२०७८ मै पेट्रोलियम गाडीलाई ईभी बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि बनेको थिएन मापदण्ड

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताकालाई मध्यनगर गर्दै सरकारी कार्यालय शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ भने डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि २०७८ चैतमा नै सरकारले पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा रुपमान्तरण गर्न सकिने भन्दै सूचना निकालेको थियो भने २०८२ मंसिर ८ गते नै सरकारले पुरानो सवारी साधनलाई विद्युतीय (ईभी) सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो खुलाएको थियो । तर, मापदण्ड नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको थियो । अब बालेन सरकारको निर्णयसँगै कानुनी व्यवस्था हुने छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८२ मंसिर ८ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पेट्रोलियम इन्जिन भएको पुरानो सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो खुलाएको थियो ।

मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा’ छुट दिने निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यो ऐनको दफा १७६ को विशेष अधिकारअन्तर्गत ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै सवारी सम्बन्धमा ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले छुट दिन सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै दफा ३९ को उपदफा १ ले सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने तर यो उपदफाले सवारीमा सामान्य पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्न भने कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो दफाको उपदफा २ ले उपदफा १ अनुसार हेरफेर गर्नुपरे गरी स्वीकृति मागेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ।

तर सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेसन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृति दिन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।

उपदफा २ अनुसार सवारी हेरफेरको लागि स्वीकृति दिँदा सवारी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयको यातायात शाखाका उपसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

‘तर त्यही ऐनमा भने सरकारले केही समयको लागि कुनै प्रावधान लागू नहुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ क्लिकमान्डुसँग पन्थले भनेका थिए, ‘वर्तमान ऐनले इन्जिन परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रोक लगाएकाले उक्त गाँठोलाई फुकाएर विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन (कन्भर्सन) गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।’

उनका अनुसार यो व्यवस्था आगामी तीन वर्षका लागि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । नयाँ प्रस्तावित ऐनमा अर्को इन्जिन भएको सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्दा कुनै बाधा नपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरिएको छ।

‘तर प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालको लागि विद्यमान ऐनको प्रावधानलाई टेकेर पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ।’

यसअघि पनि यो ऐनलाई टेकेर पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थासहित ३ वर्षको समयावधि दिइएको थियो।

‘त्यो अवधि सकिएपछि सरकारले पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ३ वर्षको लागि फेरि विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको हो,’ पन्थले भने।

पन्थले पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खुला भए पनि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड हाल नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या भएको बताएका थिए ।

विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड बनाउने विषयमा द्रुत गतिमा काम भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले मापदण्डको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइएको बताए।

‘विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्डको मस्यौदा द्रुत गतिमा बनाएर मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ,’ पन्थले भनेका थिए, ‘मापदण्डको वैज्ञानिक मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयमा आइपुगेपछि मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सर्वसाधारण पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।’

यसअघि पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै २०७८ चैत १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिन परिवर्तन गरेर विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड सरकारले निर्धारण नगरेका कारण यसअघि सूचना प्रकाशित भए पनि कसैले चासो देखाएका थिएनन्।

पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएपछि सरकारले पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्ने नीति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

एक व्यवसायीका अनुसार संघीय सरकारले पेट्रोलियम सवारी साधनको इन्जिनलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि प्रदेश सरकारको नीतिसँग तालमेल नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो।

केही प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ७ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का विद्यार्थीहरूको सहयोगमा पुरानो मारुती सुजुकी कारलाई २०७९ वैशाख पहिलो साता विद्युतीय कारमा परिवर्तन गरिएको थियो।

विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका विद्यार्थीको समूहले पूर्वउपकुलपतिले चढेको कारलाई विद्युत्बाट चल्ने बनाएका थिए। अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ।

यसअघि सन् १९९३ मा इन्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितको टिमले यूएसएडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम तीन पाङ्ग्रे (विक्रम टेम्पो) लाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेका थिए।

डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने योजना सफल भएको आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो । यो योजना सफल भएपछि बिजुली सफा टेम्पोले डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।

डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने योजना सफल भएको आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो। यो योजना सफल भएपछि बिजुली सफा टेम्पोले डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।