काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत यी समितिहरू गठन गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
पीपीए अध्ययनका लागि डा. भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति
मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यस समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। समितिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्ने, सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्ने र आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारका सुझावहरू पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको विश्लेषण गर्ने, अनुमति जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्नेछ । साथै, भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवका अनुसार यी समितिहरूको गठनले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका विद्यमान अन्योलता चिर्न र शासकीय सुधारको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि यो कदम चालेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया