विराटनगर । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई गाडीको फ्रन्ट सिटमा राखेर स्टेयरिङ दिने र सरकारले त्यसको सहजीकरण मात्र गरेर आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकार करको दायरा बढाउने तर दर नबढाउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालय स्वैच्छिक कर सहभागिताको पक्षमा रहेको बताए । करदाता आफैंले घोषणा गरेको करबाट सरकार आफूलाई चाहिएको राजस्व असुली गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै उपाध्यायले त्यसका लागि करदाता पनि इमानदार हुन जरुरी रहेको बताए । त्यसका लागि कर प्रशासन र अर्थ प्रशासनले सक्दो सहजीकरण गर्ने र त्यसमा रहेका केही कमजोरीलाई ‘ट्रिट’ गरिने सरकारको नीति उनले उद्योगी व्यवसायीलाई सुनाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थसचिव उपाध्यायले निकासी अनुदानका लागि हिजो सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत कति उद्योगी व्यवसायीको ‘ड्यू’ (बक्यौता) बाँकी रहेकामा सरकारले त्यो ‘क्लियर’ गर्न चाहेको तर उद्योग मन्त्रालयले समयमा त्यसको विवरण अगाडि बढाउन नसकेको बताए । ‘प्रि-सेट बजेटबाट निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई चालू खर्चमा रहने ‘बजेटरी कन्स्ट्रेन्ट’ कायम रहन गयो,’ उपाध्यायले भने । जे-जस्तो नीति हिजो भए पनि त्यो क्लियर गर्नुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
अबका दिनमा ‘प्रोडक्सन बेस्ड’ अनुदानमा जानुपर्छ भन्ने उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘डुइङ बिजनेस कस्ट’ घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अनलाइन भ्यालुएसन सिस्टम’ उद्योगी व्यवसायीको माग र अर्थ मन्त्रालयको चाहनामा लागू भएको भन्दै त्यसले व्यापारको लागत र व्यवसायीको झन्झट हटाएर राजस्वको दायरामा वृद्धि गर्नेछ र वास्तविक कारोबारमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको उपाध्यायको भनाइ छ ।
‘पेमेन्ट गेटवे लगायतका समस्या वास्तवमै जेनुइन छन् । यसको समाधानका लागि आफू राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको हैसियतले राष्ट्र बैंकसमक्ष कुरा पुर्याउनेछु । शनिबार र आइतबारको बिदाले क्वारेन्टाइन र बैंकको समस्या हुन सक्छ, उनले भने । आउँदो सातादेखि यो समस्या समाधान गर्न प्रयत्न भइरहेको उनको आश्वासन थियो ।
‘क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सन हिजो लागेका केही आइटमहरूको कुरा उठेको छ । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू उद्योगलाई ल्याउन दिने र त्यसको डेटा उद्योगमै हुन्छ, त्यसको रिकभरी कति भयो भनेर इन्टरनल सिस्टमबाट हेर्दा भइहाल्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले थपे ।
एउटा औंलाले गलत देख्यो भनेर औंलालाई सही बनाउने होइन कि औंलै फाल्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याइयो भने त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसक्ने बताउँदै उपाध्यायले अहिलेको सरकारको स्पिरिट फरक भएको बताए । वर्तमान सरकार विशेष राजनीतिक उछालपछि आएको सरकार हो । ‘म आफैंलाई युवा सचिव भनेर दाबी गर्थें भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को औसत उमेर ४० वर्ष छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ४ वर्ष कम हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
‘नेक्स्ट लेभल’को थिङ्किङ, काम गर्ने हुटहुटी र इमानदारी छ । हरेक क्षेत्रका विज्ञ मानिस मन्त्री हुनुहुन्छ । यसले गर्दा ब्युरोक्रेसीलाई पनि के महसुस भएको छ भने ‘दिस इज द राइट टाइम टु डु’ । यो काम गर्ने सही समय हो तर त्यसका लागि कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिकर्मी पनि ‘म’ भन्ने कुराबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘मेरो उद्योगका लागि यस्तो दर भइदिए राम्रो हुन्थ्यो’ भन्ने कुराबाट माथि उठ्न जरुरी छ भन्दै वास्तवमै के गर्दा राम्रो हुन्छ र के गर्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘हाम्रो छरछिमेकका दाजुभाइको विदेशबाट दैनिक रूपमा लास आइरहेको छ । त्यसलाई कसरी यहीँ रोकेर रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ आफू पनि उन्नत हुने र समाजलाई पनि उन्नत बनाउने रणनीतिमा जानु आजको आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्र तयार छ र उद्योगी व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कुनै पनि गलत कुराको सुरुवात एक हातबाट हुन सक्दैन भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सदाचारी राजस्व प्रशासनको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको समीक्षा गरिरहेको बताए । यो काम म माथिल्लो निकायमा पुर्याउँछु तर म गलत काम गर्दिनँ भन्ने एउटा आँट (गट्स) र सोच (थट्स) निजी क्षेत्रबाट पनि सुरुवात हुन जरुरी भएको उनको तर्क थियो ।
‘अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगसँगै तीनवटा नयाँ निर्णय भएका छन् । त्यसमा प्रशासनिक नेतृत्व र प्रशासनिक मेसिनरीहरूको पनि केही फिडब्याक रह्यो । राजस्व अनुसन्धान विभाग र १५ वटा पुराना झन्झटिला ऐनहरू खारेज गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसको कानुनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रले जे बुझाइ (पर्सेप्सन) राखेको थियो, सरकारले पनि त्यही गरेको हो । तर यसको अर्थ राजस्व विभाग छैन भन्ने होइन, कर प्रशासनले पनि सकेसम्म कम अडिट र अनुसन्धान गर्ने दिशामा गएको छ र भन्सारमा पनि जे घोषणा गर्यो त्यसलाई अनलाइनबाट मान्यता दिइएको छ । यो सुधारलाई दिगो (सस्टेनेबल) बनाउन व्यवसायी पनि जिम्मेवार भइदिन जरुरी छ, उपाध्यायको भनाइ छ ।
मैले जे लेखेर दिँदा पनि हुन्छ, यो राइट टाइम हो भनेर जाने हो भने भोलि त्यो फेरि फर्कन्छ भन्दै उनले होइन हामीलाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ र यो सहजीकरणको रिफ्लेक्सन मैले तिर्ने राजस्वमा हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचिदिए त्यो सुधार दिगो हुने बुझाइ व्यक्त गरे ।
‘सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरू अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्वमा परिमार्जन (रिभाइज) गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार निजी, स्वदेशी र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न के-के कानुनी अड्चन (हर्डल्स) हरू छन्, ती फुकाउन अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको छ । यसलाई सुनौलो दिनका रूपमा लिएर निर्धक्क लगानी गर्न उनले उद्योगी व्यवसायीलाई सुझाए ।
‘राज्यले गर्नुपर्ने हरेक किसिमका फिक्कल मनिटरिङ, इन्स्योरेन्स स्टिमुलसहरू हिजोका दिनमा पनि ल्याइएका थिए । अहिले सयवटा शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा पनि व्यावसायिक जगतलाई रिकभरी गर्नका लागि एउटा ‘रिकभरी प्लान’ बनाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । हामी गर्ने कुरा सबै गर्छौं । तर अर्थतन्त्रमा, बैंकमा ट्रिलियन प्लस रुपैयाँ रहेको छ । न्यूनतम ब्याज रहेको छ । कानुनी सुधार, प्रविधि र शासकीय सुधार, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सरकार र अर्थ मन्त्रालयले अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा लगानीका लागि उत्साहित भइदिनु्स्, निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘तपाईंको लगानी राष्ट्रिय स्वामित्व हो र त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । धेरै कुरा भन्सार प्रशासन र आर्थिक ऐनबाट सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ, त्यसको तयारी भन्सार विभागले गरेको छ ।’
राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण र विदेशी पर्यटक आवतजावतमा कर लाग्दैन र लागे पनि संघीय सरकारले लिन्छ भन्दै उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई त्यो अधिकार नरहेको पनि बताए ।
‘प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच करका केही असमझदारी छन् । त्यसलाई आगामी वैशाख ३ गते अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने अन्तर-प्रदेश वित्त परिषद्को बैठकले सहजीकरण गर्नेछ, उनले भने ।
उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ कोसी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी सह-आयोजक रहेको यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी हुने कार्यतालिका रहे पनि प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेपछि वाग्ले कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् ।
प्रतिक्रिया