काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न र लगानीको वातावरण सुधार्न ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत विशेष योजना अघि सारेको छ । यस कार्यसूचीमा विशेषगरी लगानी प्रवद्र्धन, उद्योग दर्तामा सरलीकरण, निजी क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले अब उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ, जसअन्तर्गत दुई दिनभित्रै व्यवसाय दर्ता हुने सुनिश्चितता गरिनेछ । उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै लगानी बोर्डमा आगामी एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
साथै, २५ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी हुने उद्योगहरूलाई अब घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क समेत खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूको ‘लगानी ढाँचा’ ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्धारण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘नेशनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तयार पार्ने बताएको छ । सरकारले आफ्ना काम कारबाही र आयोजनाहरूको प्रगति ट्र्याकिङ गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ तत्काल स्थापना गर्ने भएको छ ।
आन्दोलन र सार्वजनिक प्रदर्शनका कारण निजी क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र ‘द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ विकास गर्ने र आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको हो ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा रहेको जोखिम भार घटाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र गर्ने घोषणा गरेको छ ।
देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। सीटीईभीटी, व्यवसायिक तथा सिप विकास कार्याक्रम, औलेथिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान लगायतलाई संयुक्त कार्य गर्नेगरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो । यसले स्थानीय स्तरमा सीप नक्सांकन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरणमा सघाउने सकारको घोषणामा उल्लेख छ ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ सरकारले नेपाललाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को हब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । १५ दिनभित्रै आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गरिने र सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ का रूपमा मनाउन अन्तर–निकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ।
उदयपुरको कोशी आसपास, अछामको रामारोशन, बाजुराको बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुटजस्ता नयाँ क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्यांकलाई एकअर्कासँग आबद्ध गराई बिचौलियाको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र डिजिटल परामर्श डेस्क स्थापना गर्ने शासकीय सुधार सम्बनधी १०० सुचीमा उल्लेख छ । यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकमलाई केन्द्रीकृत गरी सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया