कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गरी बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन गर्न एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ‘जेनजी आन्दोलन’का घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वअदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेको छ । एमालेले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेलगत्तै बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण ठहर गरेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगले गरेको छानबिन निष्पक्ष नरहेको र यसले अनुसन्धानको सामान्य न्यायिक सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’

एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूमा अध्यक्ष ओली र नेता लेखकको गिरफ्तारीलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले पक्राउ परेका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै यस कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

अन्तरिम चुनावी सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगको सुझावका आधारमा प्रहरीले आजै दुवै नेतालाई पक्राउ गरेको थियो । एमालेले भने उक्त आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै आएको थियो । अब बहालवाला न्यायाधीशबाटै पुनः छानबिन नभएसम्म सत्यतथ्य बाहिर नआउने एमालेको दाबी छ ।