दलहरूले कार्यकर्तालाई ‘पुँजीविरोधी’ प्रशिक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ

0
Shares

१० वर्षे सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनपछि केही स्थिर बनेको नेपाली समाज दुईदिने ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण फेरि त्रासमा परेको छ ।

विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा अनवरत खटिएको एक उद्यमीका नाताले भन्नुपर्दा हामीले बल्लतल्ल शान्तिको सास फेर्न र लगानीको वातावरण बन्दै गरेको महसुस गर्न थालेका थियौं । तर, भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नाममा भएको त्यस प्रदर्शनले फेरि पुरानै घाउहरू बल्झाइदिएको छ र निजी क्षेत्रलाई सन्त्रासको छायाँमा धकेलिदिएको छ।

हामीले ‘मुक्तिनाथ दर्शन लिमिटेड’ मार्फत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गरेका छौं । हाम्रो संस्थाले एक हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै कोशी र बागमती प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको छ । तर, पछिल्लो जेनजी विद्रोहको प्रकृति र यसले विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई नै तारो बनाएको देख्दा हामी लगानीकर्ताहरू गम्भीर रूपमा झस्किएका छौं । यसअघि यस्ता आन्दोलनहरू हुँदा सरकारी संरचना र सवारीमाथि आक्रमण हुने गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको भौतिक सम्पत्तिमा आक्रमण हुने गरेको थिएन । तर, यसपटक निजी क्षेत्र टार्गेट बनेका छन् जुन समग्र राष्ट्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

लगानी गरेर राज्यलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेमाथि भएका यस्ता हर्कतलाई आन्दोलन÷प्रदर्शनका नामको जामा लगाएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।

भदौ २३ र २४ गतेको त्यस प्रदर्शनका क्रममा मेरो घर, गाडी वा व्यक्तिगत निजी सम्पत्तिमा भौतिक क्षति त पुगेन तर हाम्रा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रले भने क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।

भौतिक संरचना जोगिनु एउटा कुरा होला तर त्यो दुईदिने घटनाले मेरो र समग्र व्यावसायिक जगतको मनोबलमा ठूलो असर पुर्‍याएको छ जसको गणना गर्न कठिन छ । पहिले नै विभिन्न कारणले कमजोर रहेको लगानीको वातावरण जेनजी प्रदर्शनका अवाञ्छित हर्कतले ‘धेरै कमजोर’ भएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनले सिर्जना गरेको अनिश्चितताले सुदृढ हुँदै गरेको लगानीको वातावरणमा गम्भीर धक्का दिएको छ र पहिलेदेखि नै अनुकूल नरहेको वातावरण थप प्रतिकूलतातर्फ धकेलिएको छ ।

अहिले म र मजस्ता धेरै व्यवसायीहरू जेनजी प्रदर्शनपछिको तनावबाट गुज्रिरहेका छौं । यसको स्वरूप निकै भयानक देखिएको छ ।

उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तामा आफ्नो व्यक्तिगत र सम्पत्तिको असुरक्षाको डर बढेको छ । आर्थिक उन्नतिप्रति एक प्रकारको विकर्षण पैदा भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । लगानी गरेर केही कमाऊँ भन्ने व्यक्तिमाथिको आक्रमणले दिएको असुरक्षाले आगामी दिनमा ‘किन नेपालमै बसेर कमाउन लाग्ने ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । 

सबैभन्दा चिन्ताको विषय अहिले धेरैमा यहाँ केही हुन्न भन्ने खालको ‘पलायनको मानसिकता’ हावी हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कोही पनि थप लगानी गरेर व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न तयार हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यस तरलताको बीचमा म थप लगानी गर्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न तयार छैन । म मात्र होइन, अधिकांश लगानीकर्ता अहिले पूर्ण रूपमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

यस्तो संकटपूर्ण समयमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै राहत, क्षति मूल्यांकन र व्यवसायीको आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारका हालसम्मका कदमहरूप्रति म पूर्णतः असन्तुष्ट छु । सरकारी प्रयास र कारबाहीको गति निकै सुस्त छ । यद्यपि, नयाँ सरकार बनेपछि थप अराजकता हुनबाट रोकिएको छ ।

तर, सरकारको यति सुस्त प्रयासले मात्रै निजी क्षेत्रमा विश्वास पलाउन सक्दैन । निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसक्दासम्म देशमा लगानी वातावरण बन्दैन जसले देशको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकटको अवस्था आउन सक्छ । स्वदेशी लगानी नै नआएपछि विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना नै हुँदैन । यस्ता घटनाक्रमले विश्वभरका लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ ।

सरकार साँच्चै गम्भीर छ र निजी क्षेत्रलाई जोगाउन चाहन्छ भने शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई तत्काल मजबुत बनाउनुपर्छ । वर्तमान संरचनाबाट निकास सम्भव देखिँदैन भने सरकारले विकल्पहरू सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो विकल्प निर्वाचन नै हो ।

मुख्य समस्या हाम्रो ‘नीति र विधि’ मा छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । विडम्बना, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले अझै पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘पुँजीविरोधी’ र ‘आर्थिक स्वतन्त्रता विरोधी’ मान्यताको प्रशिक्षण दिने गरेका छन् । यस्तो प्रशिक्षण तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रूपमा ‘समाजवाद’ वा ‘साम्यवाद’ को आदर्शबाट प्रभावित छन् र व्यवहारमा यसलाई ‘पुँजी र पुँजीपतिलाई घृणा गर्ने’ माध्यम बनाइयो । दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठन र कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिँदा उद्योगी–व्यवसायीलाई ‘शोषण गर्ने वर्ग’ को रूपमा मात्र चिनाए ।

जबसम्म राजनीतिक कार्यकर्ताले व्यवसायीलाई ‘राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने र रोजगारी दिने नायक’ को रूपमा बुझ्दैनन्, तबसम्म तल्लो तहमा उद्योग सञ्चालन गर्न सधैं बाधा भइरहन्छ । व्यवसायीलाई दिइने दुःख, चन्दा आतंक र अनावश्यक हडतालहरू यही गलत प्रशिक्षणको उपज हुन् । त्यसैले, दलहरूले अब ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ र ‘व्यवसायीको सम्मान’ का बारेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुन संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रमाथि सर्वसाधारणको नकारात्मक दृष्टिकोण बदल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

हाम्रो संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ तर निजी क्षेत्रको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका सवालमा कैयौं ठाउँमा अस्पष्टता छन् । कतिपय कानुनहरू यस्ता छन् जसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्छन् । ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ भनेको व्यापार गर्ने अनुमति पाउनु मात्र होइन, राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेपबिना व्यवसाय विस्तार गर्न पाउनु र आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षा हुनु हो । संविधान र कानुनले नै निजी क्षेत्रलाई ‘शंकाको घेरा’ मा राख्छ भने वैदेशिक लगानी त परको कुरा, स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि थप लगानी गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।

अन्त्यमा, जेनजी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको आशा पलाएको भए पनि निजी क्षेत्रमाथिको असुरक्षा भने यथावत छ । हामीले समयमै नीति र विधिमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेनौं र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न सकेनौं भने नेपालको आर्थिक भविष्य अझै अन्धकारतर्फ धकेलिने निश्चित छ । त्यसैले नीति र विधिमा रहेको समस्यालाई बेलैमा सच्याउन आवश्यक छ ।

(प्रस्तुत लेख ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुमा मुक्तिनाथ दर्शन लिमिटेडका अध्यक्ष सुवेदीले दिएको जवाफका आधारमा तयार पारिएको हो।)