विराटनगर । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि हरेक तह र तप्कामा बहस चलिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म गरेको बजेट खर्चको अवस्था नियाल्दा उदेकलाग्दो देखिन्छ । यसले सरकारको औचित्यमाथि झन् प्रश्नचिन्ह खडा गरेको मात्र नभई जनताका लागि प्रदेश सरकार ‘सेतो हात्ती’ सावित भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्चलाई केलाउँदा र प्रदेशवासीले भोगिरहेका कठिनाइलाई हेर्दा प्रदेश संरचना दलका कार्यकर्ताको मनोरञ्जन स्थल र भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्र विकसित भएको देखिँदा यस संरचनामाथि बहस हुनु स्वाभाविक देखिएको स्थानीयको टिप्पणी छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष झन् खस्किएको छ । सरकारले बजेट नै खर्च गर्न नसक्दा विकास–निर्माणका काम ठप्प हुनुका साथै जनताले राहत नपाउनु पनि हो ।
बजेट खर्च नै नहुँदा जनस्तरसँग जोडिएका विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको २३.९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यही अवधिमा कोशी सरकारले ३३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
लेखा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ११ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा ‘मोटो कमिसन’ आउने योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु कारण रहेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
कमिसन आउने योजना कार्यान्वयन भएका भए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बजेट खर्चमा सक्रिय हुने थिए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यति मात्र नभई ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्ना गतिविधिबाट जोगिन एक महिना भूमिगत भएको र त्यसपछि चुनावमा आफ्ना दल र उम्मेदवारलाई जिताउन केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका काम ओझेलमा परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको ८ महिनामा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कम खर्च गरेको देखिन्छ । खर्च विश्लेषण गर्दा विशेष गरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म ४ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा जम्मा २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब १६.८३ प्रतिशत मात्र हो ।
खर्चको अवस्था निराशाजनक रहे पनि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा भने गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को फागुन मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सोही अवधिमा १९ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सरकार राजस्व संकलन गरेर ढुकुटीमा राख्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ ।
कोशी प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि गत वर्षको तुलनामा बढेको छ । गत वर्ष ५ अर्ब ६५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा यस वर्ष ६ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम पनि गत वर्षको ४ अर्ब २५ करोडबाट बढेर यस वर्ष ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सवारी साधन कर तथा अन्य प्रशासनिक दस्तुरहरूमा पनि सुधार देखिए पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमतामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रालयगत खर्च विश्लेषण गर्दा विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण मानिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्चमा ठूलो गिरावट आएको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेकोमा यस वर्ष फागुनसम्म १ अर्ब ६८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जसले जनस्तरमा निराशा बढाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च अवस्था पनि गत वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च निकै कम हुँदा कोशी प्रदेश सरकार ढुकुटीमा रकम थुपारेर बस्न मात्र सफल भएको देखिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको सञ्चित खातामा हाल १० अर्ब ७९ करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । रकम हुँदाहुँदै पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु लज्जास्पद भएको सर्वसाधारणको टिप्पणी छ ।
प्रतिक्रिया