भारत सहित १५ देशको व्यापार अनुसन्धान गर्ने ट्रम्प प्रशासनको घोषणा

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बुधबार १६ प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमा रहेको अतिरिक्त औद्योगिक क्षमतामाथि नयाँ व्यापार अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

यो कदम फेब्रुअरीमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) कार्यक्रमको मुख्य अंशलाई खारेज गरेपछि पुनः भन्सार दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालिएको हो ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले धारा ३०१ अन्तर्गतको अनुचित व्यापार अभ्यास अनुसन्धानले यो गर्मीयाम सम्ममा चीन, युरोपेली संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र मेक्सिको लगायतका देशहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाउन सक्ने बताएका छन् ।

सूक्ष्म निगरानीमा रहेका अन्य अर्थतन्त्रहरूमा ताइवान, भियतनाम, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कम्बोडिया, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, स्विट्जरल्यान्ड र नर्वे रहेका छन् भने अमेरिकाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार क्यानडालाई लक्षित गरिएको छैन ।

‘तसर्थ, यी अनुसन्धानहरूले त्यस्ता अर्थतन्त्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् जसमा विभिन्न उत्पादन क्षेत्रहरूमा संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता र उत्पादन देखिने प्रमाणहरू हामीसँग छन्, जस्तै ठूलो र निरन्तर व्यापार बचत वा कम उपयोग भएको वा प्रयोगविहीन क्षमता,’ ग्रियरले एक कन्फरेन्स कलका क्रममा पत्रकारहरूलाई बताए ।

यस छानबिनले ठूलो चालु खाता बचत, सरकारी अनुदान, दमित आन्तरिक ज्याला, राज्य–नियन्त्रित उद्यमहरूको गैर–व्यापारिक गतिविधि, अपर्याप्त वातावरणीय र श्रम मापदण्ड, अनुदानमा आधारित ऋण र मुद्रा अभ्यासहरू जस्ता प्रमाणहरूको जाँच गर्ने ग्रियरले बताए ।

गत फेब्रुअरी २० मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय आपतकालीन कानून अन्तर्गत लगाइएका ट्रम्पका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरू अवैध भएको फैसला गरेपछि यो अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । उक्त फैसलापछि ट्रम्पले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत १५० दिनका लागि अस्थायी १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका थिए ।

ग्रियरले जुलाईमा यी अस्थायी भन्सार शुल्कको अवधि समाप्त हुनुअघि नै प्रस्तावित समाधानहरूसहित धारा ३०१ को अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउने आशा व्यक्त गरे । छानबिन द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ जसमा अप्रिल १५ सम्म सार्वजनिक टिप्पणीहरू स्वीकार गरिनेछ र मे ५ को आसपासमा सुनुवाइ तय गरिएको छ ।

प्रशासनले बिहीबार धारा ३०१ अन्तर्गत अर्को अनुसन्धान सुरु गर्ने ग्रियरले जानकारी दिए । अस्वैच्छिक श्रमबाट उत्पादन गरिएका सामानहरूको अमेरिकी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु यसको उद्देश्य हो । यस छानबिनले ६० भन्दा बढी देशहरूलाई समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकाले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा हस्ताक्षरित वीगर अस्वैच्छिक श्रम संरक्षण ऐन अन्तर्गत चीनको सिन्ज्याङ क्षेत्रबाट आउने सौर्य प्यानल र अन्य उत्पादनहरूमा प्रतिबन्धहरू कडा गरिसकेको छ । नयाँ अनुसन्धानले यस्तै प्रकारका कारबाहीहरू अन्य देशहरूमा पनि विस्तार गर्न सक्छ ।

वाशिङटनले चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि सिन्ज्याङमा अल्पसंख्यक वीगर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूका लागि श्रम शिविरहरू स्थापना गरेको आरोप लगाएको छ जसलाई बेइजिङले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

मार्चको महिनाको अन्त्यमा बेइजिङमा ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच हुन सक्ने सम्भावित भेटवार्ताअघि अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टको नेतृत्वमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यसै हप्ता पेरिसमा चिनियाँ समकक्षीहरूसँग भेट्ने तयारी गरिरहेका बेला यो अनुसन्धान आएको हो ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले धेरै चिनियाँ आयातमा करिब २५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई जायज ठहराउन धारा ३०१ को छानबिन प्रयोग गरेका थिए । यस कानूनी औजारलाई अदालतका चुनौतीहरूसँग लड्न बढी सक्षम मानिन्छ ।