अमेरिकी प्रतिवेदन भन्छः रवि-बालेनबीच ‘स्वार्थको एकता’, संस्थापन विरोधीले जित्दा बालेनको उदय

काठमाडौं । अमेरिकी कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यलाई एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन को रूपमा व्याख्या गरेको छ । दशकौंदेखि सिन्डिकेट जमाएर बसेका पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउँदै काठमाडौँका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको जितलाई प्रतिवेदनले ‘प्रतिष्ठित राजनीतिक शक्तिप्रतिको तिरस्कार’ भनेको छ।

तर, यो परिवर्तन जति उत्साहजनक देखिन्छ, यसको जग र आगामी बाटो उति नै चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

कङ्ग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कङ्ग्रेसका समितिहरू र कङ्ग्रेसका सदस्यहरूका लागि नेपालको बारेमा ब्रिफिङ गर्न तयार पारिएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार निर्वाचनको परिणाम आकस्मिक थिएन । यो भदौमा २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछि भड्किएको युवा आन्दोलनको उपज हो । ७५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक आन्दोलन र ८५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षतिले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मात्र ढालेन, नेपालको परम्परागत राजनीतिमा युवाहरूको चरम निराशालाई पनि सतहमा ल्यायो ।

प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि, जनताले रास्वपालाई विकासका लागि मात्र होइन, बरु पुराना दलहरूको ‘भ्रष्ट र विलासी जीवनशैली’ विरुद्ध आक्रोश पोख्न मतदान गरेका हुन् ।

बालेन शाह र रास्वपाबीचको सम्बन्धलाई प्रतिवेदनले ‘मैत्रीपूर्ण सुविधाको विवाह’ (म्यारिज अफ कन्भिनियन्स)को संज्ञा दिएको छ । स्वतन्त्र मेयरका रूपमा उदाएका शाह र एउटा सांगठनिक दलका रूपमा रहेको रास्वपाबीचको यो सहकार्य कति लामो समयसम्म टिक्छ भन्नेमा विश्लेषकहरूले आशंका व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी छ । त्यो हो, ‘शाहले परम्परागत मिडियाभन्दा फेसबुकबाट मात्र सञ्चार गर्छन् र उनीसँग शासन सञ्चालनका ठोस योजनाको अभाव छ ।’ यसले बालेनको ‘पपुलिष्ट’ कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको ‘प्रशासनिक जटिलता’ बीच द्वन्द्व हुन सक्ने संकेत गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

नयाँ सरकारले १०० बुँदे शासन सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरे पनि उसले सामना गर्ने चुनौतीहरू निकै जटिल रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको सैन्य तनावका कारण खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरूको फिर्ती र रेमिट्यान्समा आउने अवरोध बालेन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को सुस्त गति र अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ परियोजनाका बीच सन्तुलन मिलाउनु नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती हुने देखाएको छ । खासगरी २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहायतामा कटौती गरे पनि एमसीसीलाई निरन्तरता दिनु र तिब्बती शरणार्थीका लागि अमेरिकी अनुदान जारी रहनुले नेपाललाई भू-राजनीतिक दबाबमा पार्ने निश्चित छ ।

रास्वपाले १८२ सिट जितेर सन् १९९९ पछि पहिलोपटक स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाएको छ । यो नेपाली इतिहासमा एउटा ठूलो अवसर हो भन्दै प्रतिवेदनले यदि बालेन शाह र रास्वपाको नेतृत्वबीच आन्तरिक टकराव सुरु भयो वा उनीहरूले युवा बेरोजगारी र उर्जा संकट जस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकेनन् भने, यो ‘राजनैतिक विद्रोह’ चाँडै अर्को ‘राजनैतिक अस्थिरता’ मा परिणत हुन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यो डकुमेन्टले बालेन शाहको उदयलाई ‘एन्टि-एस्टाब्लिस्मेन्ट’ (संस्थापन विरोधी) विजय माने पनि उनीसँग शासन गर्ने स्पष्ट रोडम्याप नभएको र उनी केवल सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतामा टिकेको हुन सक्ने तर्फ सूक्ष्म रूपमा सचेत गराएको छ । नयाँ सरकारका लागि ‘पपुलिज्म’ बाट बाहिर निस्केर ‘परफर्मेन्स’ देखाउनु नै अबको एक मात्र विकल्प रहेको प्रतिवेदको ठहर छ ।