ।

सन् २०२६ को चुनावमा ममता बनर्जीले विगतमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेको ‘बंगाली पहिचान’ वा ‘बाहिरी विरुद्ध भित्री’ को कार्डले यसपटक खासै काम गरेन ।

टीएमसीले भाजपालाई दिल्लीबाट नियन्त्रित ‘हिन्दीभाषी’ हरूको पार्टीको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरे पनि भाजपाले डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी र सुभाष चन्द्र बोस जस्ता बंगाली आइकनहरूको विरासतलाई अघि सारेर त्यसको प्रतिवाद गर्यो ।

दुर्गा पूजा र अन्य सांस्कृतिक उत्सवहरू उत्साहका साथ मनाएर भाजपाले हिन्दुत्वको संस्करण बंगाली संस्कृति विरुद्ध नभई उक्त संस्कृतिमा गहिरो रूपमा जरा गाडिएको सन्देश दियो । टीएमसीले चलाएको ‘बाहिरी’ भाष्यलाई यसले निस्तेज बनायो र स्थानीय बंगालीहरूलाई भाजपासँग जोडिन सजिलो बनायो ।

कुनै समय वामपन्थीहरूको रातो झण्डा र टीएमसीको हरियो झण्डाले भरिएका कोलकाताका सडकहरूमा अहिले भगवा झण्डा लहराइरहेको छ । यसले भारतीय राजनीतिमा आगामी कैयौं वर्षसम्म प्रतिध्वनित हुने एउटा निर्णायक परिवर्तनको संकेत गरेको छ

पश्चिम बंगालका मतदाताहरूले आमूल परिवर्तनको बाटो रोजेको मतपरिणामले देखाएको छ । भाजपाको यो विजय मतपत्रमा मात्र सीमित छैन । यो त गहिरो सामाजिक र राजनीतिक मन्थनको प्रतिबिम्ब हो । महिला सुरक्षा, मतदाता नामावलीको समीक्षा र बेरोजगारीको समस्या वर्तमान सरकारका लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाहरू भन्दा बढी प्रभावशाली साबित भए ।

विगत दुई दशकयता बंगालकी ‘अविवादित रानी’ मानिने ममता बनर्जी अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएकी छिन् जहाँ उनको ‘माँ, माटी, मानुष’ को गठबन्धन नयाँ सुरुवातको प्रतिज्ञा गर्ने पार्टीद्वारा ध्वस्त पारिएको छ ।

सामान्य नागरिकका गुनासोहरू सुन्न सक्ने क्षमता भाजपाले देखाएकाले सफलता पाएको भन्न सकिन्छ । टीएमसीले ठूला आमसभा एवं जुलुस र नगद हस्तान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा भाजपाले पहिचान, सुरक्षा र युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्यो ।

मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न घोटाला र कानून व्यवस्थाका असफलताहरूलाई दस्तावेजीकरण गरेर भाजपालाई जनताको अदालतमा आफ्नो मुद्दा बलियो बनाउन मद्दत गरे ।

भाजपाको यस जीतले प्रतिज्ञा गरिएको सोनार बंगालतर्फ लैजान्छ वा लैजाँदैन भन्ने कुरा त भविष्यले बताउनेछ । तर, अहिलेका लागि पश्चिम बंगालले आफ्नो इतिहासमा एउटा नयाँ पाना पल्टाएको छ ।

कुनै समय वामपन्थीहरूको रातो झण्डा र टीएमसीको हरियो झण्डाले भरिएका कोलकाताका सडकहरूमा अहिले भगवा झण्डा लहराइरहेको छ । यसले भारतीय राजनीतिमा आगामी कैयौं वर्षसम्म प्रतिध्वनित हुने एउटा निर्णायक परिवर्तनको संकेत गरेको छ ।