जेनजी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन: सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी, दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन विशेषज्ञ विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए ।

अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न यो आयोग गठन गरेको थियो ।

सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी, दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य एवं पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी (सेक्युरिटी ल्याप्सेस) देखिएको बताए ।

उनले घटनामा दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीका लागि स्पष्ट सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

‘हामीले देखेका, बुझेका र प्रमाणका आधारमा राय सुझाव दिएका छौँ,’ शर्माले भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाही हुन्छ, जसले राम्रो गरेको छ उसलाई पुरस्कृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ । कारबाहीको सिफारिस छ भन्ने कुरामा म प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोग सिफारिस गरिएको छ कि छैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा शर्माले विस्तृत विवरण नखुलाए पनि दोषीमाथि कारबाही हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले संसद भवन परिसरमा ब्यारिकेड राख्ने लगायतका कार्यमा सुरुदेखि नै कमजोरी देखिएको उल्लेख गरे ।

९०० पृष्ठको मूल प्रतिवेदन, २०० भन्दा बढीसँग सोधपुछ

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन करिब ९०० पृष्ठको छ भने अनुसूचीहरूसहित कुल ८ देखि १० हजार पृष्ठको दस्ताबेज तयार पारिएको छ । छानबिनका क्रममा आयोगले २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो । जसमा पीडित, साक्षी, सुरक्षाकर्मी र विशेषज्ञहरू सहभागी थिए । आयोगका अनुसार विशेषगरी गत महिनाको २३ र २४ गते भएका घटनाहरूलाई केन्द्रित गरेर ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने आश्वासन

अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नहुने परिपाटीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा शर्माले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विश्वास दिलाए । ‘यो अब सरकारको सम्पत्ति भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने भन्ने हुँदैन, यसमा ढुक्क बस्नुस् ।’