सरकारको ऊर्जा कार्ययोजना स्वागत गर्दै इप्पानले भन्यो- सहकार्य गर्न तयार छौं

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्ययोजनालाई स्वागत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

इप्पानले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको हो। संस्थाले कार्ययोजनामा समेटिएका कार्यक्रमहरूले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको इपपान अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलारम खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

हाल देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको इप्पानले जनाएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट करिब ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएका छन्। थप १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका छन्।

हालसम्म निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनामा निजी क्षेत्रले करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको इप्पानले जनाएको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने तयारी निजी क्षेत्रले गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

इप्पानले कार्ययोजनामा २०७५ सालदेखि रोकिएका पीपीए अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने सरकारको निर्णयप्रति विशेष स्वागत जनाएको छ । यसबाट पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको इप्पानले पुनः जोड दिएको छ । यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या तथा विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

इप्पानले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक संरचना विकास गर्ने सरकारी योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा एकद्धार प्रणालीमार्फत जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनजस्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने योजनाले लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै इप्पानले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको जनाएको छ ।