ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा: मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठद्वारा ३२ बुँदे निर्देशन जारी

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजनासहितको निर्देशन जारी गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममार्फत मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई समय सीमा नै तोकेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएको यो कार्ययोजना केवल देखाउनका लागि मात्र नभई नीतिको मार्गचित्र भएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । ‘यो निर्देशनका आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्न म मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ (विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क) निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिने भएको छ ।

लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ ।

विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र अबदेखि उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण पूर्वाधार (ग्रिड इभ्याकुएसन) को सुनिश्चितता भएपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिनेछ । यसका लागि सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ समेत स्थापना गरिनेछ ।

उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या २४सै घण्टा समाधान गर्न ‘एआई च्याटबोट’ प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गर्ने र ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रीले विशेष जोड दिएका छन् । महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने र सुनकोशी–मरिन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तराई–मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति र ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले यी सबै कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ र यसको नियमित सघन अनुगमन हुने जनाएको छ । यस कदमले ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका संरचनात्मक गाँठो फुकाउने र सुशासन कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।