आर्थिक वर्ष साउन १ को सट्टा नयाँ वर्षसँगै सुरू गर्ने कि ?

काठमाडौं । नेपालको बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार र गुणस्तरीय विकास निर्माण हुन नसक्नुको एउटा कारण ‘आर्थिक वर्ष साउन १ बाट सुरु हुनु त होइन ?’ हरेक वर्ष असार मसान्तमा हिलोमाथि अलकत्रा खन्याउने र बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’को रोगबाट मुक्ति पाउन आर्थिक वर्षलाई नेपाली नयाँ वर्ष (बैशाख १) सँगै जोड्दा के होला ?

नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दा राज्यले पनि त्यही दिनदेखि बजेटको नयाँ खाता सुरू गर्ने हो भने विनियोजन गरेको बजेट अहिलेभन्दा धेरै पो खर्च हुन्छ कि ? विकास निर्माण झरीमा बग्नबाट पो रोकिन्छ कि ?

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च धेरै हुने तथ्यले काम पनि असारमै बढी हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउँदै जानकारहरू बैशाखमा आर्थिक वर्ष सुरू गरेर चैतमा अन्त्य गर्दा ‘असारमा हुने काम चैतमा गर्न सकिन्छ’ भन्ने आकलन गर्छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा यसबारे छलफल हुँदा तत्कालीन सांसदहरूले आर्थिक वर्ष नै बैशाखबाट सुरू हुँदा बजेट चक्रको प्रभावकारिता र निर्माणको गुणस्तर ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन्छ भन्ने तर्क राख्थे।

हाल जेठ १५ गते बजेट आएपनि कार्यान्वयन साउन १ देखि सुरू हुन्छ । तर झरीको बेलालाई तयारीको मासका रूपमा लिइन्छ । साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु गर्दा सुरुवाती ३ महिना वर्षाका कारण कामै नहुने र अन्तिममा आएर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याए झैं भइरहेको छ । बोलपत्र निकाल्ने, ठेक्का लगाउने काम चाडपर्वको सिजन (असोज–कात्तिक) भित्रै सकेर मंसिरदेखिमात्र काम हुन्छ । तर, बैशाखदेखि नै आर्थिक वर्ष सुरू गर्ने र ठेक्का लगाउने, खर्च नभएको बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्ने जस्ता काम निरन्तर प्रक्रियामा गर्ने हो भने बाह्रै महिना विकास निर्माणको काम गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरू हुने हुँदा संयन्त्रको मानसिकता नै ‘मंसिरबाट काम थाल्ने’ भन्ने भएको छ । यदि बैशाख १ गतेबाटै आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने हो भने, सरकारले काम गर्नका लागि ९ महिनाको स्पष्ट ‘ड्राइ सिजन’ (सुख्खा मौसम) पाउने हुँदा विकासको रफ्तार तथा गुणस्तर सुधारिने आकलन गरिएको छ । साथै असारे विकास चैते विकासमा परिणत पनि हुनेछ ।

यो परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र ‘रिसेट’ गरी नयाँ रेशाबाट काम सुरू गर्दा आर्थिक वर्ष पनि बैशाखबाट सुरू गरेर बजेट चक्र नै फेर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिइरहेका छन् । यसो गर्दा पुरानो ढर्रामा हुने काम एकैपल्टमा नयाँमा सर्नाले पुरानो संयन्त्रको रोग त्यतै छाडेर सही अभ्यास सुरू हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरूले पनि आर्थिक वर्ष बैशाख १ बाट सुरू गर्दा ‘अल्छी साउनबाट बैशाखको नयाँ ऊर्जा’ मा सिफ्ट हुने देखाएका छन् ।

आउनुस्, नेपालमा आर्थिक वर्ष साउन १ देखि किन सुरु हुन्छ ? विश्वमा नयाँ आर्थिक वर्ष कहिले सुरु हुनेबारे के कस्ता अभ्यास छन् ? आर्थिक वर्ष नयाँ वर्ष झैं बैशाख १ गतेबाट सुरु गर्दा के कस्ता लाभ हानी हुन्छन् ? आर्थिक वर्ष फेर्न सम्भव छ कि छैन ? चर्चा गरौं ।

कुनै पनि राज्य सञ्चालनका लागि निश्चित योजना आवश्यक हुन्छ । सो योजना पुरा गर्न बजेट चाहिन्छ । विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो सुविधा र आवश्यकता अनुसार वर्षको एक पटक आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्छन् ।

नेपालले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्छ । नयाँ वर्ष वैशाख १ गतेदेखि सुरु भए तापनि नेपालमा आर्थिक वर्ष भने साउन १ गतेबाट सुरु हुन्छ ।  साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक हुन्छ । साउन १ देखि असार मसान्तसम्मको अवधी ‘एक आर्थिक वर्ष’ हो ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष दुईवटा साल जोडिएर बन्छ । जस्तैः अहिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चलिरहेको छ । यसको अर्थ आव २०८२/८२ सुरु २०८२ साउन १ गते हुन्छ भने २०८३ असार मसान्त सकिन्छ ।

यो अवधिभरका लागि सरकारले संकलन गर्ने राजस्व (कर), वैदेशिक अनुदान, ऋण र विकास निर्माणमा गरिने खर्चको पूर्ण विवरण तयार पारिएको हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको प्रारम्भ हुनु भनेको राज्यको नयाँ खाता सुरु हुनु हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारी र निजी क्षेत्रका नयाँ खातापाताहरू सुरु भई नयाँ लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुन्छन् ।

कुनै पनि मुलुकले कति आर्थिक फड्को मा¥यो भन्ने कुराको आधिकारिक र तुलनात्मक मापन यही वार्षिक मार्फत सम्भव हुन्छ ।

तर नेपालमा नयाँ वर्ष बैशाख १ गतेबाट सुरु हुँदा आर्थिक वर्ष भने किन साउनबाट सुरु हुन्छ भन्ने आम जनचासो रहि आएको छ ।

किन साउन १ बाट सुरु हुन्छ आर्थिक वर्ष ?

नेपालमा पहिलो पटक राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले वि.सं. २००८ माघ २१ गते नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त समय नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनतालाई बजेटबारे थाहा हुदैनथ्यो । २००८ सालको बजेटले भने एउटा निश्चित ‘वित्तीय क्यालेन्डर’को जग बसाल्यो ।

तत्कालीन समयमा रेडियो नेपालबाट बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यससमय तत्कालीन अर्थमन्त्री शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर बजेट योजनाबद्ध रुपमा थिएन । नेपालको इतिहासमा २०१३ सालबाट भने योजनाबद्ध रुपमा बजेट प्रस्तुत हुन थालेको हो ।

आर्थिक वर्ष साउन महिनामा सुरु भई असार महिनामा सकिने व्यवस्थाको सुरुवात भने वि.सं. २०१८ सालदेखि भएको हो । त्यसअघि बजेटका लागि निश्चित अवधि तोकिने गरिएको थिएन ।

आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा उत्पादनका क्रियाकलापहरु कुन महिनाबाट सुरु हुन्छ भनेर ध्यान दिइन्छ । साउन महिना उत्पादन सुरु हुने महिना हो ।

त्यसबेला नेपालको मुख्य आयस्रोत कृषि थियो र असारमा रोपाईं सकिने भएकाले साउनलाई नयाँ खाता सुरु गर्ने समय तोकिएको थियो । गर्मी र जाडोको समय सकिएर कृषिका कामहरु पनि सकिने अवस्थामा आर्थिक वर्ष सुरु गर्नुलाई आयस्रोतका हिसाबले बजेटका लागि उचित समय मानिएकाले साउन १ बाट आर्थिक वर्ष सुरु भएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

असार, साउन र भदौमा भारी वर्षा हुने भएकाले भौतिक निर्माणका काम ठप्प हुन्छन् । यो ‘अफ–सिजन’ अर्थात् आवको पहिलो केही महिना सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्ने, ठेक्का सम्झौता गर्ने र योजनाको खाका कोर्ने काम गर्छ । त्यसपछि वर्षा सकिने बित्तिकै (असोजदेखि) काम सुरु गर्दा जेठसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि माघ–फागुनदेखि नै योजना बनाउन थाल्छन् ।

धेरैले साउन १ देखि सुरु हुने आर्थिक वर्षले असारको झरीमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्ने तर्क गर्छन् । जसकारण कमसल काम हुने गरेको बताइन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको जग कृषि हो । वर्षाको समय भएकाले यसबेला प्रायः ठूला आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छन् । त्यसकारण यो समयलाई योजना बनाउने, तयारी गर्ने, कर संकलन गर्ने, आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने आदि कार्यका लागि उपयुक्त मानिन्छ । आर्थिक दबाव कम हुने भएकाले सरकार फुर्सदिलो हुने हुँदा आर्थिक गतिविधिमा लाग्न सक्ने भएकाले यो समयलाई उपयुक्त मानिन्छ । तर, यस्तो सोचले संयन्त्रमा अल्छिपना विकास गरेको तर्क पनि कहीँ कतै सुन्न सकिन्छ ।

साउन १ बाट आर्थिक वर्ष सुरु भएता पनि लामो समय बजेट सार्वजनिक हुने मिति तलमाथि भइ नै रह्यो । कहिले जेठमै बजेट आउँथ्यो त कहिले असार सकिने बेला पनि बजेट आउँदैन थियो । धेरै वटा बजेट साउन, भदौ, मंसिर र माघमा पनि आयो । साउनदेखि नै खर्च गर्न संसदमा खर्च विधेयक ल्याए पनि देश चलाइयो ।

यो बेथिति अन्त्य गर्न नेपालको संविधान (२०७२) मा एउटा खास व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११९ मा जेठ १५ गते नै संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । त्यसयता हरेक जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने गरेको छ । त्यसपछि डेढ महिना बजेटमा छलफल गर्ने र बजेटसँग सम्बन्धित ऐनहरु पास गर्ने समय मिल्छ । तसर्थ, साउन १ गतेदेखि बिना अवरोध नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष साउन १ देखि सुरु हुने हुँदा वर्षभरीको हिसाब बन्द असारमा हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन, बैंक वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले पनि असारमा हिसाब क्लोजिङ गर्छन् ।

असार मसान्तसम्म सबै लेनदेन र साउन १ गते सफा पानाबाट नयाँ खाता सुरु गर्ने पद्धति बसिसकेको छ ।

साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा उठेको प्रश्न

बेला बेला बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल बनेको भन्दै आर्थिक वर्ष सुरू हुने दिन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय पनि उठ्दै आएको छ । बजेट खर्चमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न तथा विकासको गति बढाउनका लागि आर्थिक वर्ष साउनबाट नभई नेपाली नयाँ वर्ष (बैशाख १) बाट नै सुरु हुनुपर्ने धारणा पनि सरोकारवालाहरुले राख्दै आएका छन् ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिले आर्थिक २०७६÷७७ को पूर्व बजेट छलफलका क्रममा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसँग राय लिएको थियो ।

सहभागीमध्ये अधिकांशले समितिले तयार पारेको प्रश्नावलीमा लिखित उत्तर दिँदै आर्थिक वर्ष वैशाखबाटै सुरु हुनपर्ने धारणा राखेका हुन् । ४ सय ८६ सहभागीमध्ये २ सय ९५ जनाले आर्थिक वर्ष वैशाखबाट सुरू हुनुपर्ने बताएका थिए ।

समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसदहरु, नीतिनियम निर्माणकर्ता, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई यो प्रश्न गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद र सञ्चारकर्मीसम्म यो सूचीमा अटाएका कारण पनि सरोकारवाला नै आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिन अगाडि सारिनुपर्नेमा जोड दिन थालेको बुझिएको थियो । उनीहरुमध्ये अहिलको ठीक छ भन्नेको संख्या १ सय ९ रहेकोमा ३६ जनाले असार १ बाट सुरु हुनुपर्ने बताएका थिए भने ४६ जनाले अन्य विभिन्न जवाफ दिएका थिए ।

तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङलले भनेका थिए, ‘वैशाखबाट आर्थिक वर्ष सुरु भए ४० प्रतिशत क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । पुरानै ढर्रामा काम गरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुन सक्दैन ।’

आव २०८०÷८१ का लागि पूर्व–बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सरोकारवालाले आर्थिक वर्ष बैशाखदेखि चैत नै उपयुक्त हुने औंल्याइएको छ । आर्थिक वर्षको समयावधीको सम्बन्धमा ६५ प्रतिशत सहभागीले आर्थिक वर्ष बैशाख देखि चैत बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् भने ३५ प्रतिशतले मात्र साउनदेखि असार नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

नयाँ वर्षमा आर्थिक वर्ष सुरु नहुने देश नेपाल मात्र होइन । अन्य धेरै देशहरुले पनि नयाँ वर्ष र आर्थिक वर्षको सुरुवात फरक फरक समयमा गर्ने गरेका छन् ।

अमेरिकामा आर्थिक वर्ष सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा भने अप्रिल १ तारिखदेखि सुरु भएर अर्को वर्षको मार्च ३१ तारिखमा आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने गर्छ । त्यसैले त्यहाँ आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२५ भनी लेखिन्छ । कुनै कुनै देशको आर्थिक वर्ष एकै वर्षभित्र पनि हुने गर्छ । उदाहरणका लागि श्रीलंकाको आर्थिक वर्ष जनवरीमा सुरु भएर डिसेम्बरमा अन्त्य हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मात्र लेखिन्छ ।

चीनमा पनि जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको समयलाई नै आर्थिक वर्ष मान्ने गरिएको छ ।

विभिन्न देशहरूले नयाँ वर्षमै आर्थिक वर्ष सुरु नगर्नुको कारण व्यावहारिक र ऐतिहासिक कारणहरु रहेका छन् । सबै देशको आर्थिक गतिविधि, मौसम, व्यापार र उत्पादनको चक्र र कृषिलाई आधार मानेर आर्थिक वर्षको परम्परा फरक फरक बनाइएको हुन्छ।

के भन्छन् जानकार ?

बजेट पारित हुनासाथ काम सुरु गर्न सकिने वातावरण बनाउने हो भने विकासको गतिले तीव्रता पाउनेछः डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद

नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि आर्थिक वर्षको सुरुवात बैशाख १ गतेदेखि गर्ने हो भने सर्वप्रथम संविधान संशोधन गर्नुका साथै विभिन्न ऐन, नियम र कानुनी दस्ताबेजहरूमा समेत सोही अनुसार परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयदेखि बहसमा रहेको यो विषयको मुख्य चुरो बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको तालमेल नमिल्नु नै हो । हाल जेठको अन्तिममा बजेट आउने र लगत्तै असार, साउन र भदौमा वर्षायाम सुरु हुने भएकाले विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने गरेका छन् । यसले गर्दा बजेट आएको सुरुवाती महिनाहरूमा काम हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति (असारे विकास) कायम छ ।

तसर्थ, विकास निर्माणका काममा वर्षायामले पार्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनिकरण गर्न र कार्यतालिकालाई व्यवस्थित बनाउन आर्थिक वर्षको समयावधि पुनरावलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेटको समय तालिकामा परिमार्जन गरिसकेको उदाहरण हाम्रा सामु छ । हामी लामो समयदेखि एउटै परम्परागत पद्धतिमा अडिग रहँदा कार्यक्षमतामा ह्रास आएको छ । यदि बजेट पारित हुनासाथ काम सुरु गर्न सकिने वातावरण बनाउने हो भने यसले विकासको गतिलाई तीव्रता दिने निश्चित छ । अहिलेको जस्तो मंसिर–असार काम गर्ने समय हो भन्ने मानसिकता पनि अन्त्य हुन्छ ।

यद्यपि, यो ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन भएकाले यसका असर र प्रभावहरूबारे गहिरो अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । सम्पूर्ण वित्तीय र प्रशासनिक प्रणालीमै ठूलो फेरबदल गर्नुपर्ने हुनाले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई समेत आधार मानी तत्कालै विज्ञ टोलीमार्फत पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा वर्षायामको प्रतिकूल प्रभावलाई छलेर पूर्वाधार विकासका कामलाई वर्षैभरि निरन्तरता दिन सकिनेछ ।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको बेला आर्थिक वर्ष कहिलेबाट सुरू गर्ने भन्ने विषयलाई पनि छलफलमा गरौंः डा. चन्द्रमणी अधिकारी, अर्थविद्

हाल नेपालको आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा जुन बहस भइरहेको छ, यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिनुअघि हामीले यसका विभिन्न पक्षहरूमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने म देख्छु । हाम्रो वर्तमान व्यवस्था अनुसार साउन १ गतेबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुका पछाडि केही ठोस तर्क र अर्थहरू थिए । साउनमा वर्षा हुने भएकाले त्यस समयमा भित्री कार्यहरू गर्ने, तयारी गर्ने र वर्षा सकिएपछि धमाधम काम गरेर असारको मध्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने एउटा प्राकृतिक र मौसमी चक्रलाई आधार मानिएको थियो । यसमा हाम्रो जलवायु, मौसम र चाडबाडको अवस्थालाई पनि ध्यान दिइएको थियो ।

विगतमा कर प्रयोजनका लागि तिहारदेखि तिहारसम्मको अवधि वा क्यालेन्डर वर्ष जस्ता फरक–फरक अभ्यासहरू पनि नभएका होइनन् । तर, प्रशासनिक सहजताका लागि ती सबैलाई एउटै वित्तीय वर्षमा ल्याइएको हो । अब फेरि यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्नुअघि यसको प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ ।

तर, समय वा मिति परिवर्तन गर्दैमा मात्र कामको नतिजा आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन । यसअघि बजेट असारको अन्तिममा आउने गर्दा पारित हुन ढिलो भयो र खर्च हुन सकेन भनेर हामीले संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था ग¥यौं । तर, परिणाम के भयो? के हाम्रो सार्वजनिक खर्चको अवस्थामा सुधार आयो ? तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन। यसको अर्थ, समस्या मितिमा मात्र होइन, हाम्रो कार्यशैलीमा पनि छ ।

यदि हामीले क्यालेन्डर वर्ष (बैशाख–चैत) लाई आर्थिक वर्ष मान्ने हो भने पुनः बजेट ल्याउने समय अगाडि सार्नुपर्छ, जसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको बेला यो विषयलाई पनि छलफलमा ल्याउन त सकिन्छ, तर यसले आपूर्ति व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

मुख्य कुरा त हामीमा काम गर्ने ‘इच्छाशक्ति’ हुनुपर्छ। आयोजनाहरू बनाउँदा तयारी नगरी बनाउने, बजेटलाई यथार्थपरक भन्दा पनि स्वार्थगत ढंगले विनियोजन गर्ने र ऐन–कानुनको व्याख्या व्यक्तिपिच्छे फरक हुने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले नै विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको हो । कर्मचारी, न्यायाधीश वा सरोकारवाला सबैले कानुनको आफ्नै अनुकूल व्याख्या गरिदिँदा काममा जटिलता थपिएको छ ।

प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले हाम्रा सबै तथ्यांकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पठाइने प्रतिवेदनहरू साउन १ गतेको चक्रमा आधारित छन् । यदि हामीले यो प्रणाली बदल्यौँ भने संक्रमणकालीन अवस्थामा ती तथ्यांकहरूलाई पुनर्गठित गर्न निकै ठूलो चुनौती र समय लाग्नेछ । आर्थिक वृद्धिको हिसाबदेखि लिएर लेखापरीक्षणसम्मका सबै प्रक्रिया प्रभावित हुनेछन् ।

तसर्थ, हालको दुई–तिहाइको स्थिर सरकारले केही नयाँ परिपाटी बसाल्न खोज्नु सकारात्मक भए तापनि यसलाई ‘अफ ह्यान्ड’ निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन । पहिले विज्ञहरू राखेर एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन गरौं । यदि त्यो अध्ययनले आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दा स्रोत–साधनको परिचालन, आपूर्ति व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निचोड निकाल्यो भने मात्र संविधान संशोधन र कानुनहरू (आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखा परीक्षण ऐन आदि) परिमार्जन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

प्रणाली परिवर्तन गर्न म अनुदार छैन, तर त्यो परिवर्तनले साँच्चिकै सुधार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो ।

समस्या साउन १ वा वैशाख १ मा नभएर बजेट निकासा र खर्च गर्ने शैलीमा छः डा. रमेशचन्द्र पौडेल, अर्थविद्

पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठन भएसँगै कर्मचारी प्रशासन र केही बौद्धिक वृत्तमा आर्थिक वर्षलाई साउन १ गतेबाट सारेर वैशाख १ वा जनवरी १ गते लैजाने भन्नेबारे अनौपचारिक बहस सुरु भएको मैले पनि सुनेको छु । यसै सन्दर्भमा मेरो विश्लेषण के छ भने, यदि साँच्चै परिवर्तन नै गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने गरी जनवरी १ बाटै सुरु गरेर डिसेम्बरमा अन्त्य गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।

यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा डाटा विश्लेषण गर्न, ‘टाइम सिरिज एनालाइसिस’ गर्न र विश्वव्यापी अनुसन्धानहरूसँग हाम्रो तथ्यांक ट्याली गराउन निकै सजिलो हुन्छ । अहिले हाम्रो क्यालेन्डर एउटा र आर्थिक वर्ष अर्को हुँदा जहिले पनि दुईवटा वर्षलाई जोडेर (जस्तैः २०८०/८१) लेख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले डाटा इन्टरपोलेसन र म्यानुपुलेसनमा सधैं समस्या निम्त्याउँछ । आखिर हामीले पासपोर्टदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारसम्म ग्रेगोरियन क्यालेन्डर नै फलो गरिरहेका छौं भने आर्थिक वर्षमा पनि युनिफर्मिटी ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।

तर, यदि जनवरी १ मा जान सकिँदैन भने परम्परागत रूपमा चलिआएको साउन १ गतेकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु ठिक हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । वैशाख १ गतेबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने कुरा सुन्दा नयाँ वर्षको उमङ्गसँगै ठ्याक्कै सुरु गरौँ जस्तो लागे पनि यसका चारवटा मुख्य नकारात्मक पक्षहरू छन्ः

१. वैशाखबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्दा हाम्रा पुराना सबै ऐतिहासिक डाटा सिरिजहरू भताभुङ्ग हुन्छन् । लामो समयदेखिको आर्थिक इतिहास र कन्टिन्युटी बिग्रिन्छ ।

२. हाम्रो संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वैशाख १ बाटै आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने हो भने फागुनतिरै बजेट ल्याउनुपर्छ, जसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने झमेला हुन्छ । यदि अर्को वर्षका लागि धेरै अगाडि बजेट ल्याउने हो भने मुद्रास्फीति र अन्य कारणले बजेट ‘प्रेडिक्टेबल’ हुँदैन ।

३. वैशाखमा बजेट ल्याए पनि जेठ र असार प्रक्रियामै बित्छन् र त्यसपछि बर्खा लागिहाल्छ । नेपालमा जतिसुकै कोसिस गरे पनि विकास निर्माणका काम हुने भनेको दशैँ–तिहारपछिकै समयमा हो । वैशाखमा सार्दैमा असारको झरीमा हुने काम चैतमा सर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

४. हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था त गर्यौं, तर खै त विकास खर्च बढेको? विकास खर्च उल्टै घटिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने, मिति वा डेडलाइन परिवर्तन गरेर मात्र परिणाम आउँदैन, हाम्रो प्रवृत्ति र प्रक्रिया नै मुख्य बाधक हो।

मेरो विचारमा, समस्या साउन १ वा वैशाख १ मा छैन, समस्या त बजेट निकासा र खर्च गर्ने शैलीमा छ । असार मसान्तमा एकैचोटि भुक्तानी दिने जुन ‘असारै विकास’ को प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्न प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । त्यो सुधार नहुने हो भने असार मसान्तवाला रोग चैत मसान्तमा सर्छ मात्र ।

मैले देखेको समाधान भनेको बजेटलाई त्रैमासिक रूपमा निकासा नगरी साप्ताहिक वा मासिक रूपमा निकासा गर्ने प्रावधानमा जानु हो । हरेक महिना न्यूनतम ५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नैपर्ने टार्गेट राख्ने र सोहीअनुसार प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने हो भने साउन १ बाटै सुरु गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ।

अस्ट्रेलिया जस्ता देशको पनि जुलाईदेखि जुन (हाम्रो साउन जस्तै) को चक्र छ। त्यसैले, विना ठोस लजिक र तयारी केवल चर्चाका लागि मात्र प्रणाली चलाउनु उचित हुँदैन । एउटै ट्रयाकमा हिँडिरहेको कुरालाई अस्थिर बनाउनु हुन्न । यदि प्रशासन सुधार गर्ने हो भने मिति होइन, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र छिटो–छरितो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे नीति र क्यालेन्डर फेर्ने अस्थिरताले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।