तत्काल गाडीको भाडा नबढाए सवारी साधन बन्द गर्ने यातायात व्यवासायीको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि तत्काल सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन नगरे सेवा सञ्चालन प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो लागतका कारण व्यवसायीहरू दैनिक ठूलो घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग यथाशीघ्र वैज्ञानिक आधारमा भाडा समायोजन गर्न माग गरेको हो ।

महासंघका अनुसार नेपाल आयल निगम ले हालै डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ। उक्त मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इन्धनको नयाँ मूल्यवृद्धिपछि यातायात क्षेत्र थप संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, यसअघि पनि पटक–पटक भाडा समायोजनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा अनुरोध गरिए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिएको छ । महासंघले गत माघ १३ गते नै भाडा समायोजनका लागि औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नआएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका आधारमा सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

सो प्रस्तावमा वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। विभागले दिएको सिफारिसअनुसार लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा करिब ११.३३ प्रतिशत, मालवाहकमा ८.५९ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यातायातमा करिब १४.१९ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन सकिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर, हालसम्म सरकारले भाडा समायोजनको निर्णय नगरेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव र मन्त्रीसँग पटक–पटक भेटघाट गरी समस्या राख्दा पनि समाधान ननिस्किएको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार हाल सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू दैनिक लाखौं रुपैयाँ घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। इन्धन, मर्मत, श्रमिक खर्च लगायत सबै खर्च बढ्दै जाँदा भाडा समायोजन नहुँदा व्यवसाय धान्न कठिन भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

‘लामो समयसम्म घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन, यसले अन्ततः सेवा बन्द गर्नुपर्ने वा भाडा स्वेच्छाले बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले यदि सरकारबाट तत्काल निर्णय नआएमा बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सकिने संकेत पनि दिएको छ। साथै, यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेअनुसार वैज्ञानिक आधारमा भाडा समायोजन गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

यातायात क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । भाडा समायोजन नहुँदा एकातिर व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ सेवा गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

महासंघले अन्त्यमा सरकारसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र निर्णय गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा देशभरका यातायात व्यवसायीहरूलाई एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।