बजेटलाई ‘पहुँचवालाको खेलौना’ नभई सुशासनको ‘वास्तविक ऐना’ बनाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पहुँच र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त गरी नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरूले साझा आवाज उठाएका छन् ।

‘गोजीका योजना’ बोकेर मन्त्रालय धाउने परम्पराको अन्त्य, राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयन र बजेटको दोहोरोपन रोक्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले विकास र बजेट विनियोजन प्रणालीलाई पूर्णतः नीतिगत आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बजेट विनियोजन कुनै व्यक्तिको पहुँच वा मागभन्दा पनि निश्चित नीतिका आधारमा हुनुपर्ने उनले बताइन् । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका साना योजनाहरू फाइलमा बोकेर मन्त्रालय र नेताकहाँ धाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले भनिन्, ‘हामी योजना बोकेर त्यो पार पनि लाग्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन । नीति बनाएर जाऔँ जसले गर्दा आवश्यकताको आधारमा आयोजनाहरू आफै कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगुन् । जनता मेरो घरमा खानेपानी खान पाइन भनेर आउने दिन बन्द होस्।’ उनले खानेपानी र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयमा अझै पनि जनताले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद् भएको बताइन् ।

नेकपा सांसद सावित्री मल्लले विकास र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ लागू हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

एउटै योजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघबाट बजेट जाँदा स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नीति निर्माणको मुख्य थलो राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई उपेक्षा गरिएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘बजेटमा डुप्लिकेशन रोकी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने मात्र पारदर्शिता कायम हुन्छ । २०८२ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बहाना बनाएर रेडबुकमा परेका योजनाहरू झिक्ने काम भएको छ, यो तत्काल सच्याइनुपर्छ ।’ पहुँचवाला मन्त्री फेरिएसँगै कर्णालीको बजेट अन्यत्रै मोड्ने प्रवृत्तिले त्यहाँको विकास ठप्प भएको उनले दाबी गरिन् ।

नेकपाका नेता भुवनबहादुर सुनारले आगामी बजेटले उत्पीडित र दूरदराजका जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । योजना आयोग र मन्त्रालयहरूले कागजी रूपमा राम्रा योजना बनाए पनि व्यवहारमा ती ‘पहुँचवाला’ का लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीहरूलाई समेत छलेर बजेट रोक्का गर्ने गरेको टिप्पणी उनले गरे ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले कर्मचारीले फाइल माथि ल्याइदिएनन् भन्नुहुन्छ, कर्मचारीले विधि पुगेन भन्छन् । यो जुहारीका कारण जनताका योजना अलपत्र परेका छन् ।’ दलित समुदायको उत्थानका लागि छुट्याइएको करोडौँ बजेट कार्यान्वयन नभई अर्थ मन्त्रालयमै घुमिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘योजना बैंक’को अवधारणा पहुँच र शक्तिका आधारमा मात्रै चलेको भन्दै उनले आलोचना गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वासुदेव घिमिरेले आगामी बजेटमा सैद्धान्तिक कुरा मात्र नभई ‘नीतिगत स्पष्टता’ हुनुपर्नेमा जोड दिए । सचिवहरूलाई ‘स्थायी सरकार’को संज्ञा दिँदै उनले देशको दीर्घकालीन विकासको खाका कर्मचारीतन्त्रले नै कोर्नुपर्ने बताए । भारत र चीनको द्रुत आर्थिक विकासबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन उनले योजना आयोगलाई सुझाव दिए ।

कांग्रेसका अर्का सांसद नारायणदत्त भट्टले राज्यको ढुकुटी र बजेट वितरणमा पहुँचवालाहरूको मात्रै बोलवाला हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जसको बाउको हातमा डाडु छ, उसको थालभरि मासु हुन्छ । जसको कोही छैन, उसको भागमा एउटा हड्डी र अलिकति झोल मात्रै पर्छ ।’

उनले ‘योजना बैंक’मा योजना लैजान चाहिने प्राविधिक सहयोग कसले गरिदिने भन्दै प्रश्न गरे । पहुँचका आधारमा बजेट लैजाने परिपाटीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरू सधैँ अन्यायमा परेको उनले बताए । ८ कक्षा पास नभएकालाई लाइसेन्स नदिने जस्ता सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्दै उनले शहरिया नजरले मात्रै दुर्गमका युवाहरूको समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गरे।

नेकपाका सांसद घनश्याम रिजालले बढ्दो सार्वजनिक ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण डरलाग्दो गरी बढेको छ । यदि ऋण घटाउने हो भने हाम्रै देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।’

प्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकालमा पनि एउटा योजना कार्यान्वयनसम्म पुर्याउन गाह्रो हुने स्थिति रहेको भन्दै उनले योजना छनौटको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिए ।