राजस्व अनुसन्धानका पूर्वमहानिर्देशक माथि ७० लाख घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । एक निजी कम्पनीको राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने नाममा ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको र उक्त रकम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अधिकारीले एच.के. इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. माथि विभागले गरिरहेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी छानबिनबाट बचाउन र सहजीकरण गरिदिए वापत सो रकम बुझेको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा अधिकारीले एच.के. इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको उल्लेख छ । उक्त रकमलाई बैध देखाउन अधिकारीले विकास चापागाई, देवेन्द्र के.सी. र रविन्द्र लामिछानेसँगको मिलेमतोमा विभिन्न बैंकहरू प्रयोग गरेको पाइएको हो ।

घुसवापतको रकम उनीहरूका नाममा रहेका ग्लोबल आइएमई बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक लगायतका वित्तीय संस्थामा जम्मा गरी रकमको स्रोत र स्वरूप परिवर्तन (लेयरिङ) गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार र घुसबाट आर्जित सो रकम अधिकारीले भक्तपुरको थिमी नगरपालिका वडा नं. २ को दिव्यश्वरी आयोजना भित्र १६४.१४ वर्गमिटर (करिब ५ आना) जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सोही अवैध रकम देवेन्द्र के.सी. समेत सञ्चालक रहेको ‘द कुटी रिसोर्ट’ को बैंक कर्जा भुक्तानीमा समेत प्रयोग गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । राजस्व अुसन्धान विभागको महानिर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर पदीय दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा अधिकारीमाथि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई मुख्य अभियुक्त बनाएको छ भने उनलाई सहयोग गर्ने एच.के. इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, द कुटीरिसार्टका सञ्चालक देवेन्द्र केसी र घुसको रकमबाट जग्गा खरिद गर्ने र लेनदेनमा संलग्न भएका रविन्द्र लामिछानेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

अख्तियारले झलकराम अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ। उनीसँग ७० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको हुनाले उनलाई थप सजायको समेत माग दाबी गरिएको छ ।

घुसको रकमबाट खरिद गरिएको भक्तपुरको जग्गा र रिसोर्टको कर्जा तिर्न प्रयोग गरिएको रकम समेत जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।