हाम्रो सिङ्गो बजेट प्रणालीमा एउटा गम्भीर संरचनागत रोग छ । यो प्रणाली यतिसम्म बिग्रिएको छ कि यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, निर्वाचन प्रक्रियालाई समेत दूषित बनाएको छ ।
पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रको जग नै कमजोर पारिरहेको छ । त्यसैले, नेपाली कांग्रेस यो प्रतिज्ञापत्र मार्फत देशको आर्थिक भविष्य बदल्ने एउटा खाका प्रस्तुत गर्छ ।
अबको पाँच वर्षभित्र हामी प्रत्येक नेपालीको औसत वार्षिक आय २५०० डलर पुर्याउनेछौँ । यो केवल एउटा अङ्क होइन, यो नेपाली नागरिकको स्वाभिमान र जीवनस्तरको नयाँ मानक हो । यसका लागि हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो-ग्रोथ’ (वृद्धिमुखी), ‘प्रो-बिजनेस’ (व्यवसायमैत्री) र ‘प्रो-सोसियल जस्टिस’ (सामाजिक न्यायमुखी) दिशामा लैजानैपर्छ ।
हाम्रो राज्य संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ पूर्वाग्रही रह्यो । उद्योगी-व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो देख्ने वा शङ्काको घेरामा राख्ने जुन मनोविज्ञान छ, त्यसलाई नबदलेसम्म देश धनी बन्न सक्दैन ।
निजी क्षेत्र भनेको मुठ्ठीभरका केही ठूला घराना मात्र होइनन् । बिहानै सडकमा ट्याक्सी गुडाउने, चोकमा चिया पसल चलाउने, साना व्यवसाय गर्ने उद्यमी र कोठामा बसेर सूचना प्रविधिको संसारमा पौरख गरिरहेका युवा-यी सबै नेपालका वास्तविक निजी क्षेत्र हुन् ।
जबसम्म राज्यले यी लाखौँ हातहरूलाई विश्वास गर्दैन, तबसम्म समृद्धि सपना मात्र रहन्छ । हामीले २०४९ सालमा सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणकै जगमा आज ऊर्जा र सञ्चार क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । अब हामी ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ मार्फत निजी क्षेत्रलाई विकासको ‘प्रमुख इन्जिन’ का रूपमा स्वीकार गर्छौं ।
लगानीकर्ता र साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिन हामीले कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छौँ ।
वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने कुनै पनि व्यक्तिले अब एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यो व्यवस्थाले मध्यम वर्ग र साना व्यवसायीको हातमा पुँजी छोड्नेछ, जसले बजारमा नयाँ माग र लगानी सिर्जना गर्नेछ ।
यति मात्र होइन, हामी व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम सीमालाई २५ प्रतिशतमा झार्नेछौँ र संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा सीमित गर्नेछौँ । तर, करका दरहरू मात्रै मुख्य कुरा होइनन्; लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ‘पूर्वानुमान योग्यता’ खोज्छ । त्यसैले हामी कर प्रणालीलाई कम्तीमा १० देखि १५ वर्षसम्म स्थिर राख्ने कानुनी ग्यारेन्टी गर्नेछौँ ।
पूर्वाधार विकासमा देखिएको सुस्तताको दोष हामी सधैँ ठेकेदारलाई मात्र दिन्छौँ, तर समस्या हाम्रा पुराना कानुनहरूमा पनि छ । हामीले त्यस्ता ४१ वटा बाधक कानुनहरू पहिचान गरेका छौँ, जसलाई एक वर्षभित्र संशोधन वा खारेज गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा विकास अघि बढाइनेछ । एउटा जलविद्युत प्रवर्द्धकले २७ वटा सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने झन्झटिलो युगको अन्त्य गरी हामी ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्नेछौँ ।
व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ जस्ता कुरुप कानुनी व्यवस्थालाई विस्थापित गरी राज्यलाई ‘नियामक’ मात्र होइन, ‘सहजीकरणकर्ता’ बनाउनु मेरो प्राथमिकता हो ।
राज्यसँग पैसा छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने छुट अब हामीलाई छैन । हामी सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर प्रयोगविहीन जमिन र भवनहरूलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ‘मोनिटाइज’ (मुद्रीकरण) गर्नेछौँ । काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगर जस्ता सहरमा काम गर्न आउने युवाहरूका लागि सरकारी जग्गामा निजी क्षेत्रमार्फत सस्तो मूल्यका होस्टेल र सुलभ आवास निर्माण गरिनेछ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन संरचनागत सुधार गरिनेछ ।
संसारभर छरिएका गैर-आवासीय नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई मातृभूमिको पुनर्जागरणमा जोड्न ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मान्यताअनुसार उनीहरूको लगानीको सुरक्षा र मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।
अन्तमा, हाम्रो लक्ष्य केवल ‘समृद्धि’ (जीडीपी वृद्धि) मात्र होइन, ‘समुन्नति’ हो । समुन्नति भनेको-जब देश धनी हुन्छ, त्यसको लाभ गाउँको किसान र सहरको श्रमिकसम्म पुगोस् । एउटा नागरिकले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु नपरोस् । अबको राजनीति ‘कन्ट्रोल’ मा होइन, ‘डेलिभरी’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यो प्रतिज्ञा पत्र कुनै एक व्यक्तिको चमत्कारको आश्वासन होइन, यो एउटा सामूहिक सङ्कल्प हो । यदि हामीले यो आर्थिक मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले परिकल्पना गरेको ‘समुन्नत नेपाल’ सम्भव छ । कांग्रेस बदलिन्छ, निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ, अनि मात्र देश बदलिन्छ ।
(आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईंको प्रश्न ?’ कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)
प्रतिक्रिया