काठमाडौं । बुधबार र बिहीबार (२५ र २६ फेब्रुअरी) भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इजरायलको दुईदिने उच्चस्तरीय राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् ।
यो भ्रमण दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीचको भेटघाट मात्र नभई विश्वका प्राचीन सभ्यताहरूबीच बढ्दै गएको प्रगाढ मित्रताको शक्तिशाली सन्देश पनि थियो । सन् २०१७ मा मोदीले गरेको ऐतिहासिक भ्रमणको करिब नौ वर्षपछि भएको यस भ्रमणले भारत र इजरायलको सम्बन्धलाई विशेष रणनीतिक साझेदारीको नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ ।
यस भ्रमणका क्रममा दुई प्रधानमन्त्रीबीचको न्यानो व्यक्तिगत सम्बन्ध, महत्त्वपूर्ण नीतिगत सम्झौताहरू र भविष्यका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण देखियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मोदीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर गरिएको स्वागतदेखि इजरायली संसद् (नेसेट) मा मोदीको ऐतिहासिक सम्बोधनसम्म यस भ्रमणले भारत र इजरायल अब सतर्क साझेदारबाट अविभाज्य मित्र बनेको पुष्टि गरेको छ ।
सन् २०२६ को भ्रमणको महत्त्व बुझ्न जुलाई २०१७ लाई फर्केर हेर्नुपर्छ । त्यसअघि भारतले पश्चिम एसियाका अन्य देशहरूसँगको सन्तुलन मिलाउन इजरायलसँगको सम्बन्धलाई गोप्य वा कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१७ मा इजरायलको मात्र भ्रमण गरेर यस शैलीलाई परिवर्तन गरिदिए । विश्लेषकहरूले यसलाई डिहाईफनेशन पोलिसी नाम दिएका छन् । इजरायलको औपचारिक भ्रमण गर्ने उनी पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् ।
त्यस पहिलो भ्रमणले रणनीतिक साझेदारीको जग बसालेको थियो भने अहिलेको भ्रमणले त्यसलाई परिपक्व बनाएको छ । यी दुई राष्ट्र २१औं शताब्दीलाई परिभाषित गर्ने अत्याधुनिक प्रविधिहरूमा मिलेर काम गरिरहेका छन् ।
बेन गुरियन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री मोदी र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुबीचको आत्मीय अँगालोबाट भ्रमणको सुरुवात भयो । नेतन्याहुले मोदीलाई मेरा प्रिय मित्र नरेन्द्र भन्दै उनको भ्रमणलाई अत्यन्तै मर्मस्पर्शी भनी वर्णन गरे ।
मोदीले इजरायली संसद् नेसेटलाई सम्बोधन गर्नु भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण थियो । उनी नेसेटलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो भारतीय नेता हुन् । त्यहाँ उनले लोकतन्त्रका साझा मूल्य र आतंकवादको साझा खतराका बारेमा बोले । उनलाई सबै सांसदले उठेर ताली बजाउँदै र नाम लिँदै स्वागत गरेका थिए । दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गरेकोमा उनलाई स्पीकर अफ द नेसेट मेडलले सम्मान पनि गरिएको थियो ।
मोदीले याद वाशेम होलोकास्ट स्मारकको भ्रमण गरी नरसंहार पीडितहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गरे । त्यसले इजरायली जनताको मन छोयो । मोदीको जेस्चरका कारण सबै इजरायलीको आँखा रसाएको भनी नेतन्याहुले टिप्पणी गरे ।
यस भ्रमणको मुख्य आकर्षण १७ वटा समझदारीपत्रमा गरिएको हस्ताक्षर थियो । यी सम्झौताहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) देखि लिएर किसानको दैनिक जीवनसम्मका क्षेत्रहरूलाई समेटेका छन् ।
भविष्योन्मुखी प्रविधि यस भ्रमणको केन्द्रमा रहेको थियो । दुवै देशले क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजी विषयक ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र क्वान्टम कम्प्युटिङमा सहकार्य पनि समावेश छ ।
दुवै नेताहरूले प्रविधिलाई साझेदारीको केन्द्रमा रहेको कुरा बताएका छन् । उनीहरूले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको नेतृत्वमा एक नयाँ पहल सुरु गरेका छन् जसले एआईलाई नैतिक रूपमा विकास गर्न र नागरिक लाभका लागि उपयोग गर्न सुनिश्चित गर्नेछ ।
