
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सचिवालयले आगामी जेठ १० गतेभित्र सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा संसद सचिवालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
सचिवालयकाअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद ग्रहण गरेको मितिबाट ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
सोही कानूनी प्रावधानअनुसार सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सांसदहरुलाई औपचारिक सूचना जारी गरिएको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले चैत १२ गते शपथ लिएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने भएकाले सो मितिबाट गणना हुनेगरी ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। सचिवालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण खामबन्दी गरी गोप्य रुपमा बुझाउनुपर्ने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण पूर्ण रुपमा गोप्य रहने स्पष्ट पारेको छ । कानूनअनुसार अदालतको आदेश आएमा बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा उक्त विवरण सार्वजनिक नहुने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सदस्यहरुले बुझाएको विवरणको दुरुपयोग हुनेछैन ।
उनले भने, ‘सचिवालयले सम्पत्ति विवरण बुझाउनको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई सूचना जारी गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई पनि सूचना जारी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३१ ‘क’ को कार्यान्वयन गर्ने प्रायोजनको लागी सूचना जारी गरिएको हो । सार्वजानिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले सार्वजानिक पद धारणा गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि सचिवालयले सूचना जारी गरेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले चैत १२ गते सपथ लिइसकेपछि उहाँहरुले सार्वजानिक पद धाराणा गरेको मानिन्छ । सो मितिबाट ६० दिनभित्र उहाँहरुले संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण खामबन्दी गरी गोप्य रुपमा बुझाउनुपर्छ । उहाँहरुले बुझाउने सम्पत्ति विवरण गोप्य नै रहन्छ, कुनैपनि प्रकारको दुरुपयोग हुँदैन । कानूनले भोलीका दिनमा अदालतको आदेशका कारण खोल्नुपर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा खोल्ने कुरा हुँदैन, सुरक्षित र गोप्य रहन्छ ।’
सचिवालयले यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।








प्रतिक्रिया