काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको तीन वर्षे कार्यकाल यही चैत्र ३० गतेदेखि पूरा हुँदैछ । उनको यो कार्यकाल कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, राज्यसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित र निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि रणनीति निर्माण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा स्थापित भएको छ ।
चुनौतीपूर्ण आर्थिक र राजनीतिक परिवेशका बीच नेतृत्व सम्हालेका ढकालले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा राज्यका हरेक निकाय र आम जनतामाझ स्थापित गराउन सफल भएका छन् ।
ढकालले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल थियो । कोभिड-१९ महामारीको असर, रुस-युक्रेन द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र लगानीमा छाएको निराशाले निजी क्षेत्र ग्रस्त थियो । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले नीतिगत अन्योल थपेको यस्तो अस्थिर अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु उनको नेतृत्वको प्रारम्भिक परीक्षा थियो ।
ढकालको कार्यकालको मुख्य विशेषता नीति निर्माण प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने ‘नीतिगत हस्तक्षेप’ रह्यो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिको बैठकले मुलुकका समस्या समाधानका लागि ‘बृहत राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो ।
यसैको परिणामस्वरूप सरकारले महासंघको प्रस्तावअनुसार ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्यो । अध्यक्ष ढकाल स्वयं सदस्य रहेको यस आयोगले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारको सिफारिस गरेको छ भने १५ वटा कानुन खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने सरकारले निर्णय गरेको छ । हालै नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाएका छन् ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्र र सरकारबिच रहेको सम्बन्धलाई ढकालले पुनःपरिभाषित गर्ने काम गरेका छन् । ढकालले सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई टकराव तथा एकपक्ष माग राख्ने र अर्कोपक्ष त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्थाबाट सहकार्यतर्फ मोड्ने प्रयास गरेका छन् । जुन उनको कार्यकालको प्रमुख र महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ ।
कार्यकाल सम्हालेकै भोलिपल्ट निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गरेको खबर आएको थियो । यसले लगानी प्रभावित हुने भन्दै ढकालले तत्कालै संसदका ठूला दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मुख्य सचेतकहरूसँग सघन छलफल गरे । राज्य व्यवस्था समितिमा लिखित पत्र दर्ता गरी र १७५ जना सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गरी अन्ततः निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न राजनीतिक सहमति जुटाउन महासंघ सफल भयो ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावलाई परिमार्जन गराउनु उनको रणनीतिक नेतृत्वको उदाहरण हो ।
यसका लागि उनले सरकारका विभिन्न निकायहरु जस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यसचिब, सचिबलगायत अधिकारीहरु, संवैधानिक निकाय, संसदलाई आफ्नो तर्कले कन्भिन्स गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सफल भएका छन् । धेरै नियमनकारी निकायहरु हुँदा लगानी र आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गर्दै उनले यसको विरोध मात्र गरेनन, सबैलाई सहमतीमा ल्याई तत्कालका लागि यो प्रावधान स्थगित गर्न सफल भए । जसले लगानी वातावरण जोगाउन मद्दत गर्यो।
यस्तै, वर्षौँदेखि विवादित ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’ महसुल विवादमा पनि उद्योगहरूको लाइन काटिएपछि ढकालकै नेतृत्वमा सरकारसँग वार्ता गरी पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइ सरकार र उद्योगीबीच मध्यमार्गी सहमती जुटेर डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद सदाका लागि समाधान हुनुलाई निजी क्षेत्रको ठूलो जित मानिएको छ ।
नेपालको आन्तरिक पुँजीबाट केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्दै १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ स्थापना गरिएको छ । उनले आन्तरिक पूँजी परिचालनमार्फत ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरेका छन् । साथै, विभिन्न देशहरूमा लगानी फोरम र द्विपक्षीय सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास पनि उल्लेखनीय छ ।
उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय आर्थिक बहसलाई संस्थागत बनाउने, निजी क्षेत्रको प्रोटोकल र सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत पहल अघि बढाउने तथा सीप विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने कामहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानी आकर्षित गर्न भारत, चीन , र दुबईमा वृहत ‘बिजनेस समिट’ आयोजना गरिए । कतारका अमिरको भ्रमणका क्रममा ‘नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद्’ स्थापनाको सम्झौता भयो । बिमस्टेक बिजनेस समिटमा ‘बिमस्टेक चेम्बर अफ कमर्स’ स्थापनाको प्रस्ताव र एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च बनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको वास्तविक योगदान देखाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । जसले पहिलोपटक नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत रहेको तथ्य स्थापित गर्यो । यसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
ढकालको पहलमा सरकारले हालै ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमको ६० औँ बुँदामा समेत समेटिएको छ । यस रणनीतिले व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नेछ भने तोडफोड वा आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई एकीकृत राहत र सहुलियत दिने बाटो खुला गरेको छ । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णय पनि यसै कार्यकालको उपलब्धि हो ।
उनको कार्यकालमा महासंघको विधान संशोधन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्ने गरेको महासंघको विधान ढकालले सर्वसम्मतरुपमै संशोधन गराए । महासंघको आन्तरिक संरचनामा ऐतिहासिक विधान संशोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज गरियो । अब अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनेछन्, जसले नेतृत्वलाई सदस्यहरूप्रति थप उत्तरदायी बनाउनेछ । विधानमा दुई जिल्ला उपाध्यक्ष र महिला सहभागिता बढाउन महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो संशोधनले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाएको छ । यो परिवर्तनले महासंघभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ । यसरी तत्कालिन प्रतिनिधिमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आउने भएकाले नयाँ विधानले अध्यक्षलाई सदस्यहरुप्रति थप उत्तरदायी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने छ ।
सचिवालयलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘बिजनेस इन्टेलिजेन्स सिस्टम’ सफ्टवेयर जडान गरिएको छ भने लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । ८ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त हुनु र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पूर्ण अनलाइन बनाउन सुरकृष्ण वैद्यको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुले संस्थागत पारदर्शिता बढाएको छ । आगामी फेब्रुअरीमा महासंघले ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन’ आयोजना गर्दैछ ।
जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई बलियो बनाउन मेला महोत्सवका लागि प्रति संघ १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिन थालिएको छ । विभिन्न स्थानमा राजस्व, पुँजी बजार लगायत विषयमा तालिम आयोजना गरिएको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भुकम्प पीडितका लागि सहयोग, प्याराओलम्पिक रजत पदक विजेता पलेशा गोवर्द्धनलाई सम्मानित गर्ने जस्ता काम महासंघले गरेको छ ।
ढकालको कार्यकालको उत्तरार्द्धमा देशमा जेनजी विद्रोह भयो । भदौ २३ र २४ गतेको सो विद्रोहका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा व्यावसायिक जगतको मनोबल इतिहासकै न्युन बिन्दुमा पुग्यो ।
तर, महासंघ आफ्नो गतिबाट कदापि बिचलित भएन । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा दुईपल्ट व्यवसायीलाई एकै मञ्चमा उभ्याइयो । सरकारले तत्काल गर्नु पर्न र आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गर्नुपर्ने कामकारबाहीबारे सचेत गराइरह्यो ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा निजीक्षेत्रबारे २१ बुँदा समेटिनु, पीएसपीपी कार्यान्वयनको उद्घोष हुनु, निजी क्षेत्रका मर्मविपरित रहेका केही ऐन खारेजीको प्रक्रिया थालिनु महासंघले थालेको पहलको नतीजा हो ।
ऐन संशोधन वा खारेजीको यो दोस्रो उपलब्ध हो । यसअघि २०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रुपमा रहेका धेरैवटा ऐन संशोधन भएका थिए ।
यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरेको संशोधन पनि महासंघको निरन्तर पैरवीको नतीजा हो । महासंघकै पहलमा सो मार्गदर्शन सुरूवाती व्यवस्थाभन्दा धेरै नै व्यवसायी मैत्री भएको छ ।
चन्द्रप्रसाद ढकालको तीन वर्षे कार्यकालले निजी क्षेत्रलाई ‘दबाब समूह’ बाट ‘विकास साझेदार’ मा रूपान्तरण गरेको छ । राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थानका लागि गरिएको पैरवीदेखि नीतिगत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणसम्मका कार्यहरूले नेपालको आर्थिक विकास र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया