एजेन्सी । अमेरिकी संसद् कंग्रेसको अनुसन्धान शाखा कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले मार्च ३१ मा प्रकाशन गरेको ब्रिफिङमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहयोग गरिरहने कुरा उल्लेख छ ।
एसिया नीतिकी विश्लेषक मारिया ए. ब्ल्याकवूडले तयार पारेको पार्लियामेन्टरी इलेक्शन्स इन नेपाल शीर्षकको ब्रिफिङको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ, ‘तिब्बती शरणार्थीहरूलाई समर्थन गर्नु नेपालप्रतिको अमेरिकी नीतिको लामो समयदेखिको क्रियाकलाप हो । चीन सरकारले नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा भेला हुन र अभिव्यक्ति दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि, अमेरिकी कंग्रेसले तिब्बत बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि १ करोड ३० लाख डलर विनियोजन गरेको छ जसमध्ये केही रकम नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याइएको छ ।’
अमेरिकी सरकारले आर्थिक वर्षका २०२६ लागि तयार पारेको बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी लगानी कार्यक्रममा नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरूका लागि ८ लाख डलरभन्दा कम नहुने गरी रकम छुट्याइएको छ । शरणार्थी र विदेशमा बसिरहेका तिब्बती समुदायको संस्कृति र भाषाको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि उक्त रकम विनियोजनक गरिएको हो ।
त्यसका साथै तिब्बती समुदाय र भारत तथा नेपालमा रहेको सेन्ट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशनको विकास उत्थानशीलताका लागि पनि उक्त रकम छुट्टयाइएको हो । यस रकमबाट तिब्बती समुदायका आगामी पुस्ताको शिक्षा र विकासका लागि सहयोग गरिने उल्लेख छ ।
माथि तिब्बतको संस्कृति र भाषाको संवर्धनका लागि रकम छुट्याएको भनिएकोमा तल आगामी पुस्ताको विकासका लागि भन्ने शब्दावलिले राजनीतिक नेता जन्माउन खोजेको संकेत दिन्छ । सतहमा तिब्बती संस्कृति संरक्षणको कुरा गरेर अन्तर्यमा तिब्बती बौद्ध समुदायलाई चीनविरुद्धको राजनीति गर्नका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको शीर्षक अन्तर्गत राखिनुले पनि त्यस दाबीलाई पुष्टि गर्छ ।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत नै सेन्ट्रल टिबेटन एड्मिनिस्ट्रेशनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बनेका कार्यक्रममा ५ लाख डलरभन्दा कम नहुने गरी रकम छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये डेढ लाख डलर आर्थिक वृद्धि र क्षमता सुदृढीकरण गर्नका लागि खर्च गर्ने भनिएको छ । भारत र नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थी परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि यो रकम उपयोग गरिनेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले नेपालको सहयोगका लागि अन्य सबै कार्यक्रमहरूको कटौती गरे पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि छुट्याएको रकम यथावत राख्ने निर्णय गरेको ब्ल्याकवूडको ब्रिफिङमा उल्लेख गरिएको छ । यी दुई विषयलाई अमेरिकाले चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा रणनीतिक रूपमा हेरिरहेको स्पष्ट संकेत पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया