इरान युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि, कस्तो पर्छ विश्व अर्थतन्त्रमा असर ?

काठमाडौं । अहिले चलिरहेको इरान युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा विशाल असर पर्न थालेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले इरानको आणविक तथा सैन्य पूर्वाधारहरूमा लक्षित आक्रमण गरेपछि इरानले खाडीमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डामा प्रत्याक्रमण गरिरहेको छ । इरानलाई झुकाउनका लागि अमेरिकाले तेल भण्डारमा समेत आक्रमण गरेको छ ।

युद्धका कारण हर्मुज जलयोजक व्यावहारिक रूपमा ठप्प हुँदा ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्यले ११० डलर प्रति ब्यारलको सीमा नाघेको छ (आज त्यो केही घटेर १०७.९३ डलर पुगेको छ) । यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र वृद्धिमा अवरोधको सामना गर्न तयार भइरहेको छ ।

इरानी कच्चा तेलको आपूर्ति बन्द हुनु र हर्मुज जलयोजकबाट हुने दैनिक २ करोड १० लाख ब्यारल तेलको पारवहनमा खतरा उत्पन्न हुनु मूल्यवृद्धिको तत्कालीन उत्प्रेरकका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी आक्रमणअघि सन् २०२६ का लागि अनुमानित विश्वव्यापी आपूर्ति बचतका कारण ब्रेन्ट क्रुड प्रति ब्यारल ७०–७३ डलरको स्थिर दायरामा कारोबार भइरहेको थियो ।
तर, प्रारम्भिक सैन्य कारबाहीको ७२ घण्टाभित्रै मूल्यमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो । विश्लेषकहरूले भन्ने गरेको खराब अवस्थाको रिस्क प्रिमियमलाई यसले प्रतिबिम्बित गर्छ ।

गोल्डम्यान स्याक्स रिसर्च (मार्च २०२६) का अनुसार, बजारले हाल प्रति ब्यारल १५–१८ डलर ‘युद्ध प्रिमियम’ निर्धारण गरिरहेको छ । यो प्रिमियम काल्पनिक नभई यसले खाडी बाहिर लंगर हालेर बसेका कम्तीमा १५० ट्यांकरहरूको भौतिक वास्तविकतालाई दर्शाउँछ । उनीहरू युद्ध–जोखिम बिमा शुल्कमा भएको भारी वृद्धि र ड्रोन वा मिसाइल आक्रमणको डरले गर्दा अगाडि बढ्न असमर्थ छन् ।

विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा नाका हर्मुज जलयोजक बन्द हुनाले विश्वको दैनिक तेल खपतको लगभग २० प्रतिशत हिस्सा अलपत्र परेको छ ।

ऊर्जा व्यापारी र संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि तेलको फ्युचर्स कर्भ बढी महत्त्वपूर्ण छ । मार्चको दोस्रो हप्तासम्ममा ब्रेन्ट र डब्ल्यूटीआइ कर्भहरू चरम ‘ब्याकवार्डेसन’ को अवस्थामा छन् ।

वर्तमान (स्पट) मूल्य भविष्यको डेलिभरी मूल्य भन्दा धेरै बढी हुनुलाई ब्याकवार्डेशन भनिन्छ । मार्चको सुरुमा अप्रिल २०२६ को ब्रेन्ट सम्झौता ९५ डलरको आसपास कारोबार भइरहेको थियो जबकि मार्च २०२७ को सम्झौता लगभग ६६ डलरमा थियो । यो २९ डलरको अन्तरले तत्काल तेल पाउनका लागि मच्चिएको हाहाकारलाई संकेत गर्दछ ।

रिफाइनरी र राष्ट्रहरू अर्थतन्त्र सञ्चालन कायम राख्न तत्काल डेलिभरीको लागि हतारिएका छन् यद्यपि उनीहरूले यो युद्ध अन्ततः अन्त्य हुने र दीर्घकालीन मूल्य सामान्य हुने विश्वास गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक आरबीओबी ग्यासोलिन फ्युचर्स (थोक पेट्रोल) मा अझ बढी वृद्धि देखिएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानले मार्च २०२६ को सुरुमा उल्लेख गरेअनुसार, आरबीओबी फ्युचर्स आठ हप्ताभन्दा कम समयमा ६० प्रतिशतले बढेर थोक स्तरमा प्रति ग्यालन २.७० डलर पुगेको छ ।

यो उपभोक्ताको लागि इन्धन मूल्य बढ्ने प्रमुख सूचक हो । मार्चको अन्त्यसम्ममा अमेरिकाको राष्ट्रिय औसत ग्यास मूल्य प्रतिग्यालन ४ डलर नाघ्ने अनुमान गरिएको छ जुन २०२२ को ऊर्जा संकट यताकै उच्च स्तर हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले सतर्क रहन चेतावनी दिइरहेका छन् । ऊर्जा मूल्यमा हुने १० प्रतिशतको निरन्तर वृद्धिले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा ४० आधारविन्दु थप्छ र विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिबाट ०.१ प्रतिशतदेखि ०.२ प्रतिशतसम्म घटाउँछ भनी आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले गत साता बताएकी थिइन् । जनवरीको न्यून विन्दुबाट तेलको मूल्य झण्डै ५० प्रतिशतले बढ्दा विश्वव्यापी उपभोक्ताहरूमाथि मुद्रास्फीति करको भार निकै बढेको छ ।

यो आर्थिक पीडा समान रूपमा बाँडिएको छैन । एसिया सबैभन्दा जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । हर्मुज जलयोजकबाट पार हुने लगभग ७५ प्रतिशत तेल र ६० प्रतिशत एलएनजी एसियाली बजार, अझ विशेषगरी चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया, मा जान्छ ।

यी राष्ट्रहरू पश्चिम एसियाबाट आउने आयातमा धेरै निर्भर छन् । उनीहरूले बढ्दो ऊर्जा लागत र सम्भावित आपूर्ति अभावका रूपमा दोहोरो संकटको सामना गरिरहेका छन् । दक्षिण कोरियाले आफ्नो उत्पादन क्षेत्र जोगाउन ऐतिहासिक तेल मूल्य सीमाको बारेमा छलफल सुरु गरिसकेको छ भने भारतले रुसी तेल खरिद तीव्र पारेर आपतकालीन राहत खोजिरहेको छ ।
यसको विपरीत अमेरिका अद्वितीय स्थितिमा छ । घरेलु उत्पादन १ करोड ३७ लाख ब्यारलमा स्थिर राख्दै ऊर्जाको खुद निर्यातकको हैसियत कायम राखेकाले युरोप वा एसियाको तुलनामा अमेरिका सुरक्षित छ । तर, यसको आन्तरिक राजनीतिक मूल्य ठूलो छ । तेलको मूल्यमा प्रति ब्यारल हुने प्रत्येक १० डलरको वृद्धिले अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य सामान्यतया २५ सेन्टले बढाउँछ । आगामी नोभेम्बरमा हुने महत्त्वपूर्ण मध्यावधि निर्वाचनको सामना गरिरहेको प्रशासनका लागि इरान युद्धले निम्त्याएको यो किन्नै नसकिने महँगी एक प्रमुख राजनीतिक चुनौती बनेको छ ।

ब्रेन्ट क्रुड लामो समयसम्म १२० डलर माथि रह्यो भने विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने भनी जेपी मोर्गनका प्रमुख अर्थशास्त्री ब्रुस कासम्यानले चेतावनी दिएका छन् ।

उच्च ऊर्जा लागतले उपभोक्ता खर्चमा कमी ल्याउँछ, औद्योगिक उत्पादनको लागत बढाउँछ र केन्द्रीय बैंकहरूलाई ऊर्जा–सञ्चालित मुद्रास्फीतिसँग लड्न ब्याजदर उच्च राख्न बाध्य पार्छ ।

उच्च मुद्रास्फीति र स्थिर आर्थिक वृद्धिद्वारा परिभाषित यो स्ट्यागफ्लेशनरी वातावरण सन् २०२६ मा नीतिनिर्माताहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो डर हो ।

इरान युद्धमा तेलको धेरै चर्चा भए पनि विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई पनि युद्धले बाधा गरिरहेको छ।

जस्तो, तरल प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । विश्वव्यापी एलएनजी आपूर्तिको लगभग २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कतार क्षेत्रीय सुरक्षा खतराका कारण धेरै सम्झौताहरूमा फोर्स मज्योर (काम गर्न असमर्थता) घोषणा गर्न बाध्य भएको छ ।

तेलको तुलनामा विश्वव्यापी एलएनजी बजारमा थप क्षमता शून्यप्रायः छ । कतारी ढुवानीमा हुने लामो अवरोधले युरोप र पूर्वी एसियामा बिजुलीको मूल्यमा ठूलै वृद्धि ल्याउन सक्छ ।

त्यस्तै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा इरान, साउदी अरब र कतार जस्ता विश्वका शीर्ष युरिया र अमोनिया मल उत्पादकहरू पर्छन् । मार्च २०२६ को पहिलो हप्तामा युरियाको मूल्य २५ प्रतिशतले बढ्यो । उच्च मल लागतले अनिवार्य रूपमा विश्वव्यापी खाद्य मूल्य बढाउँछ जसले न्यून आय भएका र ऋणमा डुबेका राष्ट्रहरूमा सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्ने जीवनयापन संकट (कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस) सिर्जना गर्छ ।

संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) र कतारमाथिको हवाई क्षेत्र बन्द हुँदा हजारौं उडानहरू रोकिएका छन् र विश्वव्यापी एयरफ्रेट (हवाई ढुवानी) क्षमताको झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा ठप्प भएको छ । जेट इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । त्यसले हवाई यात्रा र विश्वव्यापी ढुवानीलाई अत्यन्त महँगो बनाएको छ ।

विश्व समुदायले आपूर्ति संकटको समाधान खोज्न संघर्ष गरिरहेको छ तर विकल्पहरू सीमित छन् ।

मार्च १ मा साउदी अरब र रुसको नेतृत्वमा रहेको ओपेक प्लसभित्रका स्वैच्छिक आठ (भी८) समूहले अप्रिलको लागि दैनिक २ लाख ६ हजार ब्यारल उत्पादन बढाउन सहमत भयो । यद्यपि यो पहिले अपेक्षा गरिएको १ लाख ३७ हजार ब्यारलभन्दा बढी थियो । बजारले यसलाई धेरै ढिलो र धेरै कम भन्दै खारेज गरिदियो ।

रिस्टाड इनर्जीका विश्लेषकहरूका अनुसार, हर्मुजबाट हुने २ करोड ब्यारलको प्रवाह रोकियो भने अतिरिक्त २ लाख ब्यारलले केही फरक पार्दैन ।

व्यापारीहरूले एक छायाँ (श्याडो) रणनीतिक भण्डारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । लगभग २९ करोड ब्यारल रुसी र इरानी कच्चा तेल हाल समुद्रमा रहेका जहाजहरूमा भण्डारण गरिएको छ । प्रतिबन्धका कारण जम्मा भएको यो तेल अचानक बजार सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

अमेरिकी ट्रेजरीले बजारलाई स्थिर बनाउन भारतलाई रुसी तेलको खरिदमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई अस्थायी रूपमा खुकुलो पार्ने संकेत दिइसकेको छ ।

सन् २०२६ को इरान युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा रणनीतिको दीर्घकालीन परिवर्तनलाई गति दिइरहेको छ । जसरी सन् २०२२ को युक्रेन संकटले युरोपलाई रुसी ग्यासबाट अलग हुन बाध्य पारेको थियो सन् २०२६ को संकटले तेलमा पश्चिम एसियाली निर्भरताको पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य पारिरहेको छ ।

छोटो अवधिमा यसले परम्परागत जीवाश्म इन्धन उत्पादकहरूलाई फाइदा गरे पनि मध्यम अवधिमा यसले नवीकरणीय ऊर्जा नीतिहरूलाई ठूलो गति दिनेछ । पश्चिम एसियाको अस्थिरताले घरेलु सौर्य, वायु र आणविक परियोजनाहरूलाई सुरक्षा प्रिमियम प्रदान गरिरहेको छ ।

सन् २०२६ को इरान युद्धका कारण तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि क्षणिक बजार उछाल मात्र नभई विश्व व्यवस्थाका लागि संरचनात्मक धक्का हो । मार्चको सुरुसम्ममा हर्मुज जलयोजकको लजिस्टिक संकट विश्वका हरेक घर र व्यवसायका लागि मूल्य संकट बनेको छ ।

द्वन्द्वको अवधि कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुराले निकट भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ । सैन्य कारबाही ४ देखि ६ हप्ताभित्र समाप्त भयो भने आईएमएफको सुझाव अनुसार विश्व अर्थतन्त्रले यो धक्का सहन सक्छ र मूल्यहरू ७०–८० डलरको दायरामा फर्कन सक्छन् । तर, द्वन्द्व एक महिना लम्बियो भने विश्वले ऊर्जा–प्रेरित गम्भीर आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

यस संकटले नेपाललाई पनि असर गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा र आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध हुँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेछ । तर, नेपालमा भारतबाट तेल आउने भएकाले भारतले सस्तोमा रुसी तेल किनेर नेपालतिर पठाउनाले नेपाली बजारमा तेलको मूल्य अचाक्ली नबढ्न सक्छ ।

युद्धका कारण रासायनिक मलको मूल्यमा २५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा र आपूर्तिमा समस्या आउँदा नेपालको कृषि उत्पादन घट्ने र खाद्यान्न महँगी चुलिने खतरा रहन्छ ।

ऊर्जाको मूल्यमा हुने १० प्रतिशत वृद्धले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढाउने हुँदा नेपालमा पनि महँगी चर्किन सक्छ । यसले डलर सञ्चितिमा दबाब पर्नेछ र आयातित सामानहरू महँगो हुनेछन् ।

हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि र हवाई मार्गमा हुने अवरोधले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली र नेपाल आउने पर्यटक दुवैलाई महँगो पर्नेछ जसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।