१८ वटा संस्थालाई सहभागी गराएर मात्रै उद्योग वाणिज्य महासंघको सधारण सभा गराउन माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघविरुद्ध परेको मुद्दाबाट उत्पन्न विवादबारे १८ बस्तुगत सदस्य संघहरूले संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिहीवार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । ती वस्तुगत संघले शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूले महासंघको निर्णयअनुसार विधिवत सदस्यता प्राप्त गरेको र महासंघको ५९ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षरसमेत गरेको भन्दै आगामी साधारणसभामा आफूहरुलाई सहभागि गराउन माग गरेका छन् ।

१८ वटा संस्थाले सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजातसहित विभिन्न मितिमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । मिति २०८१ फागुन २४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले विषय कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको र २६ गतेको कार्यसमिति बैठकले उनीहरूलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पोल एशोसिएशनका तर्फबाट किशोर श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले शुरुवातमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ती संघहरू महासंघको ५९ औँ साधारणसभामा सहभागी भएका थिए । पछि २०८२ साल मंसिर १६ गते अदालतले सदस्यता प्रदान गर्दा पर्याप्त तथ्य र कारण नखोलिएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सम्बन्धित संघहरू र महासंघ दुवैले सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याउने निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।

साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारणसभाका गतिविधि अघि नबढाउन माग गर्दै २०८२ चैत ४ गते महासंघमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । तर २०८२ चैत ५ गते बसेको महासंघ कार्यसमिति बैठकले सदस्यता विवादबारे कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेको ऊर्जा उत्पादक संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश भुजेलले बताए ।

७ संघहरूले आफ्नो सहभागिताबिना साधारणसभा सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले चैत २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

महासचिव भुजेलले एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ लगायतका संस्थालाई साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताए ।

महासचिव भुजेलको भनाइ

०८२ चैत्र ४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

अर्को दिन ५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको गरेको थियो । त्यसपछि चैत २२ मै ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानूनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको थियो । चैत्र २६ मा दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारि भइ साधारणसभा स्थगित भएको भएको छ ।

उल्लेखित आधार र कारणहरुबाट आजको परिस्थितिको जिम्मेवारी तत्कालीन मुद्दाका निवेदकबाट सिर्जित भएको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णय बिरुद्द अदालत जाने कार्यले महासंघको एकतामा खलल पुर्याउनुको साथै निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको गरिमामासमेत आँच आउने कार्य भएको छ ।

हामी पनि महासंघको एउटा स्टेक होल्डरका रुपमा बस्तुगत संघ भएर जोडिएको अवस्थामा महासंघको गरिमालाई थप उचाईमा पुर्याउने दायित्व हामी सबैको हो । महासंघको सर्वसम्मत निर्णयबाट हामीलाई सदस्यता प्रदान गरिएको र यस अगाडिका साधारणसभामा पनि सहभागी भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक विवादको स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन । अन्यथा हामीसमेत सहभागी भएको ५९औं साधारणसभाको बैद्धता के हुने ? पुनः गर्नुपर्ने? त्यसो हुँदा हामीलाई महासंघको ६०औं साधारणसभामा सहभागी हुने र निर्वाचन प्रक्रियामा चुन्ने तथा चुनिने अधिकारलाई समेत सुरक्षित गराइ साधारणसभा सम्पन्न गराउन सरोकारवाला सबै समक्ष माग गर्दछौं ।