काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि पुराना र परम्परागत कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिको सभापति शिव घिमिरेले आयोजना गरेको परिवर्तित जनादेशको परिपेक्षमा अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश: निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले महासंघको मागअनुसार नै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको जानकारी दिँदै यसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूका आधारमा हाल करिब ३० वटा कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरू परिवर्तन भइसकेका वा परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘इन्जिन’ मानेको भए तापनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सोचे अनुरूप काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘एउटा सरकारलाई कन्भिन्स गरेर काम अगाडि बढायो, ८–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, जसले गर्दा नीतिगत निरन्तरतामा समस्या देखिएको छ,’ ढकालले भने ।
व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी र बाध्यताका बारेमा बोल्दै उनले राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीले जस्तो व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट अवकाश लिन नसक्ने बताए । बैंकको ऋण र हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारीको जिम्मेवारी व्यवसायीको काँधमा हुने भएकाले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू समयमै, गुणस्तरीय र तोकिएको बजेटमा सम्पन्न हुने उदाहरण दिँदै उहाँले सरकारी आयोजनाको तुलनामा निजी क्षेत्रको कार्यक्षमता उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे ।
मुलुकमा हुन लागेको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ बन्ने सरकारले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने पुराना कानुनहरू खारेज गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । साथै, महासंघले गत साधारण सभादेखि सुशासन र पारदर्शीताका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र यसलाई पारित समेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
आगामी ६०औं साधारण सभाका सन्दर्भमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको एउटै बलियो आवाज निर्माण गर्नका लागि पदाधिकारीहरूको चयन सर्वसम्मत रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । सबै व्यवसायी र महासंघका सदस्यहरू एकजुट भएर अगाडि बढेमा मात्रै निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न र सरकारलाई दबाब दिन सजिलो हुने उनको धारणा थियो ।
प्रतिक्रिया