बालेन सरकारका १०० कार्यसूची: सुरू भइसके ९८ काम, ८ वटा पूरै सकिए

काठमाडौं । गत चैत १३ गते गठित वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले बनाएको ‘१०० शासकीय सुधार कार्ययोजना’ मा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । १ महिना नबित्दै कार्यसूचीका ८ काम सकिएका छन् । ९० वटा काम सुरु भएर गति लिइसकेका छन् भने २ वटा सुरु हुन बाँकी देखिन्छन् ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो । त्यसपछि रास्वपाको एकल सरकार बन्यो । बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकमार्फत् नै कार्यसूची पारित गरेर काम थालेको हो ।

सरकारले यी १०० कार्यसूची १२ वटा शीर्षकमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये पहिलो अर्थात् ‘साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास’ अन्तर्गत ८ बुँदा थिए । जसमा २०८२ को निर्वाचन सम्पन्न गराउन योगदान दिने निकायलाई आभार प्रकट गर्ने र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने काम सम्पन्न भएका छन् ।

यता राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । हाल सरकारले राजनीतिक दलका घोषणापत्र र साझा न्यूनतम कार्यक्रमका विषयहरू समेटेर मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । यसैगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनका घाइतेलाई न्याय दिने क्रममा सहिद र घाइतेहरूको तथ्यांक संकलन, सीप विकास र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । यता सरकारले ऐतिहासिक विभेदको सम्बोधन र समावेशी पुनःस्थापनाको कार्यक्रम घोषणाको तयारी गरेको छ ।

‘प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता’तर्फ ११ वटा बुँदामध्ये २ वटा काम सम्पन्न भएका छन् । ती हुन्— भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण सम्बन्धी पत्राचार र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मापदण्ड स्वीकृत । मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने जस्ता कामहरू ‘सुरुआत’ भएका छन् । जसको पहिलो चरणमा १६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउनेबाट सुरु भएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्न ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन भई काम सुरु भएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन ३० दिनभित्र कार्यविधि तयार गर्ने र बढीमा ३ तहको निर्णय प्रक्रिया कायम गर्ने काम सुरु भइसकेको छ भने संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन’तर्फ सरकारले ८ वटा कार्यसूची बनाएकामा फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । नागरिकता, राहदानी र व्यक्तिगत विवरणलाई डिजिटल बनाउने तथा कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने कामहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

शिक्षकहरूको सिटरोल दर्ता प्रदेशबाटै गर्ने र ई-पेन्सन कार्डको सफ्टवेयर तयारी भइरहेको छ । कर्मचारीको आवधिक डिजिटल प्रोफाइल र राष्ट्रिय किताबखानाको सिस्टम अडिट सुरु भएको छ । हालसम्म ७३ जिल्लाका ६,३५० वडामा डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिएको छ ।

डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्सका १५ वटा बुँदामध्ये सरकारी सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा ‘अपोइन्टमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने काम अझै सुरु हुन नसके तापनि डिजिटल सिग्नेचर, ई-पेन्सन कार्ड र राष्ट्रिय परिचयपत्र एकीकृत गर्ने कामहरू सुरु भएका छन् ।

ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ र हुलाकमार्फत वितरण गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । हालसम्म ७ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छापिएका छन् । राहदानी र लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउन हुलाक सेवाको पुनरावलोकन मस्यौदा तयार गरिएको छ । मकवानपुरसहित केही जिल्लामा पासपोर्ट घरैसम्म पुर्‍याइदिने काम सुरु भएको छ । यसैगरी सबै सरकारी निकायका वेबसाइटलाई अपाङ्गमैत्री र एकीकृत बनाउने कार्य सुरु भएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले सट्टेबाजी एपहरू बन्द गराउने काम सम्पन्न गरेको छ । २०४८ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी कामहरू सुरु भएका छन् ।

यता सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ ५ वटा बुँदा रहेकामा २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा २०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति बनिसकेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना र दैनिक आचारसंहिता अनुगमन सुरु भएको छ । ‘डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ को पनि तयारी गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापनअन्तर्गत ५ वटा बुँदा छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र आयोजनाहरूको पुनरावलोकनको काम सुरु भएको छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको पाइपलाइन मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको छ । रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन गर्न ४४४ वटा अलपत्र ठेक्काहरूको विवरण संकलन र समाधानका लागि टोली गठन भएको छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिज्म’ बनाउने काम अझै सुरु भएको छैन ।

लगानी, उद्योग र पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ २१ वटा बुँदाहरू कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा छन् । स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक, उद्योग दर्तामा सरलीकरण र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ निर्माणको काम अघि बढेको छ । आयात–निर्यातमा हुने अवरोध हटाउने कार्य भने अझै सुरु हुन बाँकी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत र राजस्व सुधारतर्फ ४ वटा बुँदाहरूमा काम सुरु भएको छ । ऊर्जा निर्यात रणनीति तर्जुमा, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी निर्णय र ई-बिलिङ प्रणाली विस्तारको काम अघि बढेको छ ।

राजस्व सुधारतर्फ ठूला करदाताहरूलाई ई-बिलिङमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउन ‘डेडिकेटेड’ र ‘अपरेशनल’ टोली गठन गरिएको छ । निष्क्रिय बैंक खाताको विवरण संकलन र कोषहरू एकीकरण गर्ने काम पनि सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकासतर्फ अस्पताल अनुगमन, बर्न वार्ड स्थापना, सुलभ फार्मेसी र शिक्षा सुधारका कामहरू सुरु भएका छन् ।

कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवातर्फ तय गरिएका ३ वटै काम सुरु भएका छन् ।

अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यसूचीअन्तर्गत सवारी विवरण संकलन, सार्वजनिक जग्गा अद्यावधिक र सुकुम्बासी लगत संकलनका कामहरू अघि बढेका छन् ।

कुन शीर्षकमा कति प्रगति ?

(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास – ८
सम्पन्न भइसकेकोः २
सुरू भएकोः ४
सुरू हुनै बाँकीः २

(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता – ११
सम्पन्न भइसकेकोः २
सुरू भएकोः ९
सुरू हुनै बाँकीः ०

(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन – ८
सम्पन्न भइसकेकोः
सुरू भएकोः ५
सुरू हुनै बाँकीः १
निरन्तर कार्यः २

(घ) डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार – १५
सम्पन्न भइसकेकोः १
सुरू भएकोः १३
सुरू हुनै बाँकीः १

ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण – ५
सम्पन्न भइसकेकोः ०
सुरू भएकोः ५
सुरू हुनै बाँकीः ०

च) सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार – ५
सम्पन्न भइसकेकोः ०
सुरू भएकोः ५
सुरू हुनै बाँकीः ०

छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन – २१
सम्पन्न भइसकेकोः ०
सुरू भएकोः १९
सुरू हुनै बाँकीः २

ज) ऊर्जा तथा जलस्रोत – ४
सम्पन्न भइसकेकोः ०
सुरू भएकोः ४
सुरू हुनै बाँकीः ०

झ) राजस्व सुधार – ७
सम्पन्न भइसकेकोः ०
सुरू भएकोः ७
सुरू हुनै बाँकीः ०

ज्ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास – ५
सम्पन्न भइसकेकोः १
सुरू भएकोः ४
सुरू हुनै बाँकीः ०

ट) कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा – ३
सम्पन्न भइसकेकोः ०
सुरू भएकोः ३
सुरू हुनै बाँकीः ०

ठ) अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरू – ८
सम्पन्न भइसकेकोः २
सुरू भएकोः ५
सुरू हुनै बाँकीः १