दलीय ट्रेड युनियन खारेज, कार्यालयको मूल्यांकन सेवाग्राहीबाटै गर्ने बालेन सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रलाई आधार मानेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसअनुसार २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने र विभिन्न मन्त्रालयका योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । साथै, अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मस्यौदामा संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कुन नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट परिभाषा गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचकको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन ल्याइनेछ भने लामो समयदेखि रोकिएको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन पनि अघि बढाइनेछ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

राज्य संयन्त्रलाई दलीय प्रभावबाट टाढा राख्न सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

निजामती सेवालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गरिने, कम जनशक्तिबाट बढी सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गरिने र नियुक्तिमा इमानदारी तथा नैतिकता परीक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा गरिनेछ ।

त्यसैगरी, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने तथा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अनियमितता, ढिलासुस्ती र विकृतिलगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने, नीतिनिर्माणमा बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयको मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।