काठमाडौं । ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी फागुन २५ गतेदेखि निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र बिदा भएका छन् । सोमबार राष्ट्र बैंकले कार्यकाल पूरा गरेका डेपुटी गभर्नरहरूलाई औपचारिक बिदाइ गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सिफारिस गरेका ४ जना कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगाना र मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए । २०७७ फागुन २७ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका ढुंगाना र मिश्र ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा भएसँगै आगामी डेपुटी गभर्नर को बन्ला ? भन्ने चासो बढेको छ ।
डेपुटी गभर्नर रिक्त भए पनि सरकारले नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसकेको छैन । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’ सहित सरकार गठन भएको थियो । डेपुटी गभर्नर रिक्त हुँदा निर्वाचन भएर नयाँ जनादेश आइसकेको छ । नयाँ निर्वाचन परिणाम आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको र निर्वाचन पूर्व नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका कारण रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित छ ।
निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ । सोही सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लिएको कूटनीतिक पासपोर्ट (रातो पासपोर्ट) समेत फिर्ता गरिसकेका कारण अब यो सरकारले रिक्त डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना देखिँदैन ।
यस्तोमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनका लागि नयाँ सरकार गठन हुँदासम्म पर्खनुपर्ने देखिन्छ । गभर्नरले बहालवाला कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने संख्याभन्दा दोब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने र त्यसमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।
‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भनिएको छ ।
गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिने व्यवस्था छ ।
यस आधारमा हाल कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत १८ जना नै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुन्छन् । जसमध्ये गभर्नरले ४ जनाको नाम छनोट गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये २ जनालाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आगामी ५ वर्षका लागि डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ । ऐनले कार्यकारी निर्देशक मात्रै भनेकाले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा वरिष्ठ वा कनिष्ठले खासै अर्थ राख्दैन । स्रोतका अनुसार डेपुटी गभर्नर सिफारिसका लागि गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेका छैनन् ।
१८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट गभर्नरले मूल्याङ्कन गर्दा उपयुक्त लागेका ४ जनालाई सिफारिस गर्न सक्नेछन् । डेपुटी गभर्नर सरकारले नियुक्त गर्ने भए पनि राष्ट्र बैंक भित्रकै कर्मचारीबाट नियुक्त हुने गैरराजनीतिक पद हो । तर, विगतमा भने राजनीतिक निकटता हेरेर डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने गरेको अभ्यासहरूले देखाउँछ ।
गैरराजनीतिक पद भएकाले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर कार्यसम्पादन र योग्यताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक निकटतालाई नै योग्यता मानिँदा राष्ट्र बैंककै कर्मचारीबाट नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरमा पनि राजनीतिक निकटता खोजियो ।
यसले गर्दा डेपुटी गभर्नरका आकांक्षी कार्यकारी निर्देशकहरू पनि डेपुटी गभर्नर बन्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने गलत अभ्यास बस्दै गयो । तर, यसपटक भने भर्खरै निर्वाचन सकिएर नयाँ जनादेश आएको छ । सरकार बन्न केही समय लाग्छ । यस्तोमा वर्तमान सरकारले नै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ वा आगामी सरकारलाई नै उक्त जिम्मा छोड्छ भन्ने यकिन छैन । तर, सरकारले भने डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही अनौपचारिक छलफल भने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
जनादेश स्पष्ट भएकाले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसँग आवश्यक समन्वय गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भनेर अनौपचारिक छलफल भए पनि सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया भने अगाडि नबढाएको स्रोतको दाबी छ ।
विगतमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने अभ्यास भए पनि यसपटक भने कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कतिपयले भने निर्वाचन परिणाम आइसकेको हुँदा अहिलेको सरकारले नियुक्त गर्नुभन्दा पनि नयाँ सरकारलाई नै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न छोड्नुपर्ने बताउँछन् । गभर्नर बहाल रहेको अवस्थामा केही साता डेपुटी गभर्नर नियुक्त नहुँदा फरक नपर्ने भन्दै विगतमा पनि लामो समय डेपुटी गभर्नर रिक्त भएको अवस्था रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
तर, राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारी भने यो गैरराजनीतिक पद भएको र जनादेशअनुसार स्पष्ट बहुमत आएकाले उक्त दलसँग आवश्यक परे अनौपचारिक संवाद गरेर सरकारले डेपुटी गभर्नर रिक्त राख्न नहुने बताउँछन् । कतिपय पदपूर्ति गर्नुपर्नेदेखि महत्त्वपूर्ण समितिको नेतृत्व डेपुटी गभर्नरले गर्ने भएकाले पद रिक्त हुँदा कतिपय गर्नैपर्ने काम पनि रोकिने भन्दै नयाँ सरकारका लागि डेपुटी गभर्नर जस्तो गैरराजनीतिक पद पर्खन आवश्यक नरहेको कतिपयको तर्क छ । तर, कामचलाउ सरकारले निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा सरकारी नियुक्तिमा हात हाल्नु उपयुक्त नहुने भन्दै सरकारले अब नियुक्तितिर ध्यान दिन नहुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू र राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारीहरू तर्क गर्छन् ।
बहालवाला कार्यकारी निर्देशकहरू अहिले डेपुटी गभर्नर बन्न नसकेमा ५ वर्षपछि पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पनि रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश हुने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ७ वर्ष र निर्देशकका रूपमा १२ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अवकाश हुने व्यवस्था छ । अहिले कार्यकारी निर्देशक रहेका कतिपयको भने ३० वर्षे सेवा अवधि, ५८ वर्ष उमेरहद र कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको ७ वर्ष पनि नपुग्ने हुँदा आगामी ५ वर्षपछि पनि डेपुटी गभर्नरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर हुनेछ ।
तर, कार्यकारी निर्देशकका माथिल्लो वरीयतामा रहेकाहरू भने अधिकांश आगामी १ देखि ३ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् । पछिल्लो वरीयतामा रहेका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल, त्यस्तै रोशन कुमार सिग्देल, चेत प्रसाद उप्रेती लगायतको कार्यकाल भने धेरै बाँकी छैन । यस्तै गुरु प्रसाद पौडेलको करिब ३ वर्ष बाँकी छ । यस्तै दयाराम शर्मा, विश्रुत थापा, रामु पौडेल, रेवती नेपाल, नरेश शाक्य लगायतको कार्यकाल भने बढीमा २ वर्ष र केहीको १ वर्ष पनि बाँकी छैन।
यता हालै मात्र कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका राजेन्द्र भट्टराई, राजन विक्रम थापा, अनुज दाहाल लगायतको भने ५ वर्षपछि पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर, गभर्नरले केन्द्रीय बैंकको नीति र नेतृत्वका लागि उपयुक्त देखेका तथा कार्यसम्पादन राम्रो भएकाहरूलाई नै टिम बनाउन सिफारिस गर्ने भएकाले कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट सिनियर र जुनियर नभनी सिफारिस गर्न सक्नेछन् । राम्रो डेपुटी गभर्नर हुँदा गभर्नर पनि सफल हुन सक्ने भएकाले ‘हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई’ नियुक्त गर्नुपर्ने र अहिलेको परिस्थितिमा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नरले बताए । यसले गभर्नर मात्र सफल नभई केन्द्रीय बैंक र मुलुकलाई पनि सफल बनाउने उनको तर्क छ ।
यही सरकारले नियुक्त गर्छ वा अर्को सरकारलाई छोड्छ भन्ने अन्योल भएका कारण कार्यकारी निर्देशकहरू पनि वर्तमान सरकार र आगामी सरकारका सम्भावित अर्थमन्त्रीसँग निकटता बनाउन विभिन्न स्रोतहरूको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । तर, पहुँचभन्दा पनि क्षमता हेर्छौं भन्ने वर्तमान अर्थमन्त्री र आगामी सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि पहुँचभन्दा योग्यलाई नियुक्ति दिनुपर्ने बताउँदै आएको स्रोतको दाबी छ । यस्तोमा पहुँचभन्दा पनि आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्ने व्यक्ति डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने अवस्था देखिएको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया