काठमाडौं । नेपाल विद्तुत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलको बाँकी बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले करिब १९ वटा उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न एक हप्ताअघि नै पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार यो प्राधिकरणको नियमित प्रक्रियाअन्तरगत पुरानो बाँकी बक्यौता उठाउने प्रयास हो। उनले अहिले पठाइएको पत्रमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन आग्रह गरिएको र यसमा तत्काल लाइन काट्ने कुरा उल्लेख नगरिएको प्रस्ट पारेका छन्। उनले भने ‘पुरानो बाँकी बक्यौता उठाउनुपर्ने हिसाबले मैले पत्राचार गरेको छ । यसमा पुनरावलोकन गर्ने वा लाइन काट्ने भन्ने विषयमा अहिले नै केही निर्णय भएको छैन् । उनले लाइन काट्ने विषयमा उर्जामन्त्रीको सहमित आवश्यक पर्ने तर्क गरे ।
विवादित महसुलका सम्बन्धमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्न प्राधिकरणले कानुनी राय लिइरहेको छ। अघिल्लो बोर्डले गरेका निर्णयहरूका कारण अहिले सिधै बोर्डमा जान नमिल्ने भएकाले कानुनी परामर्शपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने शाक्यको भनाइ छ। उनले कानुनी राय प्राप्त भएपछि सोही आधारमा सञ्चालक समितिले थप निर्णय लिने जानकारी दिए। अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका उद्योगहरूको हकमा भने तत्काल कुनै पत्राचार नगरिएको र अन्यको हकमा भने वितरण केन्द्रहरूमार्फत पत्र पठाइएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र मन्त्रालयको समन्वयका विषयमा सञ्चालक समितिले कानुनी राय मागेकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको शाक्यले उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको पत्रमा लाइन काट्ने विषय नखोलिएको भए पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको हकमा आगामी कदम चाल्न मन्त्रालय र बोर्डको कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ।
विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र अदालतका आदेशहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता असुलीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो। विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र अदालतका आदेशहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता असुलीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया