काठमाडौं । नेपालको प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड माथि लाग्दै आएको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले तथ्य र प्रमाणहरूको सूक्ष्म अध्ययनपछि उक्त विषयमा मुद्दा चलाउनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी छिन् । महान्याधिक्ताको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको वर्ल्डलिंकको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विवाद अन्त्य भएको छ।
वर्ल्डलिंका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेर आफ्ना सबै प्रमाणहरू पेस गरेपछि प्रमाणकै आधारमा यो न्यायोचित निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निकालेको उल्लेख छ।
नेपाल टेलिकमको शुल्क दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फरक स्वीकृत भएको र सो शुल्कको सीमाभित्र रही नेपाल टेलिकमबाट बिलिङ भएको अवस्था मिसिल संलग्न बिलविवरणको कपीबाट देखिएको छ । तसर्थ दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत मर्मत तथा सम्भार वापत र इन्टरनेट सेवा वापत लिएको कुल रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको कुल शुल्क भित्रै रहेको र समग्रमा कुल रकमको ५०% मर्मत सम्भार र ५०% इन्टरनेट सेवा वापतको शुल्क रहेको अवस्था देखिन आएको महान्याधिक्ताले मुद्दा नचल्ने गरि गरेको निर्णयमा उल्लख छ ।
‘मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने नै कानुनी व्यवस्था रहेबाट राजश्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएकोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय समर्थन गरेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनको निर्णय समेत समर्थन गरी अन्तिम निकासा हुन नायब महान्यायाधिवक्ताले राय पेश गरेका थिए ।
उक्त राय मनासिव देखिएको शंकित वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड नेपालका आधिकारिक प्रतिनिधि सुनील यादव, वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडका संचालकहरु दिलिप अग्रवाल, मनोज कुमार अग्रवाल, लक्ष्मण कुमार यादव, वैष्णवी नारायणन (भारतीय नागरिक) र भास्कर बेलने (पोर्चुगल नागरिक) समेत उपर राजश्व चुहावट सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरिएको छ । प्रस्तुत निर्णयको जानकारी र सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमा फिर्ता पठाइदिनु,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
कार्यालयले प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको आधारमा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लिइने ‘मर्मत सम्भार शुल्क’मा टीएससी नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले कुल महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ भने आर्थिक ऐनले सो शुल्कमा टीएससी नलाग्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमा मात्र शुल्क उठाउनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले कानुनी राज्यको मर्यादा राखेको र व्यावसायिक क्षेत्रलाई निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको बुझाइ इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ । यो निर्णयले ठूला व्यावसायिक घरानाहरूमाथि हुने अनावश्यक कानुनी झमेलालाई कम गर्न र प्रमाणका आधारमा मात्र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने नजिर समेत स्थापित गरेको छ ।
नेपालकै अग्रणी इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकको फागुन सम्मको तथ्यांक अनुसार १० लाख ६८ हजार ग्राहक छन् । ग्राहक संख्या र सेवाको हिसावले यसको बजार हिस्सा ३०.८८ प्रतिशत छ ।
प्रतिक्रिया