दलहरूले कार्यकर्तालाई ‘पुँजीविरोधी’ प्रशिक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ

105
Shares

१० वर्षे सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनपछि केही स्थिर बनेको नेपाली समाज दुईदिने ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण फेरि त्रासमा परेको छ ।

विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा अनवरत खटिएको एक उद्यमीका नाताले भन्नुपर्दा हामीले बल्लतल्ल शान्तिको सास फेर्न र लगानीको वातावरण बन्दै गरेको महसुस गर्न थालेका थियौं । तर, भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नाममा भएको त्यस प्रदर्शनले फेरि पुरानै घाउहरू बल्झाइदिएको छ र निजी क्षेत्रलाई सन्त्रासको छायाँमा धकेलिदिएको छ।

हामीले ‘मुक्तिनाथ दर्शन लिमिटेड’ मार्फत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गरेका छौं । हाम्रो संस्थाले एक हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै कोशी र बागमती प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको छ । तर, पछिल्लो जेनजी विद्रोहको प्रकृति र यसले विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई नै तारो बनाएको देख्दा हामी लगानीकर्ताहरू गम्भीर रूपमा झस्किएका छौं । यसअघि यस्ता आन्दोलनहरू हुँदा सरकारी संरचना र सवारीमाथि आक्रमण हुने गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको भौतिक सम्पत्तिमा आक्रमण हुने गरेको थिएन । तर, यसपटक निजी क्षेत्र टार्गेट बनेका छन् जुन समग्र राष्ट्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

लगानी गरेर राज्यलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेमाथि भएका यस्ता हर्कतलाई आन्दोलन÷प्रदर्शनका नामको जामा लगाएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।

भदौ २३ र २४ गतेको त्यस प्रदर्शनका क्रममा मेरो घर, गाडी वा व्यक्तिगत निजी सम्पत्तिमा भौतिक क्षति त पुगेन तर हाम्रा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रले भने क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।

भौतिक संरचना जोगिनु एउटा कुरा होला तर त्यो दुईदिने घटनाले मेरो र समग्र व्यावसायिक जगतको मनोबलमा ठूलो असर पुर्‍याएको छ जसको गणना गर्न कठिन छ । पहिले नै विभिन्न कारणले कमजोर रहेको लगानीको वातावरण जेनजी प्रदर्शनका अवाञ्छित हर्कतले ‘धेरै कमजोर’ भएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनले सिर्जना गरेको अनिश्चितताले सुदृढ हुँदै गरेको लगानीको वातावरणमा गम्भीर धक्का दिएको छ र पहिलेदेखि नै अनुकूल नरहेको वातावरण थप प्रतिकूलतातर्फ धकेलिएको छ ।

अहिले म र मजस्ता धेरै व्यवसायीहरू जेनजी प्रदर्शनपछिको तनावबाट गुज्रिरहेका छौं । यसको स्वरूप निकै भयानक देखिएको छ ।

उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तामा आफ्नो व्यक्तिगत र सम्पत्तिको असुरक्षाको डर बढेको छ । आर्थिक उन्नतिप्रति एक प्रकारको विकर्षण पैदा भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । लगानी गरेर केही कमाऊँ भन्ने व्यक्तिमाथिको आक्रमणले दिएको असुरक्षाले आगामी दिनमा ‘किन नेपालमै बसेर कमाउन लाग्ने ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । 

सबैभन्दा चिन्ताको विषय अहिले धेरैमा यहाँ केही हुन्न भन्ने खालको ‘पलायनको मानसिकता’ हावी हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कोही पनि थप लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न तयार हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यस तरलताको बीचमा म थप लगानी गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न तयार छैन । म मात्र होइन, अधिकांश लगानीकर्ता अहिले पूर्ण रूपमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

यस्तो संकटपूर्ण समयमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै राहत, क्षति मूल्यांकन र व्यवसायीको आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारका हालसम्मका कदमहरूप्रति म पूर्णतः असन्तुष्ट छु । सरकारी प्रयास र कारबाहीको गति निकै सुस्त छ । यद्यपि, नयाँ सरकार बनेपछि थप अराजकता हुनबाट रोकिएको छ ।

तर, सरकारको यति सुस्त प्रयासले मात्रै निजी क्षेत्रमा विश्वास पलाउन सक्दैन । निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसक्दासम्म देशमा लगानी वातावरण बन्दैन जसले देशको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकटको अवस्था आउन सक्छ । स्वदेशी लगानी नै नआएपछि विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना नै हुँदैन । यस्ता घटनाक्रमले विश्वभरका लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ ।

सरकार साँच्चै गम्भीर छ र निजी क्षेत्रलाई जोगाउन चाहन्छ भने शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई तत्काल मजबुत बनाउनुपर्छ । वर्तमान संरचनाबाट निकास सम्भव देखिँदैन भने सरकारले विकल्पहरू सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो विकल्प निर्वाचन नै हो ।

मुख्य समस्या हाम्रो ‘नीति र विधि’ मा छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । विडम्बना, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अझै पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘पुँजीविरोधी’ र ‘आर्थिक स्वतन्त्रता विरोधी’ मान्यताको प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । यस्तो प्रशिक्षण तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रूपमा ‘समाजवाद’ वा ‘साम्यवाद’ को आदर्शबाट प्रभावित छन् र व्यवहारमा यसलाई ‘पुँजी र पुँजीपतिलाई घृणा गर्ने’ माध्यम बनाइयो । दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठन र कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिँदा उद्योगी–व्यवसायीलाई ‘शोषण गर्ने वर्ग’ को रूपमा मात्र चिनाए ।

जबसम्म राजनीतिक कार्यकर्ताले व्यवसायीलाई ‘राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने र रोजगारी दिने नायक’ को रूपमा बुझ्दैनन्, तबसम्म तल्लो तहमा उद्योग सञ्चालन गर्न सधैं बाधा भइरहन्छ । व्यवसायीलाई दिइने दुःख, चन्दा आतंक र अनावश्यक हडतालहरू यही गलत प्रशिक्षणको उपज हुन् । त्यसैले, दलहरूले अब ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ र ‘व्यवसायीको सम्मान’ का बारेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुन संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रमाथि सर्वसाधारणको नकारात्मक दृष्टिकोण बदल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

हाम्रो संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ तर निजी क्षेत्रको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका सवालमा कैयौं ठाउँमा अस्पष्टता छन् । कतिपय कानुनहरू यस्ता छन् जसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्छन् । ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ भनेको व्यापार गर्ने अनुमति पाउनु मात्र होइन, राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपबिना व्यवसाय विस्तार गर्न पाउनु र आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षा हुनु हो । संविधान र कानुनले नै निजी क्षेत्रलाई ‘शंकाको घेरा’ मा राख्छ भने वैदेशिक लगानी त परको कुरा, स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि थप लगानी गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।

अन्त्यमा, जेनजी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको आशा पलाएको भए पनि निजी क्षेत्रमाथिको असुरक्षा भने यथावत छ । हामीले समयमै नीति र विधिमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेनौं र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न सकेनौं भने नेपालको आर्थिक भविष्य अझै अन्धकारतर्फ धकेलिने निश्चित छ । त्यसैले नीति र विधिमा रहेको समस्यालाई बेलैमा सच्याउन आवश्यक छ ।

(प्रस्तुत लेख ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुमा मुक्तिनाथ दर्शन लिमिटेडका अध्यक्ष सुवेदीले दिएको जवाफका आधारमा तयार पारिएको हो।)

Skip This