संघीय सरकारमा १७ मन्त्रालय बनाइने, सरकारी जागिरमा २५ प्रतिशत नयाँ भित्र्याइने

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, नतिजामुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन व्यापक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ को ११औँ बुँदामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौँदेखि जकडिएको दलीय राजनीति अन्त्य गर्नेसम्मका कदमहरू चाल्ने भएको छ।

प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलताका लागि सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपन हटाउन ‘उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गरिने प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिङ्क ट्यांक’ ढाँचामा लगिनेछ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।

प्रशासनिक सुधारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा सरकारले कर्मचारीतन्त्रभित्रको राजनीति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ।’ कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा ‘योग्यता प्रणाली’ मा आधारित हुनेछ। यो प्रणाली न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत लागू गरिने सरकारको प्रतिवद्धता छ। नियुक्ति प्रक्रियामा दक्षताका साथै ‘इमान्दारी र नैतिकता परीक्षण’ ( को विधि समेत अवलम्बन गरिनेछ।

सरकारी सेवामा नवीनता र उर्जा थप्न आगामी पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो र झन्झटमुक्त बनाउन ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिनेछ। सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ र सेवा प्रदायक निकायहरूलाई ‘सुशासन सूचाकाङ्क’ प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने वा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट्नुपर्ने बाध्यतालाई प्रविधिमार्फत अन्त्य गरिनेछ।

परम्परागत र झन्झटिलो ‘तहगत टिप्पणी प्रथा’ लाई सरकारले पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने भएको छ। अब कागजी प्रक्रियाको सट्टा डिजिटल प्रणालीबाट काम हुनेछ। दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रुपमा अन्त्य गरिनेछ।’ नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा विचौलियाको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिने र सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

कर्मचारीहरूलाई दिइने असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरू (भत्ता) को सट्टा ‘आधारभूत वेतन’ (Basic Pay) लाई उचित, नियमित र समयसापेक्ष बनाइनेछ। स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहितको नयाँ निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गरिनेछ। ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’ आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने सरकारको संकल्प छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा नै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तर-सम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापना गरिनेछ।