रुससँग सम्बन्ध कायम राख्दा अमेरिकाको कोपभाजनमा परेको भारतले इजरायलसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर अमेरिकाबाट बढी क्षति नहुने सुनिश्चित गर्न चाहेको छ
कृषि सधैं यस सम्बन्धको एक बलियो खम्बा रहेको छ । सन् २०२६ मा दुवै राष्ट्रले भारत–इजरायल कृषि नवप्रवर्तन केन्द्र (आईआईएनसीए) स्थापना गरेर यसलाई थप अगाडि बढाएका छन् । भारतको भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था (आईसीएआर) र इजरायलको एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (माशाभ) बीचको यस सहकार्यले तथ्यांक र सेन्सरको उपयोग गरी कम स्रोतमा धेरै उब्जनी गर्ने प्रिसिजन फार्मिङ, अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग गरी पानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने उपग्रहमा आधारित सिँचाइ र बाली काटिसकेपछि हुने नोक्सानीलाई घटनाउने भण्डारण समाधानहरूमा काम गर्नेछ ।
भारतीय श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा दुवै पक्षले श्रम गतिशीलताका लागि कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताले आगामी पाँच वर्षमा ५० हजार भारतीय कामदारहरूलाई इजरायलमा काम गर्न अनुमति दिनेछ । यी कामदारहरूले रिटेल, उत्पादन, बन्दोबस्ती र सत्कार (हस्पिट्यालिटी) जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेछन् ।
यो सहकार्य दुवैका लागि फाइदाजनक छ । यसले इजरायललाई श्रमको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्छ भने कुशल भारतीयहरूलाई उच्च गुणस्तरको रोजगारी प्रदान गर्छ ।
भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) अहिले विश्वव्यापी मानक बन्दै गइरहेको छ । भ्रमणको क्रममा एनपीसीआई इन्टरनेशनल र इजरायलको मासाभबीच यूपीआई उपयोग गरेर सीमापार रकम पठाउन सक्षम बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, अब इजरायलमा बस्ने भारतीयहरूले आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गरी छिटो र सजिलै घरमा पैसा पठाउन सक्नेछन् ।
भारतमा इन्डो–इजरायल साइबर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्न आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यस केन्द्रले दुवै देशलाई डिजिटल जोखिमहरूका विरुद्ध लड्न मद्दत गर्नेछ । अन्तरिक्षको क्षेत्रमा दुवै राष्ट्रले उपग्रह प्रविधि र आणविक घडीहरूमा सहकार्य विस्तार गर्न सहमति जनाएका छन् ।
भारतका खनिज स्रोतहरू, विशेषगरी हरित ऊर्जाका लागि आवश्यक लिथियम र अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरू, पत्ता लगाउन इजरायली प्रविधि र एआईको उपयोग गर्ने गरी भू–भौतिक अन्वेषण (जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन) सम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।
यस भ्रमणले जनस्तरीय सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिएको छ । जेरुसेलमको हिब्रु विश्वविद्यालय र नालन्दा विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक आदानप्रदानका लागि सम्झौता भएको छ । साथै, सन् २०२६–२०२९ का लागि सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम पनि आरम्भ गरिएको छ । यसले दुवै देशका संगीत, नाटक र कलालाई एकअर्काको देशमा पुर्याउनेछ ।
यी समझदारी पत्रहरूबाहेक मोदीको भ्रमणले अनेकौं रणनीतिक लक्ष्यहरू हासिल गरेको छ । सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमा शान्ति, नवप्रवर्तन र समृद्धिका लागि विशेष रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । कुनै पनि देशसँग साझेदारी वा अलायन्स गर्न नरुचाउने भारतले इजरायलसँग साझेदारी गर्नु निकै ठूलो कुरा हो ।
