काठमाडौं । चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वबाट केही दिनमा बिदा हुँदैछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र सुशासनको म्यान्डेटसहित गठन भएको सरकारमा खनालले आफ्नै नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु पनि थियो । तर, मूल दायित्व चुनावका लागि स्रोत जुटाएर उनी बाहिरिँदै छन् ।
मन्त्रालयबाट बाहिरिने तयारी गर्दै गर्दा खनालले बिहीबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाए । आफ्नो कार्यकालबारे फिडब्याक लिए । बजेट बनाउँदै गरेको अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरूको सूची बनाए ।
मन्त्री खनाल र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका नेतृत्वबीच बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा एक विशेष समीक्षा तथा बिदाइ छलफल भयो । नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा भएको यस भेटघाटमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका बाँकी रहेका मागहरू आगामी अर्थमन्त्रीका लागि ‘ब्रिफिङ नोट’का रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अर्थमन्त्रीमा उनी नै दोहोरिन सक्ने चर्चा भइरहँदा खनालले निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग यसबारे कुरा गरेनन् । सुझावमात्र मागे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भनेका कुरा खुरुखुरु टिपेमात्र ।
खासगरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै न्यून बिन्दुमा पुगेका बेला करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइ सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आफूले दिन चाहेको कुरा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सेयर गरे । सबैका सुझाव र कुरा सुनेर खनालले भने, ‘म मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै छु ।’
‘कार्यकाल सकिने बेलामा मन्त्रीज्यूले झन्डै छ महिना निजी क्षेत्रसँग गरेको सहकार्यको लागि हामीलाई र हामीले पनि मन्त्रीज्यूले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दियौं । अहिले बजेट आउने समय छ, केही समयमा नयाँ सरकार पनि आइहाल्छ । वर्तमान अर्थतन्त्रको बारेमा मन्त्रीज्यूले विश्लेषण गर्नुभयो र हामीले आफ्ना कुरा राख्यौं,’ छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने ।
निजी क्षेत्र र खनालबीच उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पनि लामो समय सहकार्य रहेको भन्दै उनले भने, ‘आयोगका कतिपय सुझाव अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिने उद्देश्यसहित छलफल सकियो ।’
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारीको उपस्थिति थियो ।
सो क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हालै सम्पन्न निर्वाचनलाई अत्यन्तै शान्तिपूर्ण, भयरहित र ‘उल्लासमय’ वातावरणमा सम्पन्न गराएकोमा सरकारको प्रशंसा गरे । निर्वाचनका क्रममा कतै पनि अप्रिय घटना नभएको र एकजना पनि घाइते नभएको भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्त गरे । निर्वाचनको नतिजाले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउने र यसले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने विश्वास निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो झन्डै ६ महिने कार्यकालमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव र सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे । विशेषगरी २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उठाउन सबैको साझा प्रयास सफल भएको उनले उल्लेख गरे । खनालले पुँजी बजारको पारदर्शिता, घरेलु उद्योगको संरक्षण र आर्थिक सुशासनका लागि आफूले जग बसाल्ने काम गरेको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका माग र सम्पादन हुन बाँकी कार्यहरूलाई टिपोट गरी आगामी अर्थमन्त्रीलाई ‘ह्यान्डओभर’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो क्रममा निजी क्षेत्रले बुँदाहरूमा सुधारको माग गर्दै सुझाव दिए ।
निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार खनालले आगामी नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीका लागि सम्बोधन गर्नैपर्ने बुँदा टिपे ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले पार्टीको घोषणापत्रमा भनिए झैं ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, १०० खर्बको अर्थतन्त्र र ३००० डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त सुझाव निजी क्षेत्रले दिए । व्यवसायीहरूले ५.५ प्रतिशतभन्दा मुनिको ब्याजदर र स्थिर नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
निजी क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा राजस्वको योगदान करिब २० प्रतिशत पुगेको, जबकि दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा यो दर १० देखि १४ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै यसले नेपाली उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो भएकोले करका दरहरू समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दियो ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा अब एकल दरबाट हटेर वस्तुको प्रकृति हेरी बहुदर प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीले टिपे । अन्तःशुल्क अन्तर्गत नकारात्मक सूचीमा रहेका बाहेकका अन्य नेपाली उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउन नहुने सुझाव निजी क्षेत्रले दियो । आयकरका दरहरू पनि छिमेकी देशहरूका तुलनामा प्रतिस्पर्धी बनाउन घटाउनुपर्ने व्यावसायिक जगतको सुझाव छ ।
व्यवसायीहरूले ‘वेटलेस’ र ‘बोर्डरलेस’ अर्थतन्त्रमा जोड दिए । भूपरिवेष्ठित देश भएकाले ढुवानी खर्च कम लाग्ने ‘वेटलेस’ वस्तुहरू जस्तै: बहुमूल्य पत्थर, सुनचाँदीका गरगहना आदिको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि र पर्यटन जस्ता ‘बोर्डरलेस’ व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड दिए ।
सो क्रममा आर्थिक ऐन नियमहरू कर्मचारीतन्त्रले मात्र नभई सुरुमै विज्ञहरू र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ड्राफ्ट गरिनुपर्ने सुझाव दियो । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्न लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण नीतिलाई तत्काल ल्याउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ । थप २ दर्जन आर्थिक ऐन-कानुनहरूमा अविलम्ब संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री खनालले यी सबै बुँदाहरूलाई समेटेर आफूले आगामी अर्थमन्त्रीका लागि एउटा विस्तृत ‘ह्यान्डओभर नोट’ तयार पार्ने र निजी क्षेत्रका जायज मागहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जितेसँगै वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने करिब तय भइसकेको छ । रास्वपाले अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने घोषणा निर्वाचनअघि नै गरिसकेको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले वाग्लेलाई पुस २१ गते नै बजेट लेख्न थाल्न भनेका थिए ।
‘देश र विदेशमा रहेका नेपालीले रास्वपाको विस्तारलाई लिएर जुन उत्साह देखाउनुभएको छ, यो उत्साहलाई लिएर यति चाहिँ भन्न सक्छु, डा. स्वर्णिम वाग्ले यहाँ हुनुहुन्छ, डा. साब आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुस्,’ निर्वाचनअघि एक कार्यक्रममा लामिछानेले भनेका थिए ।
प्रतिक्रिया