प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा अर्थात् सर्टिफिकेटलाई कागजको खोस्टो बनाउने लाइसेन्स

नेपालको उच्च शिक्षा प्रवेश प्रणालीलाई अब केवल परीक्षा सञ्चालनको विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन । यो विद्यार्थीको न्याय, परिवारको आर्थिक अवस्था, ग्रामीण–शहरी असमानता, सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको दूरी, र राष्ट्रको मानव–स्रोत विकाससँग जोडिएको नीतिगत प्रश्न हो ।

कक्षा १२ पूरा गरेको विद्यार्थीले विद्यालय तहको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित शैक्षिक आधार पूरा गरिसकेको हुन्छ । त्यसैले उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्दा कक्षा १२ को उपलब्धि, विषयगत पृष्ठभूमि, रुचि, प्रेरणा र तयारीलाई मुख्य आधार मान्नु स्वाभाविक र न्यायसंगत हुन्छ।

यसमा नीतिगत विरोधाभास मात्र होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने, मनोवैज्ञानिक असर पर्ने र अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिने समस्या पनि स्पष्ट देखिन्छ । यस्ता संवेदनशील नीतिगत विषयहरूको समयमै समाधान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

विद्यालय प्रणालीले प्रमाणित गरिसकेको विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले फेरि उही ज्ञानमा आधारित प्रवेश परीक्षाको दबाबमा राख्नु कति न्यायपूर्ण छ ? यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीलाई सहयोग गरिरहेको छ, कि परिवारलाई थप आर्थिक बोझ दिँदै प्रवेश तयारीको अतिरिक्त चक्र सिर्जना गरिरहेको छ ?

कक्षा १२ को प्रमाणपत्र केवल कागज होइन; यो दुई वर्षको अध्ययन, मूल्यांकन, पारिवारिक लगानी र विद्यार्थीको प्रयासको प्रमाण हो । विश्वविद्यालयले यसलाई उपेक्षा गरेर एकदिने प्रवेश परीक्षालाई अत्यधिक महत्व दिनु विद्यार्थीको विगतको उपलब्धिप्रति अन्याय हो ।

कक्षा १२ को प्रमाणपत्र विद्यार्थीको दुई वर्षे अध्ययन, मूल्यांकन, परिवारको लगानी र व्यक्तिगत प्रयासको प्रमाण हो; विश्वविद्यालयले यसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन

नेपालको शिक्षा संरचनाले कक्षा ११ र १२ लाई उच्च शिक्षाको आधार तहका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विद्यार्थीहरूले व्यवस्थापन, मानविकी, विज्ञान, शिक्षा, कानून वा प्राविधिक धार रोज्छन् । यी धारहरू भविष्यको उच्च शिक्षा र पेशागत यात्रासँग जोडिएका हुन्छन् ।

विज्ञान पढेको विद्यार्थी इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, नर्सिङ, प्रयोगशाला विज्ञान वा प्रविधिसँग सम्बन्धित अध्ययनका लागि आधार बनाउँछ । त्यसैले प्रवेश प्रणालीले कक्षा १२ को उपलब्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, किनकि यही तत्कालीन र सबैभन्दा सम्बन्धित शैक्षिक सूचक हो ।

विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको तयारी जाँच्न सक्छ; यसमा आपत्ति छैन । उसले कागजात परीक्षण, विषयगत योग्यता, अन्तर्वार्ता, रुचि, प्रेरणा र आवश्यक परे छोटो तयारी मूल्यांकन प्रयोग गर्न सक्छ। तर विद्यार्थीको तयारी बुझ्ने प्रक्रिया र पुनःपरीक्षण एउटै कुरा होइनन् ।

तयारी बुझ्ने प्रक्रिया भनेको विद्यार्थीको कक्षा १२ को अंकपत्र हेर्ने, रोजेको कार्यक्रमसँग विषयगत पृष्ठभूमि मिल्छ कि मिल्दैन जाँच्ने, परामर्श वा छोटो अन्तर्वार्तामार्फत उसको रुचि, गम्भीरता र उद्देश्य बुझ्ने, र इच्छित कार्यक्रमबारे छोटो आत्मचिन्तन लेख लेख्न लगाएर कार्यक्रमसँगको मिलान मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया हो । आवश्यक परे तयारी मूल्यांकनबाट कुन क्षेत्रमा पूरक सहयोग चाहिन्छ भन्ने पहिचान गर्न सकिन्छ । यसको उद्देश्य विद्यार्थीलाई अस्वीकार गर्नु होइन, सही कार्यक्रम, सही तयारी र सही सहयोगसँग जोड्नु हो ।