भारत र इजरायलको रक्षा सम्बन्ध निकै गहिरो छ । यस भ्रमणमा दुई देशले भविष्यको रक्षा सहकार्य क्रेता र बिक्रेताको मोडलमा मात्र सीमित नहुने सहमति गरेका छन् । यसको साटो उनीहरूले भारतमै रक्षा सामग्री उत्पादनहरूको संयुक्त विकास र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् । भारतलाई हेक्सागन अलायन्समा राखेका नेतन्याहुले उसको रक्षा क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु आफ्नो हितअनुकूल हुने सोच राखेको छ ।
नेपालले इजरायलको स्टार्टअप ज्ञान र भारतको ठूलो बजार तथा लगानीलाई जोडेर प्रविधि हस्तान्तरणमा फाइदा लिन सक्छ । विशेषगरी, साइबर सुरक्षा र एआईको क्षेत्रमा नेपाली युवाहरूलाई तालिम र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ
दुई देशले द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य २० अर्ब डलर पुर्याउन भारत–इजरायल सीईओ फोरमलाई परिचालन गर्ने भएका छन् । यूपीआईको समावेश र इजरायली अर्थतन्त्रमा भारतीय कामदारहरूको उपस्थितिसँगै दुवै बजारहरू पहिलेभन्दा बढी एकीकृत हुँदैछन् ।
पश्चिम एसियामा तनावको अवस्थामा मोदीको भ्रमण भएको हो । अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा मोदी र नेतन्याहुले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरताको आवश्यकताका बारेमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर (आईमेक) प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेका छन् । त्यस अन्तर्गत इजरायलले भारतलाई युरोपसँग जोड्ने प्रवेशद्वारको रूपमा भूमिका खेल्नेछ ।
मोदीको भ्रमणले भारतको रणनीतिक स्वायत्ततालाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको छ । अमेरिकाका विरुद्ध रुस र चीनको गठबन्धन बनिरहेको छ र रुस अहिले वस्तुगत रूपमा चीनको जुनियर पार्टनर बनेको छ । रुससँग सम्बन्ध कायम राख्दा अमेरिकाको कोपभाजनमा परेको भारतले इजरायलसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर अमेरिकाबाट बढी क्षति नहुने सुनिश्चित गर्न चाहेको छ ।
भारत र इजरायलबीचको बढ्दो सामरिक र प्राविधिक साझेदारीबाट नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लाभ लिन सक्छ । इजरायलको अत्याधुनिक कृषि प्रविधि (विशेष गरी थोपा सिँचाइ र प्रिसिजन फार्मिङ) भारतमार्फत नेपाल भित्रिन सहज हुन सक्छ । भारतमा स्थापना हुने आईआईएनसीए जस्ता केन्द्रहरूबाट विकसित भएका प्रविधि र जलवायु–अनुकूल खेती प्रणाली नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्रका लागि सस्तो र सुलभ मोडल बन्न सक्छन् ।
भारतले इजरायलसँग गरेको ५० हजार कामदारको कार्यान्वयन प्रोटोकल र सुरक्षा व्यवस्था नेपालका लागि उत्कृष्ट सिकाइ हुन सक्छ । नेपालले पनि आफ्ना केयरगिभर र कृषि कामदारका लागि इजरायलसँग यस्तै मर्यादित र व्यवस्थित श्रम सम्झौता गर्न कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ ।
इजरायलमा यूपीआईको विस्तारले नेपाल, भारत र इजरायलबीचको वित्तीय एकीकरणमा सघाउ पुर्याउन सक्छ । एनपीसीआई इन्टरनेशनल र फोनपेबीचको सहकार्यमा मर्चेन्ट पेमेन्टका लागि आधिकारिक रूपमा यूपीआई नेपालमा सक्रिय छ । यसले इजरायलमा रहेका हजारौं नेपालीलाई सुरक्षित र सस्तो डिजिटल माध्यमबाट पैसा पठाउने ढोका खोल्न सक्छ ।
नेपालले इजरायलको स्टार्टअप ज्ञान र भारतको ठूलो बजार तथा लगानीलाई जोडेर प्रविधि हस्तान्तरणमा फाइदा लिन सक्छ । विशेषगरी, साइबर सुरक्षा र एआईको क्षेत्रमा नेपाली युवाहरूलाई तालिम र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
पश्चिम एसियामा भारत र इजरायलको बलियो उपस्थितिले ल्याउने क्षेत्रीय स्थिरता त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि पनि सुखद पक्ष हो । नेपालले यी दुई देशको साझेदारीलाई नजिकबाट नियाल्दै प्रविधि र व्यावसायिक तालिममा जोड दिनु उपयुक्त ठहर्छ ।
प्रतिक्रिया