काठमाडौं । जेनजी बिद्रोह आकस्मिक घटना मात्र नभई दशकौंदेखि गुम्सिएको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असन्तोषको ज्वालामुखी भएको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले सातै प्रदेशमा गरेको विशेष अनुसन्धानले नेपाली युवा पुस्तामा राज्यका संयन्त्रप्रति चरम अविश्वास र वितृष्णा रहेको डरलाग्दो तथ्य फेला पारेको हो । प्राडा राम प्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रांशु नेपाल र डा. दीपक बहादुर अधिकारी सम्मिलित टोलीले ४२० जना उत्तरदाता र प्रमुख सरोकारवालाहरूसँग गरेको अनुसन्धान गरेको थियो ।
आन्दोलनको जड: ५५ प्रतिवेदनको आक्रोश भ्रष्टाचारका कारण
अनुसन्धानका क्रममा युवाहरूले आन्दोलनमा होमिनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभाव ५५% लाई मानेका छन् । युवाहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत कमजोरी मात्र नभई ‘प्रणालीगत असफलता’ को रूपमा बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत जस्ता निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावहीन बनाएको ७० प्रतिशतभन्दा बढी युवाको बुझाइ छ ।
शिक्षित र मध्यमवर्गीय युवाको नेतृत्व
अनुसन्धानबाट एउटा तथ्य बाहिर ल्याएको छ-आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरू अनपढ वा बेरोजगार मात्र थिएनन् । सहभागीमध्ये झन्डै ९८ प्रतिशत युवाहरू माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका (स्नातक र स्नातकोत्तर) सचेत वर्ग थिए । सहभागीमध्ये ८२ प्रतिशत युवाहरू मध्यमवर्गीय परिवारका थिए । यसले के देखाउँछ भने, अबको आन्दोलन ‘पेट पाल्न’ मात्र नभई ‘सम्मान र अवसर’ का लागि भइरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा र ‘प्रतिनिधित्वको खाडल’
अनुसन्धानले राजनीतिक दल र युवा पुस्ताबीच ठूलो खाडल रहेको फेला पारेको छ । नेता र तिनका नातेदारहरूको विलासी जीवनशैली र आम युवाको संघर्षपूर्ण जीवनबीचको दूरीले आक्रोश जन्माएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ७० प्रतिशत युवाले राज्यको नीति निर्माणमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको अध्ययनका क्रममा बताएका छन् । उनीहरूले राजनीतिलाई ‘सीमित व्यक्तिको व्यापार’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बेरोजगारी र शिक्षाको ‘मिसम्याच’
नेपालको शिक्षा प्रणालीले प्रमाणपत्र त दियो तर रोजगारी दिएन भन्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ । ५० प्रतिशत युवाले आफ्नो सीप र क्षमताअनुसारको अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका लागि पारदर्शी प्रक्रिया नहुनु, नातावाद हावी हुनु र न्यून तलबका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुनुलाई आन्दोलनको बलियो आर्थिक कारण मानिएको छ । यो आन्दोलन परम्परागतभन्दा फरक हुनुको कारण यसको ‘डिजिटल’ स्वरूप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनको कुनै एउटा ठूलो नेता थिएन । यो विकेन्द्रित थियो, जुन सामाजिक सञ्जालको टिकटक, मेमे र ह्यासट्याग अभियानबाट निर्देशित थियो।
डिजिटल अधिकार: युवाहरूले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई ‘नैसर्गिक अधिकार’ मानेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धले आन्दोलनलाई झन् उचाइमा पुर्याएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
आन्दोलनले पुर्याएको क्षति र सन्देश
२०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो घाउ लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ८४.४५ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.३८ प्रतिशत हो । आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भएका थिए । आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालय, महँगा होटल र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा गरेको तोडफोडलाई ‘हुने खाने र नहुने बीचको खाडल’ को आक्रोशका रूपमा प्रतिवेदनले चित्रण गरेको छ ।
अध्ययनले सरकारलाई केही ‘रेड सिग्नल’दिँदै सुधारका उपाय सुझाएको छ । सबै सरकारी र राजनीतिक नियुक्तिमा नातावाद बन्द गरी योग्यतालाई मात्र आधार मान्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो छिनोफानो गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्न, सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्न, माध्यमिक तहदेखि नै व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले यदि सरकारले समयमै यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने युवाहरूको यो आक्रोश भविष्यमा झन् भयानक रूपमा विस्फोट हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।
प्रतिक्रिया