
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचना प्रकाशन गर्दा गोरखापत्र संस्था, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, उक्त प्रक्रियाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा मात्रै रकम जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भुक्तानीको दर तथा छुट (डिस्काउन्ट) सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि निर्देशनमा स्पष्ट पारिएको छ।
यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई परिपत्रमार्फत जानकारी गराइएको छ।









प्रतिक्रिया