काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत गतिविधि भइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कतिपय दल तथा प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारहरू एजेन्डामा केन्द्रित हुनुभन्दा निर्माण उद्योगमा संलग्न व्यवसायीहरूको मानमर्यादामा आँच पुग्ने गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहद्वारा धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा निर्माण व्यवसायीप्रति लक्षित ‘रुखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने र खोरमा हालेर भए पनि काम गराउने’ भनेसँगै निर्माण व्यवसायी आतंकित भएका हुन् ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित नगरिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माण उद्योगीहरूको छवि धुमिल पार्ने खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले समग्र निर्माण क्षेत्रको मानमर्यादामा चोट पुर्याएको छ।
यस विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सबै राजनीतिक दलहरूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पूर्वाधार उद्योगका वास्तविक समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइसकिएको उनले बताए ।
एजेन्डामुखी राजनीति गर्न उनले दलहरूलाई सुझाव दिए ।
अध्यक्ष सिंहले पूर्वाधार उद्योग चलायमान नभएसम्म मुलुकमा दिगो रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने र समग्र आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा दलहरूले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन ।
‘फागुन २१ गते निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा दलहरूले राख्ने एजेन्डा रोजगारी सिर्जनादेखि उद्योगधन्दा कसरी अघि बढाउने भन्ने हुनुपर्थ्यो, तर त्यसको विपरीत जनतालाई उत्तेजित पार्ने काम भयो,’अध्यक्ष सिंहले भने, ‘निर्माण उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा केही नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माण उद्योगीहरूको मानमर्यादामा आँच पुग्ने कार्य भएको छ । यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले सबै पार्टीहरूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पूर्वाधार उद्योगमा रहेका समस्या र पूर्वाधार उद्योग चलायमान नभएसम्म मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नहुने तथा विकासले गति लिन नसक्ने विषय स्पष्ट पारेका छौं । अहिले दलहरूले मुलुकको चिन्ता गर्ने हो भने उत्तेजक भाषण गर्ने होइन, जनतालाई ठोस रूपमा मुलुकको समग्र विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा राख्नुपर्छ ।’
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन लगायत अन्त्य गरिएका ठेक्काबारे धारणा मन्त्रीहरूदेखि सरोकारवाला सबै निकायसमक्ष आफूहरुले राखिसकेको उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण धेरै ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ ।
ऐन–कानुन र नियमावलीकै कारण निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको र ती ऐन–कानुन परिमार्जन गरी ‘छाता ऐन’ ल्याएर पूर्वाधार उद्योग मात्र नभई समग्र डुइङ बिजनेस वातावरण सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फागुन २१ पछि गठन हुने संसद्ले प्राथमिकताका साथ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र सक्रिय भएसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । विश्वमै समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमताका लागि परिचित निर्माण कम्पनीहरू समेत नेपालमा आएर असफल हुनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको मुख्य कारण भुक्तानी मात्र नभई जटिल कानुनी संरचना रहेको बताए ।
जापानी अनुदानमा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्ग परियोजनाको प्रसंग उठाउँदै उनले भुक्तानी र जग्गा अधिग्रहण समस्या नभए पनि कानुनी जटिलताका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
विश्वमै समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमताका लागि परिचित कम्पनीले समेत नेपालमा समयमै काम गर्न नसक्नुले समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया