सरकारले विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न ल्याउने विभिन्न नारा र अभियानभन्दा पनि पर्यटकीय पूर्वाधार नै महत्त्वपूर्ण हो । नेपालमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक आए पनि धान्न सक्ने होटल पूर्वाधार भइसकेकाले अब अन्य पर्यकीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य पर्यटन वर्ष (वेलनेस टुरिजम इयर) का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। विश्व पर्यटन बजारमा पछिल्लो समय ‘हाइ-इन्ड’ अर्थात् खर्च बढी गर्ने पर्यटकको आकर्षण बढिरहेका बेला नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा र प्राचीन उपचार पद्धतिमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ ढोका खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, सरकारको यो घोषणा र धरातलीय यथार्थबीचको खाडल भने निकै ठूलो देखिन्छ ।
पछिल्लो एक दशकमा विश्वभर वेलनेस टुरिजमको बजार वार्षिक १२ देखि १५ प्रतिशतले बढिरहेको ग्लोबल वेलनेस इन्स्टिच्युटको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०२७ सम्ममा यो बजारले अर्बौँ डलरको कारोबार गर्ने अनुमान पनि भइरहेको छ । नेपालले हिमालयन ऊर्जा, जडीबुटी र ध्यान–योगलाई ब्रान्डिङ गरेर यो बजारको सानो हिस्सा मात्रै तान्न सके पनि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । तर, नेपालमा महँगा पर्यटकलाई विश्वस्तरीय सेवा दिन पर्याप्त पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थाकै कमजोरी छ ।
पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न यातायात पनि हो । नेपालको हवाई र सडक पूर्वाधारको अवस्थाप्रति पर्यटकलाई विश्वास दिलाउन सकिने पूर्ण आधार तय भइसकेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चलिरहेको छ, जहाँ थप उडान अवतरण गराउन प्राविधिक कठिनाइ छ । जसका कारण सन् २०२५ मा त्रिभुवन विमानस्थलले करिब एक करोड अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुलाई सेवा दिँदा पर्यटकको संख्या जम्मा साढे ११ लाख मात्र थियो ।
होटल पूर्वाधार पर्याप्त, अन्यमा जोड दिनुपर्ने
नेपालमा होटल पूर्वाधार नै वार्षिक ४० लाख पर्यटक धान्न सक्ने भइसकेको होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले बताएका छन् । उनका अनुसार पर्यटकीय सेवाका लागि देशैभर होटल पूर्वाधार तयार छ । सरकारले ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने पनि धान्न सक्ने अवस्था भइसक्दा पनि विदेशी पर्यटक संख्या वार्षिक १२ लाख पुर्याउनै कष्टप्रद हुनुमा अन्य पूर्वाधारको अभाव मुख्य कारण हो ।
अर्कातर्फ, अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लगानीमा बनेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ सरह भएका छन् । ती विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्दासम्म पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउन असम्भव जस्तै छ ।
आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम ओरालो लागेको अवस्थामा विदेशी वायुसेवाको महँगो टिकट काटेर नेपाल आउने पर्यटकलाई लक्जरी सेवाको प्रत्याभूति दिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । सडकको अवस्था त झन् भयावह छ । काठमाडौंबाट नजिकैका रिसोर्टसम्म पुग्न पनि घण्टौँ जाम र धुलो खानुपर्ने अवस्थामा आरोग्य खोज्न आउने पर्यटकले कस्तो अनुभव लिएर जालान्? राज्यले कहाँ पर्यटक लैजाने र के देखाउने भन्ने ठोस कार्ययोजना अझै बनाउन नसकेको पर्यटन व्यवसायीकै गुनासो छ ।
नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष एवं नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य कुमारमणि थपलियाका अनुसार नेपालमा वेलनेस पर्यटनका लागि पर्याप्त सम्भावना भए पनि कानुनी र नीतिगत स्पष्टता नहुनु विडम्बना हो ।
उनले भने, ‘हामीसँग हिमाल छ, जडीबुटी छ र ध्यान केन्द्रहरू छन्, तर हाम्रा वेलनेस रिसोर्ट वा होटलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता दिने आफ्नै एक्रिडिटेसन (प्रमाणीकरण) प्रणाली छैन ।’ अहिले नेपालका व्यवसायीले विदेशी एजेन्सीबाट महँगो शुल्क तिरेर प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । नाट्टाले सरकारलाई नेपालकै आफ्नै प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
थपलियाका अनुसार आरोग्य पर्यटनले पर्यटकको बसाइ औसत १० देखि १५ दिनसम्म पुर्याउने र उनीहरूको दैनिक खर्च पनि हालको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बनाउने सम्भावना छ । यसका लागि सन् २०२७ को प्रस्थानविन्दुका रूपमा आगामी असार १५ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा भव्य आरोग्य पर्यटन दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेका अनुसार आरोग्य पर्यटनका लागि आउने पर्यटकहरू दुर्गम र शान्त स्थानमा जान रुचाउँछन् । यसका लागि हेलिकप्टर र साना जहाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालको हवाई क्षेत्रमा सञ्चालन खर्च निकै उच्च छ । डलरको भाउमा आउने उतारचढाव र हवाई इन्धनको मूल्यले गर्दा आन्तरिक उडान महँगो छ ।
पाण्डेले भने, ‘आरोग्य पर्यटनलाई सफल बनाउन सरकारले हवाई क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिएर सहुलियत दिनुपर्छ’ । उनले पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा बढेको नकारात्मक सन्देशलाई रोक्न हेलिकप्टर रेस्क्युमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न ‘सेन्ट्रल डाटा सिस्टम’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति विश्वास जगाउन नसकेसम्म उच्च आय भएका पर्यटक भित्र्याउन नसकिने बुझाइ पाण्डेको छ ।
ग्लोबल वेलनेस इन्स्टिच्युटको सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार एक सामान्य पर्यटकको तुलनामा वेलनेस पर्यटकले १३० प्रतिशत बढी खर्च गर्छन् । नेपालमा हाल औसत पर्यटकको दैनिक खर्च ४० देखि ४५ डलरको हाराहारीमा छ । तर, आरोग्य पर्यटनमा आधारित प्याकेजहरू बिक्री गर्न सके यो खर्च १५० देखि २०० डलरसम्म पुर्याउन सकिने व्यवसायीको भनाइ छ । युरोप, अमेरिका र पूर्वी एसियाका पर्यटकहरू जो मानसिक शान्ति र शारीरिक स्फूर्तिका लागि लाखौँ खर्च गर्न तयार छन्, उनीहरूका लागि नेपालको हिमालयन हावापानी नै उपहार हो ।
पर्यटकले खोज्ने भनेको गुणस्तरीय सेवा, सुरक्षित यातायात र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफाइ हो । नेपालका ओशो तपोवन, जीवन विज्ञान र हिमाली भेगका महँगा रिसोर्टहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर प्याकेज ब्रान्डिङ नगरेसम्म सन् २०२७ को लक्ष्य कागजी मात्र हुने तर्क पर्यटन व्यवसायीको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल भने यसपटक सरकार गफभन्दा काममा केन्द्रित हुने दाबी गर्छन् । उनले वर्षौँदेखि चल्दै आएको परम्परागत शैलीलाई त्यागेर वैज्ञानिक कार्यविधि बनाउन विज्ञहरूको अध्ययन समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्र आरोग्य पर्यटनका लागि ‘भर्जिन’ गन्तव्य हुन् । मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘यसैलाई प्रवर्द्धन गर्दै उदाहरणका लागि खप्तडदेखि रारासम्मको क्षेत्रलाई वेलनेस हब बनाउन सकिन्छ ।’ हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारले कानुन र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने पनि उनले बताए ।
पर्यटन बोर्डको भूमिका आवश्यक
नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरका अनुसार बोर्डले सन् २०२० देखि नै वेलनेस टुरिजमलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । ‘सरकारले सन् २०२७ लाई नै घोषणा गरिसकेपछि अब हामीलाई बजेट विनियोजन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न थप बल पुगेको छ,’ ऐरले भने । बोर्डले अब निजी क्षेत्रसँग मिलेर लक्षित बजारमा मार्केटिङ गर्ने योजना बनाएको छ ।
पर्यटन व्यवसायी तथा नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष भिमप्रसाद पन्त भने अझै पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले आरोग्य वर्ष त घोषणा गर्यो, तर अहिलेसम्म व्यवसायीलाई कस्तो तयारी गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन,’ पन्तले गुनासो गरे ।
सन् २०२६ को मध्यसम्ममा एउटा ठोस मार्गचित्र (रोडम्याप) तयार पारी सरकार र निजी क्षेत्र एकीकृत रूपमा अघि नबढे २०२७ को आरोग्य पर्यटन वर्ष अर्को एउटा सरकारी झारा टार्ने कार्यक्रममा मात्र सीमित हुने जोखिम रहेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया