काठमाडाैं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुर्याउन आगामी १० वर्षसम्म स्थिर कर नीति बनाउने प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहितको आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजना, उत्पादन र लगानीको अग्रणी भूमिकामा राख्ने भएको छ। यसका लागि सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा मात्र सीमित रहने नीति अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका लागि करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सरकारले निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख ६ राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धतालाई समेट्दै ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सार्वजनिक गरिएको यस मार्गचित्रले मुलुकलाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने संकल्प गरेको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालको अर्थतन्त्रको आकारलाई विस्तार गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने योजनालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र झन्झटमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका उपायहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकभित्रै १५ लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा सूचना प्रविधि, पर्यटन र व्यावसायिक कृषिलाई मुख्य क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न सक्ने रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा क्षेत्रतर्फ आगामी दशकलाई ऊर्जा विकासको दशक बनाउँदै १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा व्यापार गर्न ऊर्जा कूटनीतिलाई सशक्त बनाउने सरकारको योजना छ ।
पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा महेन्द्र राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हाइवेमा स्तरोन्नति गरिने र जलमार्गको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग भएका सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु गरिने र वास्तविक किसानलाई पहिचान गरी अनुदान, ऋण र बिमाको व्यवस्था गर्न किसान परिचयपत्र र किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिनेछ । त्यस्तै बाँझो जग्गा उपयोगका लागि चक्लाबन्दी र एकीकृत खेतीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको रणनीति छ ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न सरकारले कडा नियामक सुधारको घोषणा गरेको छ । सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष वा शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने र मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरी पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यो साझा प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यो योजनाले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया