साझा यातायातले १४ वर्ष पुरानो डिजेल बसलाई ८० लाख खर्चेर बनायो विद्युतीय

एक वर्षमै ७१ बसलाई रूपान्तरण गर्न साझा यातायात आतुर

5.5k
Shares

काठमाडौं । साझा यातायातले डिजेलबाट सञ्चालन हुने बसलाई विद्युतीय बस (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ।

साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालले आफ्नो टिमले डिजेलबाट चल्ने बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण (कन्भर्सन) गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

पछिल्लो तीन वर्षको अथक प्रयासपछि गत २०८१ वैशाखमा डिजेल बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गरी उद्घाटन गर्न सफल भएको अर्यालले जानकारी दिए ।

‘साझा यातायातका मेकानिकल इन्जिनियरहरूको टिमको सहयोगमा तीन वर्षको अथक प्रयासपछि गत वर्ष वैशाखमा हामी विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न सफल भएका थियौं,’ क्लिकमान्डुसँग अर्यालले भने, ‘पहिलो पटक भएकाले सबै उपकरणको जोहो, नीतिगत समस्यालगायतका अड्चनहरू झेल्दै ६ महिनाको अवधिमा रूपान्तरण गर्न सफलता प्राप्त गर्‍यौं ।’

अर्यालले यस सिकाइको आधारमा अब साझा यातायातले डिजेलबाट चल्ने आफ्ना ७१ वटै बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिए ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियमबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारको निर्णय कुरेर हामी बसेका थियौं । आइतबार सरकारले निर्णय गर्‍यो । यो हाम्रो लागि निकै सुखद विषय हो,’ अर्यालले भने, ‘हामीसँग भएका सबै बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न आतुर छौं। तर अहिले पनि केही विषयलाई सम्बोधन गरी मापदण्ड नआएका कारण केही समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनका अनुसार स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेशन सेन्टरसँग भएको एउटा समझदारीअन्तर्गत साझा यातायातले १४ वर्ष पुरानो एउटा बस प्राप्त गरेको थियो । पाइलट प्रोजेक्टअन्तर्गत सोही बसलाई लामो समय लगाएर साझा यातायातले विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गरेको हो ।

अर्यालका अनुसार डिजेल बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न त्यति बेला ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कन्भर्सन किटका लागि ६५ लाख र मोटर तथा इन्जिन व्यवस्थापनका लागि थप १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आवश्यक उपकरण टेन्डर गरेर बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिएको थियो।

‘यो लागत बढी हुनुको मुख्य कारण उपकरण आयातमा लाग्ने उच्च दरको कर नीति हो,’ अर्यालले भने, ‘हामीले परीक्षणका लागि किट ल्याउँदा विमानस्थलमै प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न ५–६ महिना होल्ड गर्नुपर्‍यो र चर्को कर तिर्नुपर्‍यो । यस्ता प्रक्रियाले लागत खर्च धेरै देखिएको हो र समय पनि धेरै लागेको हो ।’

ठूलो संख्यामा कन्भर्सन गर्दा लागत खर्च घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्यालले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने उपकरण र किटमा लाग्ने करमा छुट, स्पष्ट नीति र केही अनुदानको व्यवस्था गरिदिए तुलनात्मक रूपमा सस्तो खर्चमा १० देखि १५ वर्षका पुराना डिजेल बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न सकिने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार डिजेल बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न साझा यातायात सफल भए तापनि सडकमा गुड्ने, डिजेलबाट बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि, रुट निर्धारण, भाडालगायतका विषयमा मापदण्ड निर्धारण नभएकाले साझाले रूपान्तरण गरेको विद्युतीय बस सडकमा गुड्न पाएको छैन ।

‘प्राविधिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सफल भए तापनि स्पष्ट नीतिको अभावमा साझाले रूपान्तरण गरेको बस अहिलेसम्म रुटमा चलाउन पाएको छैन । हामीसँग प्रविधि र अनुभव छ, तर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हालसम्म नआएकाले त्यो बस म्युजियममा जस्तै थन्किएर बसेको छ,’ अर्यालले भने ।

डिजेल बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत सहकार्य गरेको साझा यातायातले जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सिन्धुलीबाट निर्वाचित भएका सांसद तथा पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा साझा यातायातले डिजेल बस विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गरेको तस्बिर साझा गरेका थिए ।

साझा यातायातसँग अहिले ७१ वटा डिजेलबाट चल्ने र ४० वटा विद्युतीय बस छन् ।

डिजेलबाट बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि, उपकरण आयात गर्दा लाग्ने खर्चमा थोरै भए पनि राज्यबाट आवश्यक अनुदान र कर छुट, रुट निर्धारण, भाडालगायतका विषयमा मापदण्ड तयार भएर कार्यान्वयनमा आएपछि साझा यातायातले डिजेलबाट चल्ने आफ्ना ७१ वटै बसलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न तयार छ । ती सबै बस १ वर्षको अवधिमै विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न साझा यातायात सक्षम समेत रहेको अर्यालले जानकारी दिए ।

साझा यातायातले काठमाडौंसहित दुई वटा बसमार्फत काठमाडौं–बागलुङ रुटमा सञ्चालन गरिरहेको छ । आगामी वैशाखदेखि इन्टरसिटी कनेक्सन सेवा अन्तर्गत २ वटा बसमार्फत काठमाडौं–चितवन साझा सटल बस सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

पछिल्लो समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का विद्यार्थीहरूको सहयोगमा पुरानो मारुती सुजुकी कारलाई २०७९ वैशाख पहिलो साता विद्युतीय कारमा परिवर्तन गरिएको थियो। विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका विद्यार्थीको समूहले पूर्वउपकुलपतिले चढेको कारलाई विद्युत्बाट चल्ने बनाएका थिए । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ ।

यसअघि सन् १९९३ मा इन्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितको टिमले यूएसएडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम तीन पाङ्ग्रे (विक्रम टेम्पो) लाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेका थिए । डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने योजना सफल भएको आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो । यो योजना सफल भएपछि बिजुली सफा टेम्पोले डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा’ छुट दिने निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।

यो ऐनको दफा १७६ को विशेष अधिकारअन्तर्गत ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सवारी सम्बन्धमा ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै दफा ३९ को उपदफा १ ले सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने तर यो उपदफाले सवारीमा सामान्य पार्टपूर्जा परिवर्तन गर्न भने कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेसन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृति दिन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा २ अनुसार सवारी हेरफेरका लागि स्वीकृति दिँदा सवारी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खुला भए तापनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड हाल नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्नेछ ।

लामो दूरीका लागि हाइब्रिड विकल्प

अर्यालले डिजेलबाट विद्युतीय बस रूपान्तरण प्रणालीसहित हाइब्रिड प्रणालीमा समेत जान राज्यले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘डिजेल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा कन्भर्सन गर्ने प्रणालीसँगै हाइब्रिड प्रणालीमा जाने नीतिगत व्यवस्था पनि सरकारले समयमै ल्याइदिनु पर्छ, यसले गर्दा साझा यातायातजस्तै अन्य यातायात व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘साझा यातायातले अबका दिनमा पूर्ण विद्युतीय मात्र नभई ‘हाइब्रिड’ मोडलमा पनि जाने सोच बनाएको छ ।’

उनका अनुसार हाइब्रिड बसहरू डिजेल र बिजुली दुवैबाट चल्न सक्छन्। विशेषगरी लामो दूरीमा चल्ने बसहरूका लागि यो प्रविधि बढी प्रभावकारी हुन्छ। लामो दूरीमा कुद्ने हाइब्रिड गाडीमा डिजेल सकिँदा विद्युतीय ऊर्जाबाट र विद्युतीय ऊर्जा सकिँदा डिजेलबाट सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । चार्जिङ स्टेसनको अभाव भएका ठाउँमा हाइब्रिड गाडी उपयोगी हुने र यसले इन्धन खपत निकै घटाउने साझाको दाबी छ ।

हाइब्रिडमा जाँदा इन्धनको खपतमा उल्लेख्य गिरावट आउँछ । ४ लिटर डिजेल खपत हुने ठाउँमा हाइब्रिड प्रविधिले ८ लिटर बराबरको माइलेज दिने दाबी गरिएको छ, जसले सञ्चालन खर्च घटाउँछ ।