तयारी बुझ्ने प्रक्रिया विद्यार्थीलाई अस्वीकार गर्ने ढोका होइन; सही कार्यक्रम, सही तयारी र सही सहयोगसँग जोड्ने माध्यम हो

तर पुनःपरीक्षणले विद्यार्थीलाई फेरि उही कक्षा ११–१२ को सामग्री दोहोर्‍याउन बाध्य बनाउँछ । यसले विद्यार्थी र परिवारमाथि थप बोझ मात्र थप्दैन, विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय बोर्ड मूल्यांकनलाई किन स्वीकार गर्दैन भन्ने विश्वास र वैधताको प्रश्न पनि उठाउँछ।

विश्वविद्यालयले कार्यक्रमअनुसार न्यूनतम अंक वा जीपीए तोक्न सक्छ; तर कक्षा १२ को प्रमाणित उपलब्धिलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । न्यूनतम अंक तोक्नु विश्वविद्यालयको अधिकार हो, तर कक्षा १२ को उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्नु विद्यार्थी, परिवार र राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रणालीप्रति अन्याय हो ।

यदि विद्यार्थीले विज्ञान समूहबाट कक्षा १२ पूरा गरेको छ भने इन्जिनियरिङ वा विज्ञान–सम्बन्धित डिग्रीका लागि उसको मुख्य योग्यता त्यही हो । सामान्य प्रवेशका लागि कक्षा १२ भन्दा बाहिरको अतिरिक्त योग्यता माग्नु न्यायसंगत हुँदैन । अतिरिक्त मूल्यांकन चाहिने अवस्था फरक हुन सक्छ । जस्तै छात्रवृत्ति, अत्यन्त सीमित सिट, वा विशेष अनुदानको निष्पक्ष वितरण ।

तर त्यही अभ्यासलाई शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न चाहने सबै विद्यार्थीमाथि सामान्य प्रवेश प्रणालीका रूपमा लागू गर्नु उचित हुँदैन । विद्यार्थीको कक्षा १२ को अंक, ग्रेड, विषयगत पृष्ठभूमि र उपलब्धि नै मुख्य आधार बन्नुपर्छ ।

उच्च शिक्षा प्रवेश प्रक्रियामा कक्षा १२ (+२) को उपलब्धिलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। सामान्य प्रवेशका लागि प्रस्तावित ढाँचा यस्तो हुन सक्छ: कक्षा १२ (+२) को अंक/ग्रेड र विषयगत उपलब्धि ६० प्रतिशत, इच्छित पाठ्यक्रमप्रतिको रुचि, प्रेरणा र उद्देश्य २० प्रतिशत, विषयगत मिलान तथा आवश्यक न्यूनतम योग्यता १० प्रतिशत, र ग्रामीण, सरकारी/सामुदायिक विद्यालय, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वा पहिलो पुस्ताका विद्यार्थीका लागि ५–१० प्रतिशत न्याय–आधारित अतिरिक्त भार

 विश्वविद्यालयले कार्यक्रमअनुसार न्यूनतम जीपीए वा कटअफ तोक्न सक्छ, तर कक्षा १२ को बोर्ड मूल्यांकनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विद्यार्थीले रोजेको पाठ्यक्रमप्रति उसको वास्तविक रुचि बुझ्न छोटो अन्तर्वार्ता, परामर्श वा आत्मचिन्तन लेख लिन सकिन्छ ।

नेपालमा सबै विद्यार्थी एउटै सुरुवाती रेखाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् । ग्रामीण विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालय, दुर्गम क्षेत्र, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि र पहिलो पुस्ताका विद्यार्थीहरूले प्रायः प्रयोगशाला सुविधा, अंग्रेजी अभ्यास, डिजिटल पहुँच, परामर्श, शैक्षिक सञ्जाल र पारिवारिक शैक्षिक मार्गदर्शन कम पाउँछन् । त्यसैले समान परीक्षा मात्र न्याय होइन; समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति चाहिन्छ ।

विश्वविद्यालयहरूले ग्रामीण, सार्वजनिक विद्यालय, दुर्गम क्षेत्र, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वा पहिलो पुस्ताका विद्यार्थीहरूका लागि ५–१० प्रतिशत न्याय–आधारित अतिरिक्त भार दिन सक्छन् । यसले गुणस्तर घटाउँदैन; बरु योग्यतालाई अझ इमानदार बनाउँछ ।

अब उच्च शिक्षा प्रवेश प्रणालीलाई नयाँ सभ्यताको सन्दर्भमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सिकाइ, साना शैक्षिक प्रमाण–पाठ्यक्रम, विश्वव्यापी गतिशीलता, नयाँ काम संरचना र युवाको बदलिँदो अपेक्षाले ज्ञानको अर्थ परिवर्तन गरिरहेको छ ।

प्रवेश परीक्षा ऐतिहासिक रूपमा सीमित सिट र धेरै आवेदनकर्ताको समस्या समाधान गर्न बनेको प्रणाली थियो । आजको चुनौती केवल छान्ने होइन; विद्यार्थीलाई तयार पार्ने हो । पुरानो छान्ने ढोका अब नयाँ तयार पार्ने पुलमा रूपान्तरण हुनुपर्छ ।

मानव इतिहासले देखाउँछ—सभ्यताको परिवर्तनसँगै औजार, बानी र सोच बदलिन्छन् । कुनै समय मानिसले रुखको बोक्रा प्रयोग गर्थे; पछि कपडा आयो। धरान–धनकुटा सडक निर्माण हुँदा परम्परागत ढुवानी श्रममा निर्भर भरियाहरूले रोजगारी असुरक्षित हुने डरले विरोध गरेको प्रसंग सुनिन्छ । परिवर्तनले पुरानो जीविकोपार्जनमा निर्भर मानिसलाई असुरक्षा दिन्छ ।

तर सडकले आवागमन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सम्भावनाका नयाँ ढोका खोल्यो । शिक्षामा पनि यही लागू हुन्छ । प्रवेश तयारीमा आधारित पुरानो संरचना विद्यार्थी–विकास, पूरक सिकाइ, परामर्श र न्याय–आधारित सहयोगतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ ।

कक्षा १२ को बोर्ड मूल्यांकनलाई बेवास्ता गर्नु केवल विद्यार्थीप्रति अन्याय होइन; यो राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठ्ने प्रश्न हो । अर्को कुरा, यस्ता किसिमका नीतिले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छन्

अब न्यायसहितको तयारीमा आधारित प्रवेश नीति लिनुपर्छ । सामान्य प्रवेशका लागि कक्षा १२ को प्रमाणपत्र, अंक, ग्रेड र विषयगत पृष्ठभूमि मुख्य आधार बन्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले रुचि, प्रेरणा, परामर्श र विषयगत मिलान हेर्नुपर्छ । छोटो तयारी मूल्यांकन भए त्यो विद्यार्थीलाई अस्वीकार गर्न होइन, उसलाई कस्तो सहयोग चाहिन्छ भनेर बुझ्न प्रयोग हुनुपर्छ ।

कक्षा ११–१२ भन्दा बाहिरको आवश्यकता भए त्यसका लागि पूरक पाठ्यक्रम अनिवार्य हुनुपर्छ । ग्रामीण र कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीका लागि न्याय–आधारित अतिरिक्त भार, छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन र शैक्षिक सहयोग हुनुपर्छ ।

कक्षा १२ को प्रमाणपत्रलाई बेवास्ता गरेर बाह्य प्रवेश परीक्षालाई मुख्य आधार बनाउनु विद्यार्थीको उपलब्धि, परिवारको लगानी र विद्यालय प्रणालीप्रति अन्याय हो । विद्यार्थीलाई पुनः उही पाठ्यक्रमको चक्रमा फर्काउने समय अब सकिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षा सीमित सिटको ऐतिहासिक समाधान थियो; आजको नेपाललाई विद्यार्थी–तयारी, सामाजिक न्याय र अवसर–समानताको नयाँ समाधान चाहिन्छ । यसले उत्पादनशील देखिँदैन ।

शिक्षक र विभिन्न कोचिङ सेन्टरहरूको संलग्नतामा धेरै विद्यार्थीहरू शोषित भइरहेका छन् । यस प्रकारको अभ्यासले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विकृति सिर्जना गरेको छ ।

त्यसैले अबको शिक्षा नवप्रवर्तनशील, रोजगारी-बजारमुखी र विद्यार्थी–केन्द्रित नभएसम्म देशमा उच्च शिक्षा सुधार हुँदैन । यस विषयमा सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा प्राध्यापन गर्छन्।)