नेतन्याहुको ‘हेक्सागन अलायन्स’: भारतदेखि युरोपसम्म इजरायलको नयाँ रणनीतिक सञ्जाल

काठमाडौं । दशकौंसम्म पश्चिम एसियाको राजनीतिलाई इजरायल विरुद्ध अरब जगतको द्वन्द्वले परिभाषित गरेको थियो ।
तर, इजरायलमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पद सम्हालिरहेका बेन्जामिन नेतन्याहुको मानसपटलमा भने यस द्वन्द्वको दायरा फराकिलो बनेको देखिन्छ ।

नेतन्याहुको दीर्घकालीन भूराजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रराज्यका सीमाहरूमा मात्र केन्द्रित छैन । बरु, उनी हिन्द महासागरदेखि अरब प्रायद्वीप हुँदै पूर्वी भूमध्यसागर र युरोपको मुटुसम्म फैलिएको एउटा विशाल र अन्तःसम्बन्धित गठबन्धनको कल्पना गर्छन्।

केही दिनअघि इजरायलका लागि अमेरिकाका राजदूत माइक हकाबीले पश्चिम एसियामा थप भूभाग प्राप्त गर्नु इजरायलको बाइबलीय अधिकार भएको दाबी गरेका थिए । ग्रेटर इजरायल योजना अन्तर्गत भूभाग बढाउने त्यो परियोजना लामो समयदेखि नै चर्चामा छ । तर, त्यसभन्दा पनि विस्तारित दायरामा नेतान्याहुले हेक्सागन अलायन्सको कुरा झिकेर भारतदेखि युरोपसम्मको साझेदारी निर्माण गर्ने नयाँ भूराजनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यो परिकल्पना इजरायल, भारत, ग्रीस, साइप्रस र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) सम्मिलित शान्तिको घेरा (रिङ अफ पिस) मा आधारित छ । यसको दुईवटा लक्ष्य छ । पहिलो, प्राचीन सिल्क रोडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विश्वव्यापी आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने । दोस्रो, इरान र उसका प्रोक्सीहरू (हमास, हिजबुल्लाह, हूती आदि) को नेतृत्वमा रहेको इस्लामिक कट्टरपन्थी धुरीका विरुद्ध बलियो रणनीतिक पर्खाल खडा गर्ने । यसले उक्त क्षेत्रमा रहेको टर्की, साउदी अरब, कतार, पाकिस्तान लगायतको सुन्नी धुरीको पनि प्रतिकार गर्ने योजना बनाएको छ ।

नेतन्याहुको विदेशनीति शक्तिमार्फत शान्ति (पिस थ्रु स्ट्रेन्थ) को अवधारणामा आधारित छ । राष्ट्रहरूले कमजोरसँग नभई शक्तिशाली, प्राविधिक रूपमा उन्नत र आर्थिक रूपमा अपरिहार्य राष्ट्रहरूसँग मात्र शान्ति सम्झौता गर्छन् भन्ने उनको तर्क छ ।
इजरायललाई साइबर सुरक्षा, जल प्रविधि र सैन्य गुप्तचरीमा अग्रणी ‘हब’ का रूपमा स्थापित गरेर नेतन्याहु प्यालेस्टाइनी द्वन्द्वभन्दा माथि उठ्न चाहन्थे । कट्टरपन्थी इस्लामको उदय, विशेषगरी इरानले तेर्स्याएको आणविक खतराका साथै हेज्बोल्लाह, हमास तथा हूती जस्ता समूहहरूको गतिविधि, ले इजरायल र उदारवादी सुन्नी अरब राष्ट्रहरू दुवैका लागि एउटै साझा खतरा पैदा गरेको उनले महसुस गरे ।

नेतान्याहुको यस दृष्टिकोणको पहिलो स्तम्भ पूर्वी भूमध्यसागर हो । ऐतिहासिक रूपमा ग्रीस र साइप्रस इजरायलसँग टाढै रहन्थे । तर, नेतन्याहुको कार्यकालमा यो सम्बन्ध पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ । टर्कीबाट जोखिम अनुभव गरिरहेका ग्रीस र साइप्रसले इजरायलका रूपमा बलियो र भरपर्दो साझेदार पाएका छन् ।

त्यससँगै भूमध्यसागरमुनि भेटिएका विशाल प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रहरू (जस्तै, इजरायलको लेभियाथन र साइप्रसको एफ्रोडाइटी) ले सबै कुरा बदलिदिएका छन् । बन्दोबस्ती र राजनीतिक अवरोधको सामना गरिरहेको भए पनि ईस्टमेड पाइपलाइन परियोजनाले यस क्षेत्रमा गहिरो रणनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्न उत्प्रेरकको काम गरेको छ ।

