महासंघ र १८ वस्तुगत संघबीचका विवाद सुल्झियो, सदस्यता दिने तर मताधिकार नहुने

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले लामो समयदेखि विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत संघको सदस्यता प्रकरणमा ‘मध्यमार्गी’ बाटो अपनाउँदै निकास खोजेको छ ।

बुधबार रातिसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको करिब ८ घण्टा लामो बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेशअनुसार ती संघहरूको सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो ।

अब ती सबै संघलाई विधानअनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गराएर सदस्यता दिइनेछ। तर, यसपटक उनीहरूलाई मतदानको अधिकार नदिने गरी सहमति जुटेको छ। ती १८ संघले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन्; मतदानको अधिकार भने रहने छैन ।

नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नवीकरण गर्दा महासंघको विधानअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि अन्ततः वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । घिमिरेको उक्त प्रस्तावले सहमतिको ढोका खोलेको केन्द्रीय सदस्य रविन पुरीले बताए ।

बुधबारको बैठकले दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी सहमतिको ‘बीचको बाटो’ रोजेको हो। बैठकमा १८ मध्ये सात नयाँ सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति भएको छ। नयाँ सदस्यहरू अब अदालत नजाने सहमति भएसँगै निर्धारित मितिमै साधारण सभा हुने पक्का भएको छ ।

यस निर्णयले एकातिर यसअघिको सदस्यता दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध गर्ने पक्षको मागलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। अर्थात्, “सबैको जित हुने गरी” निकास खोजिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ ।

अब ती १८ संघले पूर्ण सदस्यता पाउनका लागि पुनः विधानअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसपटक मतदान अधिकार नपाए पनि आगामी दिनमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र पूर्ण अधिकारसहितको सदस्यता प्राप्त हुने स्पष्ट पारिएको छ।

महासंघको यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधान भएको छ । यसअघि विवाद अदालसम्म पुगेपछि उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएर मात्र साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसका कारण चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो।

यद्यपि, यससम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ । यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती १८ संघलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।