काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यादेश दिएको हो।
कार्यादेशअनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा पदबाट हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ। सरकारले दिएको कार्यादेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक निकाय, सरकारी बैंक तथा संस्थान, विश्वविद्यालयलगायतका पदाधिकारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ।
को–को पर्छन् छानबिनको दायरामा ?
आयोगले तत्कालीन तथा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
त्यसैगरी राजदूतावासका कर्मचारीदेखि निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्म पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारीसमेत छानबिनमा पर्नेछन्। साथै, राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिव पनि आयोगको अध्ययनको विषय हुनेछन्।
आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको विवरण संकलन र जाँचबुझ गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ।
कसरी हुन्छ छानबिन ?
आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक आयस्रोत र त्यसबाट भएको वृद्धिको गहन विश्लेषण गरेर सम्पत्ति यकिन गर्नेछ। साथै, विदेशमा लुकाइएको वा पठाइएको सम्पत्तिको पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
छानबिन गोप्य रूपमा गरिनेछ र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा असर नपर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
आयोगलाई उजुरी परेका, विभागीय कारबाही भोगेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत भएका, विचौलियाको भूमिका खेलेका तथा कर, राजस्व, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील निकायमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
छानबिनका क्रममा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेनासम्बन्धी उजुरी आएमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाइनेछ। साथै, भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ।
प्रतिक्रिया