हिजोआज इजरायली वायुसेनाले नियमित रूपमा ग्रीसको आकाशमा अभ्यास गर्छ । त्यसले इजरायलमा नभएको पहाडी भूभाग र दूरीको क्षमता प्रदान गर्छ । बदलामा इजरायलले ग्रीस र साइप्रसलाई आइरन डोम शैलीका रक्षा प्रणाली र स्पाइक मिसाइल जस्ता उन्नत सैन्य प्रविधिहरू उपलब्ध गराउँछ ।

यस हेलेनिक–इजरायली खेमाले भूमध्यसागरमा एक लोकतान्त्रिक र पश्चिम समर्थक सुरक्षा घेरा निर्माण गर्छ । बेगिन–सादत सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडीजले प्रकाशन गरेको अनुसन्धान पत्रहरूमा पूर्वी भूमध्यसागरको रणनीतिक महत्त्वपूर्ण र हेलेनिक–इजरायली साझेदारीको गहन विश्लेषण गरिएको छ ।

सन् २०२० मा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गराएको अब्राहम सम्झौता नेतन्याहुको परिकल्पनाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । यूएई र बहराइनसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाएर इजरायलले प्यालेस्टाइनी मुद्दाको समाधान नगरिकन पनि इजरायल अरब जगतसँग जोडिन सक्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो ।

यूएईले यस गठबन्धनमा रहेर विशाल पुँजीका साथै कट्टरपन्थी विरुद्धको साझा धारणा उपलब्ध गराउँछ । नेतन्याहु र इमिरेट्सका नेताहरू दुवैले (मुस्लिम ब्रदरहुड र इरानद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको) राजनीतिक इस्लामलाई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि अस्तित्वकै खतरा मानेका छन् ।

युद्धका कारण जनदबाबले गर्दा अरब राजधानीहरूसँग इजरायलको सम्बन्धमा केही तनाव देखिए पनि आधारभूत रणनीतिक स्वार्थहरू अझै कायमै छन् । युएईले अब्राहम सम्झौता तोडेको छैन । भारत इजरायलको अडिग साझेदारको रूपमा रहेको छ

यो कागजी शान्ति मात्र होइन । अर्बौं डलरको व्यापार, संयुक्त प्रविधि उद्यम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, गुप्तचरी सूचना आदानप्रदान सहितको न्यानो शान्ति यसको अभीष्ट हो । यस गठबन्धनले उक्त क्षेत्रका कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई इजरायलको प्राविधिक शक्ति र यूएईको आर्थिक शक्तिका बीचमा प्रभावकारी रूपमा घेराबन्दी गर्छ ।

नेतन्याहुको दृष्टिकोणको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी पक्ष भारतको संलग्नतामा निहित छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेतन्याहुबीचको व्यक्तिगत निकटताले दशकौंदेखि सुस्त रहेको द्विदेशीय सम्बन्धलाई तीव्रता दिएको छ ।

पूर्वी क्षेत्रमा भारत यस गठबन्धनको प्रमुख आधार हो । नेतन्याहु भारतलाई इजरायली हतियार र प्रविधिको ठूलो बजार मात्र नभई सभ्यतागत मित्रको रूपमा हेर्छन् । दुवै देशले सीमापार आतंकवाद र कट्टरपन्थी उग्रवादको साझा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।

भारतको संलग्नताले क्षेत्रीय भूमध्यसागरीय सम्झौतालाई विश्वव्यापी शक्ति ब्लकमा परिणत गर्छ । यसले गर्दा यसलाई मोहम्मद सोलिमानले फरेन पोलिसी पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा कोइन गरेको ‘इन्डो–अब्राहमिक गठबन्धन’को उदयका रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ । भारत, इजरायल, यूएई र अमेरिका सहभागी यस समूहले (जसलाई आई२यू२ समूह भनिन्छ) चीनको अधिनायकवादी प्रभाव र इरानको अस्थिर प्रभावको विरुद्ध लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा काम गर्छ ।

सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा जी–२० शिखर सम्मेलनमा एउटा विशाल परियोजनाको घोषणा गरिएको थियो । भारत–मध्य पूर्व–युरोप आर्थिक कोरिडोर (आईमेक) । यो परियोजना नेतन्याहुको परिकल्पनाको भौतिक स्वरूप हो ।

भारतको पहलमा आईमेक परियोजनाको घोषणा: नेपालले कस्तो भूआर्थिक लाभ लिन सक्छ ?

यस योजनाअन्तर्गत भारतबाट यूएईसम्म सामान ढुवानी गर्ने, त्यहाँबाट साउदी अरब र जोर्डन हुँदै रेलमार्गबाट इजरायलको हाइफा बन्दरगाहसम्म पुर्याउने, हाइफाबाट ग्रीस र बाँकी युरोपमा सामान पठाउने करिडोरको विकास गरिनेछ ।

यस करिडोरले स्वेज नहरलाई बाइपास गर्छ र व्यापारका लागि छिटो र सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्छ । नेतन्याहुले सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा द न्यु मिडल ईस्ट शीर्षकको नक्सा प्रदर्शन गरेका थिए जसमा हिन्द महासागरलाई भूमध्यसागरसँग जोड्ने समृद्धिको सेतुका रूपमा पश्चिम एसियालाई देखाइएको थियो । नेतन्याहुका लागि व्यापार नै शान्तिको अन्तिम ग्यारेन्टी हो ।

नेतन्याहुले चेतावनी दिएको कट्टरपन्थी धुरीको नेतृत्व इरानले गरिरहेको छ । यसमा सिरियाली शासन र गैरराज्य समूहहरू, जस्तै लेबनानको हिजबुल्लाह, यमनका हूती र इराकका विभिन्न मिलिसियाहरू समावेश छन् ।

यस धुरीले तेहरानदेखि भूमध्यसागरसम्म स्थल मार्ग स्थापना गरेर क्रान्ति निर्यात गर्न र विश्वव्यापी व्यापारिक मार्गहरूलाई खतरामा पार्न खोजिरहेको नेतन्याहुको तर्क छ । इजरयालको थिंकट्यांक इस्न्टिच्युट फर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीजले इरानको ‘ल्यान्ड ब्रिज’ र इजरायलको काउन्टर रणनीतिको बारेमा गहन विश्लेषण गरेको छ ।

ग्रीस, साइप्रस, यूएई र भारतसँग गठबन्धन बनाएर नेतन्याहूले यसको विपरीत धुरी निर्माण गर्न खोजेका हुन् ।

ग्रीस र साइप्रसले पश्चिमबाट यस धुरीलाई रोक्नेछन् । यूएई र साउदी अरबले दक्षिणबाट यसलाई रोक्नेछन् । इजरायल केन्द्रमा कवचको रूपमा खडा छ । भारतले पूर्वबाट आर्थिक गहिराइ र शक्ति प्रदान गर्छ । भारतले यूएईसँग व्यापारिक र रक्षा सम्झौता गरेर यस धुरीलाई थप बलियो बनाएको छ ।

यो गठबन्धन उदार शासनविरुद्ध उग्रवादी अराजकताको लडाइँ हो ।

सफल भएमा यस परिकल्पनाले विश्वमा इजरायलको स्थान सुरक्षित गर्ने मात्र नभई विश्वव्यापी शक्तिको सन्तुलनलाई नै मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नेछ । यसले पश्चिम एसियामा स्थिरता र समृद्धिको एउटा नयाँ करिडोर समेत निर्माण गर्नेछ

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इरजायलमाथि गरेको भयानक आक्रमण र त्यसपछिको गाजा युद्धलाई धेरैले नेतन्याहुको यो दृष्टिकोणलाई असफल बनाउने कट्टरपन्थी धुरीको प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । इजरायल यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा जोडियो (विशेषगरी साउदी अरबसँगको सम्बन्ध सामान्य भयो) भने उनीहरूको कट्टरपन्थी एजेन्डा सधैंका लागि किनारा लाग्नेछ भनी इरान र उसका प्रोक्सीहरूलाई थाहा थियो ।

युद्धका कारण जनदबाबले गर्दा अरब राजधानीहरूसँग इजरायलको सम्बन्धमा केही तनाव देखिए पनि आधारभूत रणनीतिक स्वार्थहरू अझै कायमै छन् । युएईले अब्राहम सम्झौता तोडेको छैन । भारत इजरायलको अडिग साझेदारको रूपमा रहेको छ । ग्रीस र साइप्रसले इजरायललाई नै आफ्नो प्राथमिक सुरक्षा साझेदारका रूपमा देखिरहेका छन् । रिङ अफ पिस परिकल्पनालाई साकार गर्नमा केही ढिलाइ भएको छ तर नेतन्याहुको नजरमा यो पहिलेभन्दा अझ बढी आवश्यक साबित भएको छ ।

नेतन्याहुको दृष्टिकोण इजरायललाई एक्लो राष्ट्रको रूपमा हेर्ने पुरानो सोचभन्दा फरक छ । यसको साटो उनी इजरायललाई महादेशहरूबीचको पुलको रूपमा देख्छन् ।

भूमध्यसागर (ग्रीस÷साइप्रस) लाई खाडी (यूएई) र इन्डो–प्यासिफिक (भारत) सँग जोडेर नेतन्याहुले नयाँ भूराजनीतिक शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । समान विचारधारा भएका देशहरूको यो गठबन्धन उच्च–प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र, स्थिर व्यापार मार्गको चाहना र कट्टरपन्थी मजहबी उग्रवादविरुद्धको साझा शत्रुताले बाँधिएको छ ।

सफल भएमा यस परिकल्पनाले विश्वमा इजरायलको स्थान सुरक्षित गर्ने मात्र नभई विश्वव्यापी शक्तिको सन्तुलनलाई नै मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नेछ । यसले पश्चिम एसियामा स्थिरता र समृद्धिको एउटा नयाँ करिडोर समेत निर्माण गर्नेछ ।